विधिको शासनको उपहास !

काठमाडौं । जापानमा मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । मुद्दा चलाउनलाई पर्याप्त आधार, प्रमाण नदेखिएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै अधिकारी सोमबार साँझ रिहा भइसकेका छन् । यही प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्य ११ जनाविरुद्ध भने जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा उनले जापानबाट नेपाल प्रहरीका डीआईजी चन्द्रकुवेर खापुङ र राजन अधिकारीलाई पठाएको म्यासेजलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । त्यस्तै उनले बयानका क्रममा पनि इन्कार गरेर मानव तस्करीको कुरा नसोचेको भन्ने कुरालाई पनि मुद्दा नलच्ने आधारका रुपमा लिइएको छ ।

आरोपीले आफूले अपराध गरेको कमैले मात्र स्वीकार गर्छन् । तर अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयको आधार यसलाई पनि बनाइएको छ । एउटै प्रकरणमा पक्राउ परेका ११ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्दा उनीविरुद्ध चाहिँ किन चलेन ? भन्दै यतिबेला सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । सत्तारुढ एमालेका सांसद अधिकारीलाई सरकारले जोगाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रयोग गरेको भन्ने आरोप लागेको छ ।

सहकारी ठगीमा आफ्ना सभापति रवि लामिछाने पक्राउ गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने यसबाट सरकारले प्रतिशोध साँधेको स्पष्ट भएको बताएको छ । रास्वपाले लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने कुरा एमाले नेता लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि कानूनी कारबाही नभएको घटनाले थप पुष्टि गरेको दाबी गरेको छ ।
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा भन्छन्, ‘हामीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने कुरा हामीले अब प्रमाणित गर्नै नपर्ने भइसक्यो । त्यसको आधार हामीले दिइराख्नै पर्दैन । लिलाबल्लभ अधिकारीलाई कानूनी कारवाही नहुने, मुद्दा पनि दायर नहुने भन्ने कुराले प्रमाणित गरिसक्यो ।’

रास्वपाले यस्तो आरोप लगाउनु त स्वभाविकै हो । तर नागरिक अगुवा, राजनीतिक विश्लेषक र कानुनका जानकारहरुले पनि सरकारमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

नागरिक अगुवा प्राध्यापक कृष्ण खनाल अधिकारीलाई उन्मुक्ति सरकारको पक्षपातीपूर्ण व्यवहार भएको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘कोशीका पूर्वमन्त्री (एमाले) लिलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति र पूर्वगृहमन्त्री (रास्वपा) रवि लामिछानेलाई लहरो तानीतानी थुना शासनसत्ता कति आग्रहपूर्ण र पक्षपाती हुन्छ भन्ने निकृष्ट उदाहरण हो ।’

राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा यो विधिको शासनको उपहास भएको बताउँछन् । उनको भनाई छ, ‘एउटै र उस्तै प्रकृतिको घटना प्रकरणमा ११ जनालाई मुद्दा, आफ्नोलाई उन्मुक्ति । वाह ! क्या गज्जबको न्याय, क्या मज्जाको निष्पक्षता, क्या बेजोड विधिको शासन । गर कमरेड हो गर मनपरि गर–तर यति सम्झ कि यस्ता हजार हरकत गरे पनि कुनै दिन सोभियत संघ, पूर्वी युरोप र पश्चिम बंगालजस्तो त हुनु नै छ ।’

नागरिक अगुवा खगेन्द्र संग्रौला अधिकारीलाई उन्मुक्ति सत्ताको दुरुपयोग भएको टिप्पणी गर्छन् । उनको टिप्पणी छ, ‘मानव तस्करीको माम्लोमा पैसा ख्वाउने अभागीहरू थुनिएछन्, पैसा खाने लिलाबल्लभ सर उम्केछन् । नेता हुनुचैँ सत्तासिन एमालेको राम्रो । खायो, चिनियो, उम्क्यो !’

अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत अधिकारी प्रकरणले यो देश अपराधीको स्वर्ग भएको बताउँछन् । उनको भनाई छ, ‘यस्ता समाचार पढ्दा मनमात्रै दुख्दैन । पदाधिकारी देख्दा घिन पनि लाग्छ । प्रतिस्पर्धामा जाचेर सेवामा प्रवेश गरेकाले राष्ट्रसेवकले पनि जाबो जागिर जोगाउने नाममा किन किन मदारीको बाँदरजस्तो बनेर आफ्नो निधारमा अमिट दाग बोक्न तयार हुन्छन् ? ताजुब लाग्छ ! अनि ठाउँठाउँमा कानूनी राज्य लेखेको संविधान नामक खोस्टो पनि च्यातेर घुर्यानतिर हुर्र्याइदिन मन लाग्छ । यो देश त अपराधीको स्वर्ग नै भयो !!’