त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने बताएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन बुझेको भोलिपल्ट बुधबार सामाजिक संजालमार्फत प्रधानमन्त्रीले जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । आयोगले मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रधामन्त्रीले भनेका छन्, ‘एउटा संयोग–२०७६ सालमा ललिता निवासको जग्गा खोजबिन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेका थियौं । ललिता निवासको जग्गा अहिले सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा मुद्दा चलिरहेको छ । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन आयोग पनि त्रितालको नेतृत्वमा नै बन्यो । आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन हिजो प्राप्त भएको छ । शारदाप्रसाद त्रिताल अस्वस्थ हुनुहुँदो रहेछ । उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइने छ र हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनेछन् ।’

प्रधानमन्त्रीले आयोगले अध्ययन गर्न नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने छ। आयोगबाट सिफारिस भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै खोज्न बाँकी विषयमा थप अध्ययन गरिनेछ । हात हालेपछि यसलाई टुंगोमा पुर्याएरै छाडिने छ ।’

सरकारले गत जेठमा पूर्वसचिव त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोग बनाएको थियो । तर त्रिताल अस्वस्थ भएपछि आयोग सदस्य महेन्द्रकुमार थापालाई संयोजक बनाइएको थियो । आयोगको सदस्यमा जानकीबल्लभ अधिकारी र प्रेम सागर चापागाईँ थिए ।

आयोगकोले काठमाडौं उपत्यकाका त्रिविका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरुपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायहरुसमेत सुझाएको छ । आयोगले जग्गाको दुरुपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिएको छ ।