सरकारलाई सहयोग गर्न मैले किन पत्र लेखें ?

सुमना श्रेष्ठ ।

साथीहरू कुनै भ्रममा नपर्नुहोला । आफ्नाले जे गरे पनि ठिक अरुले गरे ठिक कुरा पनि बेठिक भन्ने मान्छे हैन म । सरकारले राम्रो काम गर्ने कोशिस गर्दा प्रतिपक्षमा बसेर पनि समर्थन र सहकार्य विगतमा पनि गरेको हुँ र यो निरन्तर रहने छ ।
कुनै पनि सांसदको काम विधेयकमा काम गरेर ऐन बनाउने मात्र हैन । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने पनि हो । हाम्रो देशमा कानुन नभएको हैन, कार्यान्वयन फितलो भएको कुरा जगजाहेर नै छ । तर खबरदारीसहित चाहिने सहयोग पनि गर्ने नै हो। जनताको आवाज र आवश्यकता सिधै कानुनमा लागू गर्न मिल्छ भने गर्ने नै हो ।
यसैक्रममा मैले हालसालै सरकारलाई सहयोग गर्न आफू उपलब्ध हुने कुरा लिखित रुपमा व्यक्त पनि गरेकी छु –

१) पुस २४ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रः

सरकारले सेवा प्रभावकारी बनाउन बाधा पुर्याउने  निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डलाई खारेज गर्ने गृहकार्य सुरू गरेको बारे खुसी व्यक्त गर्दै सहयोग गर्न तत्पर रहेको भनी पत्र लेखेकी थिएँ ।

समर्थन किन ?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हाल्दा मूल ऐन र सहायक कानूनबीच तालमेल नभएर सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको बुझेर यसतर्फ मैले केही काम शुरू गरिरसेकी थिएँ। सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४ मा टेकेर सबै सहायक कानून सार्वजनिक रूपमा राख्ने र सहायक कानून बनाउन जनताको सुझाव समेत लिनु पर्छ भन्ने धारणाका साथ काम शुरू गरेकी थिएँ। अझ सहायक कानून निर्माण र परिमार्जनमा सांसद्को पनि भूमिका हुनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
यसै विषयमा आफूले मन्त्रालय सम्हाल्दा, सदनमा सहायक कानूनलाई किन प्राथमिकता दिएको भन्ने प्रश्नहरूको स्पष्टिकरण पनि दिएकै हो।

अहिले अध्यादेशको विरोध किन ?

हामी कहाँ विभिन्न तहका कानुन छन् – संविधान देशको मूल कानुन त्यस अन्तर्गत रहेर सदनले बनाउने विषयगत ऐनहरू र त्यसको परिधिभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड सहायक कानुनहरू । ऐनले मूलभूत कुरा समेट्छ भने काम ठ्याक्क कसरी गर्ने भनेर मिहिन कुराहरू सहायक कानुनमा हुन्छ । सरकारी सेवा चुस्त बनाउन ऐन नभएको भन्ने जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजेको छ त्यसमा मेरो गम्भिर विमति छ ।

सहायक कानुन ऐन अनुसार समायकुल परिमार्जन हुन नसक्नु समस्याको जड हो भन्ने मेरो ठम्याई छ र यसमा सुधार गर्न म जुनसुकै सरकारसँग सहकार्य गर्न तैयार छु । तर अहिले सरकारले सदनको क्षेत्राधिकार मिचेर ऐन सरहको अध्यादेश ल्याएर चमत्कार गर्छु भन्नु झिंगा मार्न तोप चलाएँ भनेर फुईँ देखाए जस्तो हो । अध्यादेशबारे सञ्चार माध्यममा आएका लेखहरू देख्दा सरकारले कडा कानुन बनाउदैमा सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोचेको भान भयो। सबै सरोकारवालाको कुरा सुनेर बुझेर कदम चाल्नु पर्नेमा भाइरल हुने खाले शब्दजाल बुनेर अध्यादेश ल्याइएको छ । अध्यादेशको पूर्णपाठ अध्ययन गरेर बूँदागत समालोचना पनि साझा गर्नेछु ।

संसदमा बारम्बार भनेका छौँ– कानुन (ऐन) बनाउने संसदले हो र सरकार (कार्यपालिका)ले ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली/कार्यविधि/मापदण्डहरू ऐनबमोजिम बनाउने हो। विधेयक किन पास भएन? संसदलाई सोध्ने हो तर ऐनबमोजिम बन्ने सहायक कानुन किन बनिरहेका छैनन्– सरकारलाइ सोध्नुपर्छ।

२) पुस २४ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्रः

शिक्षा मन्त्रीज्यूको हालसालै सञ्चार माध्यममा आएको अन्तर्वार्तामा वहाँले विश्वविद्यालयभित्रको दलीय प्रभाव र दवाबलाई अन्त्य गर्ने अभिव्यक्ति दिनु भएकोमा आफ्नो पनि ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेँ। यो कुरा त मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएकी छु। वहाँ बल्ल त्यही एजेण्डामा आउनु भएको महसुस गरेँ र वहाँलाई यस कार्यमा आफ्नो साथ रहने कुरा व्यक्त गरेँ।

३) पुस २४ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई पत्रः

उर्जा मन्त्रीज्यूले विद्यार्थीलाई स्थलगत सिकाई गराउनु पर्ने दिनुभएको अभिव्यक्ति एउटा कार्यक्रममा दिनुभएको सुनेँ। यो गर्नै पर्ने काम हो, यस्तै आशय राखेर शिक्षा मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयले पहिले गरेको सम्झौताबारे जानकारी गराएँ। देशको प्राविधिक जनशक्ति अभाव सम्बोधन गर्नका लागि असार २०, २०८१ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। सो सम्झौताको उद्देश्य सीटीईभीटी विद्यार्थीलाई ऊर्जा मन्त्रालयका परियोजनामा अप्रेन्टिसशिप मोडेलमा सहभागी गराउने थियो। साथै यो अभ्यासलाई संस्थागत गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को नियमावली पनि संशोधनको लागि कानून मन्त्रालय पठाएकै हो। यस विषयमा आफ्नो अनुभव बाढ्न वा अन्य कुनै किसिमको सहयोग गर्न म तैयार रहेको पत्रमा उल्लेख गरेकी छु ।

४) पुस २१ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्रः

पश्चिम नेपालमा पुस लागेदेखि निरन्तर गैरहेको भुकम्पको मध्यनजर गर्दै आफूले गर्न सक्ने कुनै सहयोग भए आफू उपलब्ध हुने जानकारी दिंदै पत्र पनि बुझाएँ।

५) राहदानी आवेदन व्यवस्थापनमा सहयोगः

माननीय विमला राई पौड्याल परराष्ट्रमन्त्री हुँदा राहदानी आवेदन प्रकृया चुस्त बनाउने तर्फ सहकार्य गरेका थियौँ। त्यसले राहदानी आवेदन केही हदसम्म सहज भएको थियो । गर्नुपर्ने कामको लागि मेरो सहयोग जहिले पनि हुनेछ तर गर्न नहुने कामको विरुद्ध भने आवज उठाउनमा कहिले पनि पछि हट्दिनँ। जुन काम गर्न नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड सहायक कानून बनाएर वा भएकै कानूनको कार्यान्वयन गरेर गर्न सकिन्छ, त्यस्तो कामलाई ऐन नभएकोले भन्ने भाष्य निर्माण सदनको अधिकार मिच्न पाइँदैन।
यसको भने म घोर विरोध गर्दछु।