लेखा समितिका सभापतिले राजीनामा नदिए संसद् बहिस्कार गर्नेसम्मको माओवादीको चेतावनी



काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने भएको छ ।

पोखरेलले राजीनामा नदिए प्रतिपक्षी दलले संसद बहिष्कार गर्नेसम्मको तयारी गरेका छन् । सभापति पोखरेल पत्नी अञ्जला कोइराला सहकारी ठगी मुद्दामा परेकी र स्वकीय सचिव अनिल पोखरेल पनि ठगी मुद्दामा परेपछि प्रतिपक्षी दलले उनको राजीनामालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको हो ।

सहकारी ठगी मुद्दामा पोखरेल पत्नी १० लाख धरौटीमा रिहा भएकी छन् भने स्वकीय सचिवको मुद्दाको फाइल प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ ।

संसदीय समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सभापति पोखरेलको दैनिक राजीनामा माग्न थालेको छ ।

मंगलबारको लेखा समितिको बैठकमा राजीनामा मागेको माओवादीले बुधबार पनि राजीनामा मागेको छ । बुधबारको बैठकमा माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले सभापति पोखरेलको राजीनामा मागे । उनले
सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहने बताए ।

उनले राजीनामा नदिए अधिवेशन बहिष्कारसम्म गर्न सक्नेसमेत चेतावनी दिए । उनले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पनि त्यही पार्टीको, प्रधानमन्त्री पनि त्यही पार्टीको, कहीँ न कहीँ तारतम्य मिलेन । त्यही भएर हामीले मार्ग प्रशस्त गरेको राम्रो भनेका छौं । यदि यस्तै हो भने संसद् बहिस्कार हुनसक्छ ।’

मंगलबारको बैठकमा माओवादीका अर्का सांसद राजन दाहालले पनि सभापति पोखरेलको राजीनामा मागेका थिए ।

उनले भने, ‘सभापति नैतिक हिसाबले कमजोर हुनुभयो । सहकारीमा श्रीमती र भ्रष्टाचारमा स्वकीय सचिव जोडिए पनि तपाईं सभापतिमा टाँसिएर बस्नुभएको छ । नैतिक प्रश्न जोडिएपछि मार्ग प्रशस्त गर्दिनुस् ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन’सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने सरकारको निर्णय(मन्त्रिपरिषदको निर्णयसहित)

काठमाडौं । सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक २०८१’ लाई संसदमा पेश

यु-१९ महिला टी–२० विश्वकपमा नेपाल अस्ट्रेलियासँग पराजित

काठमाडौँ । आइसीसी महिला यु–१९ विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल अष्ट्रेलियासँग पराजित भएको छ

काठमाडौं महानगरपालिकामा सहकारीको ४ अर्ब ४९ करोड फिर्ताको माग गर्दै ६ हजार भन्दाबढी बचतकर्ताको निवेदन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा ६ हजार २६६ जना बचतकर्ताले सहकारी संस्थाहरुबाट

संवेदनशील विषयमा कानुन बन्दा संसद छलेर अध्यादेश किन ?

सुमना श्रेष्ठ । विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनमा समयानुकुल परिवर्तन आवश्यक छ । तर