अञ्जलालाई हुने यही कुरा रवि लामिछानेको हकमा किन नभएको ?

नारायण गाउँले ।
ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालालाई धरौटीमा छोड्ने निर्णय एकदम जायज छ । उनी सहकारी संस्थाकी सञ्चालक सदस्य थिइन् । प्रत्यक्ष रकम हिनामिना गरेको, ऋण लिएर नतिरेको या कागजपत्र गायब पारेको केस रहेनछ, ठीकै छ । भलै एकल रूपले उनले कर्जा दिने निर्णय गरेकी रहिनछन्, तर खराब र गैरकानुनी रूपमा ऋण प्रवाह भएपछि वचतकर्ताको रकम डुब्यो भने सञ्चालक समितिको सदस्य हुनुले उनको जिम्मेवारी छैन भन्न पनि मिलेन । सञ्चालकले समेत जिम्मेवारी नलिने हो भने अरू कसले लिने ? त्यसैले उनी धरौटीमा रिहा भइन् । फरार थिइन्, भोलि भाग्न सक्ने डर पनि थियो, तर आफैं अदालत उपस्थित भइन्, त्यसैले शङ्काको सुविधा पनि दिऊँ ।

कर्जा लैजानेले तिरेनन् । उनले व्यक्तिगत जमानीमा दिएको कर्जा पनि होइन । थुनेर न्याय या हल हुने पनि देखिएन होला । अझ सुन्दर पक्ष भनेको उनी सोझै अदालत उपस्थित भइन्, त्यही दिन उनको बयान पनि भयो, थुनछेकको बहस पनि भयो र फैसला पनि भयो, उनी छुटी पनि हालिन् । यद्यपि मुद्दाको अन्तिम फैसला आउँदा उनी दोषी देखिने र जेल जाने सानो सम्भावना बाँकी नै छ । यस्तो द्रुततम न्यायसम्पादन एकदम जरूरी र प्रसंशायोग्य नै छ ।

तर, यस्तै द्रुत न्यायसम्पादनको हक त अन्य नागरिकलाई पनि हुनुपर्दैन र ? के उनका पति सत्ताधारी दलको सांसद भएकाले उनलाई छुट्टै न्याय व्यवस्था गरिएको हो ? चाहँदा त बयान एकै दिनमा हुनसक्ने रहेछ । अनुसन्धान एकैछिनमा या भित्रभित्रै गर्न सकिने रहेछ । थुनछेक बहस त लौ उनको मात्रै बाँकी थियो र छिटो भयो रे, तर कस्टडीमै नगई सोझै बयान दिन पाइने रहेछ । उनको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा या हेर्न नभ्याइने जस्ता शीर्षकमा नपर्ने रहेछ । यही कुरा रवि लामिछानेको हकमा किन नभएको होला ?

हिजो लागेको थियो, हाम्रो कानुन र पद्धति नै यस्तै छ । थुनामा नराखी बयान नहुने, जहाँजहाँ जाहेरी छ, त्यहाँ त्यहाँ पक्राउ पुर्जी जारी हुने, त्यहीँ मुद्दा चल्ने, बयान दिन त्यहीँ त्यहीँ पुग्नुपर्ने, आर्थिक अपचलन जोडि़एपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा आफै आकर्षित हुने, संस्थागत रूपमा जोडि़एपछि सङ्गठित अपराध हुने, बयान र थुनछेकको लामो चरण पार गर्न पर्ने आदि आदि । शायद रवि यही कानुनको घनचक्करमा परे । तर यस्तो चक्कर सबैलाई नलाग्ने रहेछ ।

रविलाई थुनामा राखेर लिइएको बयान र अनुसन्धान त यत्तिकै पनि गर्न सकिने रहेछ । अझ उनी त अत्यधिक बहुमतले जितेका जनप्रतिनिधि पनि थिए । सोझै अदालतमा बयान हुन सक्ने रहेछ । आज एउटा अदालतबाट निर्णय आउला, तर फेरि एकै प्रकृतिको मुद्दामा अर्को अर्को अदालतमा सुनुवाइका लागि फेरि यही चक्कर काट्न पर्ने कानुन उनलाई मात्रै लागू गर्ने ?

उनको आर्थिक जीवन पूर्ण सफा नरहेको जस्तो सबैलाई लागेको छ । यो उनका लागि पनि नैतिक प्रश्न होला । तर कानुन त सबैका लागि बराबरी नै लागू होला नि ! फेरि सत्ता र राजनैतिक शक्तिको आड़मा भएको आर्थिक अपचलन पनि होइन त्यो ।

सहकारीले सदस्य नभई ऋण दिन पाइन्न । सहकारीले कम्पनीहरूमा लगानी गर्न पाइन्न । तर यो नपाउने, र गर्न नहुने मुख्य दायित्व त सहकारीको होला नि ! कानुन त उसलाई लाग्ने होला नि ! व्यक्तिको हकमा त कहाँबाट ऋण लिने र नलिने भन्ने कानुन त पक्कै छैन । यो चरित्र र नैतिकताको प्रश्न त होला तर कानुनी प्रश्न कसरी होला र ?

रवि लामिछाने सदस्य रहेको गोर्खा मिडियाले सहकारीबाट ऋण लियो । सहकारीले न्यूनतम प्रक्रिया र कागजात पनि नराखी कानुनविपरीत ऋण प्रवाह गर्यो । गोर्खा मिडियाले अलिअलि तिर्न कोसिस गर्यो । नियत नतिर्ने नै भन्ने पनि थिएन । तर त्यहाँ आर्थिक अनुशासन भएन । सञ्चालन खर्च, पेस्की र अस्वाभाविक तलबभत्ताका नाममा ठूलो पैसा खर्च भयो । कम्पनी डुब्यो । ऋण लगानी गर्ने सहकारी र लगानीकर्ता डुबे । तटस्थ भएर हेर्दा कथा यही हो ।

यहाँ सहकारीलाई गलत ऋण दिएकोमा ठगीको कारबाही गर्ने र गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई प्रचलित ऐन अनुसार आर्थिक अपचलनमा कारवाही गर्ने हो । सके तिनबाट बिगो भराउने र पीडि़तलाई फिर्ता दिने हो । शायद संसदीय समितिको सुझाव पनि यही हो । जीबीचाहिँ सहकारी सदस्य पनि भएकाले उनलाई ठगी मुद्दा पनि लाग्ने हो ।

महिनौं थुनेर, जेलमा राखेर भन्दा राज्य एक कदम प्रगतिशील र व्यावहारिक भएर ‘लामिछानेजी, तपाईंको कम्पनीले यति रकम गलत ऋण लिएको र नतिरेकोले तपाईंको १५% शेयर अनुसार यति हर्जाना रकम तिर्नुहोस् ।’ भनेर एप्रोच गरेको भए यो मुद्दा सकिन्थ्यो । राज्यको समय र पैसा बच्थ्यो । पीडि़तले फिर्ता पाउँथे । स्वयं लामिछानेलाई सबक र शिक्षा हुन्थ्यो । नतिरेको भए बल्ल कानुनी डन्डा ठीक हुन्थ्यो । विश्वमा आर्थिक मुद्दा यसरी सल्टाएका उदाहरण छन् । उनलाई माग गरेजस्तै १०–१५ वर्ष थुनेर कसरी समस्या समाधान हुन्छ त ?

मलाई केही थाहा छैन, खुरुखुरु खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेको हो, मेरो दायित्व केही छैन भन्ने लामिछानेको तर्क पनि अलि कमजोर छ । जानेर या नजानेर घर ल्याए पनि चोरीको माल रहेछ भने फिर्ता गर्नपर्छ । गोर्खाको पैसा चोरीको हो भने फिर्ता त गर्न पर्यो । जसको पैसा हो, तिनले पाउनुपर्यो । त्यसको दायित्व लिने, पीडि़तहरूसँग माफी माग्ने र ठग्ने नियत नभएको पुष्टि गर्नेतिर लाग्न पर्ने हो । कम्पनीको शेयरहोल्डर, सञ्चालक र एमडीले आफूले काटेको चेकसमेत जिम्मा नलिने नजीर त आफैमा खतरनाक हुन्छ । अरू धेरै अपराधी सजिलै छुट्छन् यस्तो नजीरले त । अञ्जला पनि सञ्चालक न हुन् ! उनले त चेक पनि काटेकी छैनन् ।
धरौटी या तारीखÞमा छुट्ने, बर्शौं मुद्दा खेप्ने र दुःख पाउने नियति छ हाम्रो देशमा । रविमाथि पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । यसले पीडि़तलाई के फाइदा होला भन्ने पनि अदालतले पक्कै हेर्ला ।

प्रत्यक्ष संलग्न भएर, कागजात र प्रमाण राखेर कसैले पनि अपचलन गरेको छैन । “प्रत्यक्ष संलग्न नभएको“ भन्दै उनको पक्षमा फैसला आयो भने त्यसले अरू ठगीलाई पनि बचाउने गरी पक्कै नआउला । त्यस्तो हुँदा अरबौं रुपियाँ डुब्न सक्छ ।

अदालत हामीभन्दा बढ़ी विज्ञ छ र उससित हामीसँग भन्दा बढी दोषी या निर्दोष भन्ने कागजात र प्रमाण छन् । उसले रवि, राज्य र पीडि़त सबैको कुरा सुनेको छ । फैसला गर्ने आँखा, हक र मन उसैसित छ । दोषीले सजाय अनि पीडि़त र निर्दोषले न्याय पाउनै पर्छ । यत्ति हो, आम जनचासो र भावना प्रत्यक्ष जोडिएको यस्ता मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउने र कसैको व्यक्तिगत या राजनैतिक जीवन अनिश्चयको बन्दी नहुनेतिर सबैको ध्यान पुगे हुन्थ्यो ।