राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलिया राजनीतिक दलहरु निर्माण गर्नेबाटोमा ध्रुवीकरण आवश्यकः महासचिव पोखरेल



काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले दुई दशक भन्दा कम समय मात्र नेपालका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो नेतृत्वमा काम गर्न पाएको बताएका छन् ।

सामाजिक संजालमार्फत महासचिव पोखरेलले त्यो पनि राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्रको शिकार बनेर वितेको बताएका हुन् । उनले नौ दशकको राजनीतिक दलहरुको संलग्नताको इतिहासमा राणादेखि माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व बाधक बनेको बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाल प्रजा परिषदलाई पहिलो राजनीतिक दल मान्ने हो भने नेपालमा नौ दशकको राजनीतिक दलहरुको संलग्नताको इतिहास भएको छ । यस समयमा राजनीतिक दलहरुले, एक दशक जहाँनिया राणा शासनका विरुद्धको संघर्षका रुपमा, झण्डै एक दशक राजनीतिक संक्रमण कालका रुपमा, त्यसपछिको तीन दशक निरंकुश पंचायती व्यवस्थाका विरुद्धको संघर्षको रुपमा, एक दशक माओवादी नेतृत्वको सशस्त्र द्वन्द्वका समयका रुपमा, त्यसपछिको एक दशक शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माणको संक्रमणकालिन समयका रुपमा, बाँकी रहेको दुई दशक भन्दा कम समय मात्र नेपालका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो नेतृत्वमा काम गर्न पाएको समय हो । त्यो पनि राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्रको शिकार बनेर वितेको छ ।’

उनले राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलिया राजनीतिक दलहरु निर्माण गर्नेबाटोमा राजनीतिलाई ध्रुविकरण गर्न सहयोगी बन्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय घेरावन्दी र दबाव आफ्ना ठाउँमा छँदैछ । यी र यस्ता चुनौतिहरुलाई सामना गरेर अघि बढेका दलहरुलाई काम गर्न सकेनन् भनेर प्रचार गर्ने र विगतमा लामो समय शासनमा रहेर असफल भएका र राजनीतिमा कुनै भूमिका र योगदान नभएका समूहहरुलाई अन्धाधुन्ध रुपमा विकल्पका रुपमा अघि सार्ने कुरा नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने र देशलाई कसैको योजना र स्वार्थ अनुरुप कमजोर बनाउने कुरा हो । तसर्थ राजनीतिमा चासो राख्नेहरुले यी र यस्ता तथ्यहरुप्रति गम्भीर र जिम्मेवार हुनु पर्दछ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलिया राजनीतिक दलहरु निर्माण गर्नेबाटोमा राजनीतिलाई ध्रुविकरण गर्न सहयोगी बन्नु पर्दछ । तब मात्र राजनीतिले मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रामा गति प्रदान गर्न सक्दछ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
उर्जामन्त्रीले गठन गरेको समितिमाथि प्रश्न उठाउँदै कुलमानले दिए नौ बुँदे स्पष्टीकरणको यस्तो जवाफ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ

एकवर्षमा महान्यायाविक्ता कार्यालयलाई कति मुद्दामा सफलता ? यस्तो छ फेहरिस्त

काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फैसला भएका मुद्दामध्ये ६८ दशमलव

रवि लामिछानेलाई प्रहरी हिरासतमा पठाउन अदालतको आदेश

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतमा

भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रक्रियागत झन्झट र कर्मचारीको तजबिजी अधिकार कटौती गर्न अर्थ समितिलाई निजी क्षेत्रको सुझाव

काठमाडौं।  निजी क्षेत्रले व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउन सुझाव दिएको छ।