माओवादीको ‘जनयुद्ध’ र सर्वोच्चको आदेश

ऋषि कट्टेल ।
माआवादीले सबैभन्दा धेरै अपनत्व लिएको र जनयुद्धको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी भनि फलाको हाल्दै हिँडेको संविधान अनुसार बनेको सर्वोच्च अदालतले माओवादीको जनयुद्धलाई अवैध घोषणा गरिदियो । स्मरणीय छ संविधानमा सर्वोच्चको निर्णय अन्तिम हुने भनिएको छ र संविधानको एकमात्र व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भनि मानिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादी वृत्तवाट निकै आक्रोशयुक्त अभिव्यक्ति आइरहेको पनि छ । क्रान्तिकारी देखिन गर्ने यस्ता अभिव्यक्तिको कुनै अर्थ छैन । अब माओवादीको अगाडी दुईवटा मात्र विकल्प बाँकी छ । पहिलो यो संविधान निर्माणमा त्रुटि भएको कुरा स्वीकार गरेर नेपाली जनतासामु माफी मागेर नयाँ संविधान निर्माणको लागि संघर्षमा आउनु दोस्रो चुपचाप आत्मसमर्पण गर्नु । माआवादीको वर्तमान नेतृत्वको चरित्र हेर्दा आत्मसमर्पणको विकल्प छैन । अलि धेरै जोरी खोजे माओयुद्धलाईनै अपराधीकरण गर्ने र दाहाललाई अपराधी घोषित गर्ने कामपनि अदालतले गर्दैन भन्न सकिँदैन ।

जुनबेला शान्ति सम्झौता भयो त्योबेला काँग्रेस एमालेले यो सम्झौता खुसीले मानेका थिएनन् । बाध्यताको उपज थियो । भारतमा त्योबेला काँग्रेसको सरकार थियो । माओवादीयुद्धलाई उसको समर्थन रहेछ भन्नेकुरा विभिन्न तथ्यहरु रअ का प्रमुखहरु र सरकारी जिम्मेवार अधिकारीहरुको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरिरहेको छ । त्यसबेला इयू पनि माओवादी युद्ध शान्ति वार्ताकै माध्यमवाट टुंग्याउन चाहन्थ्यो । तर अमेरिका त्यसको पक्षमा थिएन ।

आज भारतमा कांग्रेस सरकारमा छैन । प्रचण्डपथ मोदी पथमा बदलिइसकेको छ । जुन मोदी पथ विगतमा शान्ति सम्झौताको पक्षमा थिएन । साथै नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापनमा विगतमा जस्तो भारतीय पकड छैन । अमेरिका प्रभावी बनिरहेको छ । शान्ति सम्झौता टुगोमा पुगिसकेको पनि छैन । यस्तोबेला जनयुद्धलाई अवैध घोषणा गर्ने कुरा यो सिंगौ श्रृंलाको रुपमा बुझ्नुपर्दछ ।