प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्-पूर्वराष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुख पार्टीको कार्यकारी पदमा फर्कने कुरा उचित होइन



 

लुम्बिनी । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लागि अहिलेको सरकार बनेको बताएका छन् ।

उनले राजनीतिक स्थिरतासहित विकास र समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन एमाले र नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार बनेको बताए ।

ज्ञवालीले प्रेस चौतारी, रूपन्देहीले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटमा वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेपछि अस्थिरताका सदाबहार खेलाडीलाई छटपटी भएको र जनताले त्यस्ता शक्तिका कुनै पनि प्रयासलाई साथ नदिने बताए ।

उनले वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएपछि केही निराशा चिर्नेगरी सरकारले काम गरेको बताए । “यो सरकार बनेपछि केही देखिने उपलब्धि भएका छन्, रोकिएका विकासका काम अघि बढेका छन्”, उनले भने, “राजस्व बढेको छ, आयात, निर्यात बढेको छ, अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ, निजी क्षेत्रमा उत्साह र भरोसा बढेको छ ।”

ज्ञवालीले संसदमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकले सबैलाई मर्यादामा राख्ने बताए । उनले यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र गलत सूचनाबाट सबैलाई जोगाउन विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । “सत्य सूचनालाई रक्षा गरिएन भने गलत सूचनाले दिग्भ्रमित पार्छ”, उनले भने, “अराजकतालाई निरूत्साहित पार्नु जरूरी छ ।”

देशभर सरकारी पीडितलाई अहिलेको सरकार बनेपछि ठूलो रकम फिर्ता गराएको र अहिले पनि निरन्तर काम भएको  ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मुलुकको अभिभावक र संविधानको संरक्षक रहेको बताए ।

उनीहरू पूर्वराष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुख मुलुकको अभिभावकको भूमिकाको जिम्मेवारीमा रहनुभएको व्यक्ति पार्टीको कार्यकारी पदमा फर्कने कुरा उचित नभएको र एमालेले यस विषयमा कुनै छलफल खुला नगरेकोसमेत स्पष्ट पारे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मोर्चा बनाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मधेसकेन्द्रित दलद्वारा कार्यदल गठन

काठमाडौं । मधेसकेन्द्रित आठ दल मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने भएका छन् । बिहीबार

सरकारका काम कारबाहीविरुद्ध माओवादी संसदमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकार गर्ने

सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट वार्षिक १० खर्ब भन्दाबढी आम्दानी गर्न सकिने

काठमाडौँ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरुले नेपालले सूचना प्रविधि (आईटी) जनशक्ति उत्पादन गर्ने

रास्वपाले भन्यो-अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कानून अस्वीकार्य

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाल सरकारद्वारा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको सामाजिक सञ्जाल