अधिकार लिन पनि र दिन पनि सक्ने प्रदेश चाहिएको हो, अहिले यो अवस्थाको आभाष हुन सकेनः मेयर साह

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने प्रदेश चाहिएको बताएका छन् ।

आइतबार आफूलाई भेट्न आएका बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालसँगको कुराकानी क्रममा मेयर साहले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘आफूले संघबाट अधिकार लिन सक्ने र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन अधिकार दिन सक्ने प्रदेश सरकार चाहिएको हो । अहिले यो अवस्थाको आभाष हुन सकेन ।’

उनको प्रश्न थियो, ‘स्थानीय सरकारका समस्या संघ सरकारसँगै भन्नु पर्ने भए प्रदेश सरकार किन चाहियो ? सुकुम्बासीको समस्या आउँदा पनि संघ सरकार सक्रिय छ । नदी प्रणालीको सुधार तथा पुनःस्थापनाका विषयमा पनि संघ सरकारकै चासो देखिन्छ । यस्ता विषयमा प्रदेश सरकार नदेखिने ठाउँमा भएपछि यसको के अस्तित्व रहन्छ ? स्थानीय तहले गर्ने काममा त प्रदेश सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेन ।’

उनले प्रदेश सरकारबाट उदार दृष्टिकोणको अपेक्षा गरेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकार अभिभावक भएर स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन लाग्नु पर्नेमा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको सक्रियताका विषयमा मुद्दा दायर गरेर बसेको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षका लागि मनोरञ्जन करमा प्रदेश सरकारले कायम गरेको दररेटका कारण महानगरपालिकाको राजस्व संकलन घटेको उल्लेख गर्दै मेयर साहले हिउँदे अधिवेशनमा आर्थिक ऐन संशोधनमा लगेर गत आर्थिक वर्षको दरलाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने टुक्रे योजनाले पूर्वाधार विकास कहिले पनि नसकिने अवस्थामा छन् । हामीले चाहेको विकासको ढाँचा यो होइन ।’ छलफलका क्रममा प्रमुख सचिव डा. लम्सालले, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा राजनीतिक र प्रशासनिक संवाद हुन नसकेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘प्रशासनिक विषय व्यवस्थापन गर्न प्रयत्न गर्छु । राजनीतिक संवादका लागि वातावरण मिलाउँछु ।’

छलफलमा राजस्व संकलन, राजस्व बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन, संविधानले अधिकार दिएको नगर प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनले नसमेटेकोले महानगरपालिकाले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयनलगायत विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व दर घटाएको छ । यसबाट क्यासिनो, स्काइ वाक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कमा राजस्व घटेको हो ।

गएको वर्ष महानगरपालिकाले आकाशे शिशाको पुलबाट लिएको ५ प्रतिशत शुल्कबाट वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको थियो । यस वर्षको ऐनमा वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएपछि सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ ।

पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो । अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । महानगरपालिकाले स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शनमा शुल्कमा कम शुल्क र विदेशी चलचित्र प्रदर्शनमा धेरै शुल्क लिन सकिने बताएको छ ।