अख्तियारमा बेनामी उजुरीको डरलाग्दो नकारात्मक पक्ष

सुगतरत्न कंसाकार ।

हिजोआज आएको एक समाचार अनुसार बेनामी उजुरी हटाउने विधेयक पेश हुने तरखरमा छ । यो प्रस्तावबारे विवाद हुने निश्चित छ। वास्तवमा यो विवादमा केन्द्रविन्दु विकास निर्माणको गुणस्तर र रफ्तारलाई बनाउनु पर्छ । एक ज्वलन्त उदाहरण–वाइडबडी खरिदलाई जबरजस्ती एक ‘ठूलो काण्ड’ मा परिणत गरेर नेपाल वायुसेवा निगमलाई घुमाउरो तरिकाले ‘खबरदार कहिल्यै विमान खरिद नगर’ भनेर तर्साउन बेनामी उजुरकर्ताहरु सफल भएको छ। यो तर्साउने कामको उत्पत्ति अख्तियारमा दर्ता भएको ७ वटा बेनामी उजुरीहरु नै हुन् । ती बेनामी उजुरीहरु मिति २०७३/९/२७, २०७३/१०/१२, २०७३/११/८, २०७३/११/१८, २०७४/१/१९, २०७४/११/१८ र २०७५/५/१ मा अख्तियारमा दर्ता गरेका हुन् ।

अचम्मको कुरा त यी ७ वटा बेनामी उजुरीहरुले राज्यसत्ता संचालनको हरेक सम्बन्धित निकायलाई ब्रेनवास गर्न सफल भयो–संसारको हजारौँ एयरलाइन्सले विमान खरिद गर्दा १९९ वटा देशमा पटक्कै विवाद नहुने दुईवटा विषय विमानले बोक्ने भार MTOW / Price Escalation  लाई नेपालमा भीमकाय रुपमा विवाद सृजना गर्न सफल भयो। निगम र निगम कर्मचारीहरुलाई बदनाम गर्न र तर्साउन सफल भयो ।

२० महिना भित्र ७ वटा उजुरी गर्ने ती बेनाम व्यक्तिहरुलाई अख्तियारले विश्वास गर्यो, र निगमका अनुभवी इन्जिनियर र पाइलटहरुलाई पटक्कै विश्वास गरेन!! सम्मानित विशेष अदालतले पनि ती नाम नभएका व्यक्तिहरुलाई जिताई दिए सरहको फैसला गर्यो, तर नाम भएका चार जना निगम पदाधिकारीलाई हराई दियो !

यो बेनामी उजुरीको डरलाग्दो नकारात्मक पक्षको ज्वलन्त उदाहरण हो । अतः विकास निर्माणको कोणले विश्लेषण गर्दा बेनामी उजुरीलाई मान्यता नदिनु नै राष्ट्रिय हितमा हुने निश्चित छ । होइन अव विकास निर्माण मारो गोली, रोजगारी सृजना मारो गोली, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कामकुरो मारो गोली, देश बनाउने कुरा पनि मारो गोली भनेर अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एउटा इस्यूमा मात्र सिंगापुरको स्तरमा पुग्ने लक्ष लिएर चारैवटा अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र मिडिया अघि बढ्ने हो भने बेग्लै कुरा हो ।