सुमनाको प्रश्नः सहकारी समस्या समाधान गर्दै नगर्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?
काठमाडौं । पूर्वशिक्षामन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ सुमना श्रेष्ठले सहकारी समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले वेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।
सामाजिक संजालमार्फत श्रेष्ठले सरकारले प्रस्ताव गरेको भनिएको कानुनको मस्यौदामा सहकारीको नयाँ नियामक निकाय ’वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्राधिकरण’ को संरचना र यसको प्रभावकारिताबारे सरोकारवालाहरूको सुझावसम्म नलिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘सहकारी समस्या समाधान गर्दै नगर्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यू ??? हालै सरकारले प्रस्ताव गरेको भनिएको कानुनको मस्यौदामा सहकारीको नयाँ नियामक निकाय ’वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्राधिकरण’ को संरचना र यसको प्रभावकारिताबारे सरोकारवालाहरूको सुझाव लिइयो त ?’
उनले विषय विज्ञलाई नभई कर्मचारीलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउन चाहनुमा राजनीतिक दलको खोल ओडेका सहकारी सञ्चालकको स्वार्थ लुकेको छरपस्टै भएको दाबी गरेकी छन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘हेर्नुस्, ५० खर्बको अर्थतन्त्रमा ५ खर्ब रकम सहकारीमा छ । झण्डै १० प्रतिशत हाराहारी अर्थतन्त्र नियमन गर्ने निकाय पदेन कर्मचारी र दलको भागबण्डाबाट जाने पदाधिकारीले चलाउन सक्दैनन्। राष्ट्रबैंकको जत्तिकै क्षमता चाहिन्छ प्रस्तावित प्राधिकरणमा नत्र स्रोत र बन्दोबस्ती थपिदिएर राष्ट्रबैंकलाई नै जिम्मा दिए हुन्छ सहकारी नियमनको पनि । विषय विज्ञलाई हैन कर्मचारीलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउन चाहनुमा राजनीतिक दलको खोल ओडेका सहकारी सञ्चालकको स्वार्थ लुकेको छरपस्टै छ ।’
उनले पूर्ण स्वायत्त र जवाफदेही निकाय बनाउन कानुन ल्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् । उनको भनाई छ, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, ३ महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण बनाउने संसदीय समितिको सिफारिस त मान्नुभएन । ढिलै भएपनि प्राधिकरण बनाउनुस् । पूर्ण स्वायत्त र जवाफदेही निकाय बनाउन कानुन ल्याउनुस् । पीडित र सरोकारवालाका कुरा पनि सुन्नुस् । हैन भने सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुँदैन, सरकारको ध्यान त्यतातिर छैन भनेर भनिदिनुस् । धिक्कार छ !’
