आफूहरुको अधिकारमाथि केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको बालेनको आरोप

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारले असहयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबार सामाजिक संजालमार्फत मेयर साहले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्नुभन्दा फोहोरलाई स्थायी राजनीतिक हतियार बनाउने गरी संघीय सरकारले असहयोग गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘संघीय सरकारले फोहोरको स्थायी समाधान गर्ने भन्दा फोहोरलाई स्थायी राजनीतिक हतियार बनाउनेमा ध्याउन्नमा असहयोग मात्र गरिरह्यो । हाम्रो अधिकार माथि पनि केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप रह्यो ।’

यस्तो छ बालेनको भनाई
हामीले चुनाव पहिले काठमाडौं फोहोरसम्बन्धि धेरै कुरा गरेका थियौँ । आफ्ना योजना सुनाएका थियौँ । निर्वाचित भएपछि त्यही अनुसार हामीले धेरै विकल्पहरू हेर्यौं । धेरै देशको व्यवस्थापन हेर्यौं । पुराना, नयाँ प्रविधि हेर्यौं । नेपालका सयौँ मान्छे र कम्पनीसँग भेट्यौँ । हाम्रो टोली भारत, चीन, जापान लगायत धेरै ठाउँमा पुग्यो । तर हामीले भोगेको जस्तै समस्याबाट पार पाएको इन्दोर हाम्रा लागि उपयुक्त नमूना बन्न सक्ने देख्यौँ । त्यहाँका असफलता नि हेर्यौं । त्यसलाई सुधारेर पाएको सफलता पनि थाहा पायौँ । फोहोरका किसिम होस् या समाजको फोहोर व्यवस्थापनको सोच होस्, अथवा विगतमा पाएको फोहोरको समस्या होस्, इन्दोर धेरै कुरामा हाम्रो लागि उपयुक्त नमूना थियो । हामीले इन्दोरको मोडल नेपालमा स्थापना गर्न त्यहाँका विज्ञहरूसँग विगत एकबर्षदेखि परामर्शदाताकारूपमा निकट भएर काम गरिरहेका छौँ । केही पहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ उता गएर हामीले पनि यस्तै गर्न सकिने रैछ भन्नु भएको थियो । अनि काठमाडौंबाहेक धेरै नगरपालिकाहरू पनि त्यो मोडल हेरेर चित्त बुझेर त्यो मोडलमा काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । तर कसरी जम्मा गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त कार्यविधि र कानून नै थिएन ।

हामीले कानून बनायौँ । अनि त्यसको कार्यान्वयनको तिर लाग्यौँ । तर विभिन्न किसिमका अवरोधहरू सिर्जना गरिदिने काम भइरह्यो । त्यही पनि हामीले केही वडाबाट पाइलट प्रोजेक्ट शुरू गर्यौं । फोहोरलाई वर्गीकरण गर्ने ती वडाहरूमा सफलतापूर्वक काम हुँदैछ भने अर्गानिकलाई मल बनाउने काम पनि हुँदैछ । हामीले सही र दिगो समाधान गर्नका लागि वैधानिक मापदण्ड अनुसार टेन्डर गरेका थियौँ । तर त्यसमा नेपवेस्ट नामको कम्पनीले अवरोध सिर्जना गर्न मुद्दा दर्ता गर्न पुग्यो । त्यो कम्पनीले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको पहिलो पटक थिएन । राज्यको सबै स्रोत साधन प्रयोग गरेर गरैकानुनि रुपमा अर्बौ कमाउने उक्त कम्पनीको स्वार्थ सधै हाबी रह्यो, यतिसम्मकी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा चीन जाँदा समेत उक्त कम्पनीबारे चर्चा भएको थियो । एक पटक त्यही कम्पनीको सौजन्यमा बसेको बैठकले अघिल्लो बैठकमा उसलाई नदिने निर्णय भए पनि त्यही कम्पनीको सौजन्यमा उपत्यका मेयर्स फोरमको बैठक बसेको थियो । मैले त्यसको सार्वजनिक असहमति प्रकट गर्दै १ नोभेम्बर २०२३ मा लेखेको थिएँ, ’१७ वटा नगरपालिकाले कुनै प्राइभेट कम्पनीबाट पैसा खाएर बसाएको बैठक बहिष्कार गरेको हो, कसैको अपमान गरेको होइन । नेताज्यूहरुले त देशनै बेच्न खोजिसक्नु भो, तर काठमाडौं महानगर बिक्रीमा छैन । तपाईंहरुले पुरै देशनै बेच्नुभो भने पनि, काठमाडौं एक्लै नेपाल भनेर उभिनेछ ।’

उक्त कम्पनी र छिमेकी नगरपालिकाहरूको असहयोगसँगै काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनले भोगिरहेको अर्को समस्या हो, संघीय सरकारको हस्तक्षेप । संघीय सरकारले फोहोरको स्थायी समाधान गर्ने भन्दा फोहोरलाई स्थायी राजनीतिक हतियार बनाउनेमा ध्याउन्नमा असहयोग मात्र गरिरह्यो । हाम्रो अधिकार माथि पनि केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप रह्यो ।

संघीय सरकार र छिमेकी नगरपालिकाले उक्त कम्पनीकोलाई नै फोहोरको जिम्मा दिएर काठमाडौंको फोहोरमा एकाधिकार लाद्ने र कहिलै दिगो समाधान नहुने बाटोमा लागे पनि हामी त्यसलाई वैधानिकरूपमा नै तोड्न क्रियाशील छौँ । यसैले हामीले सही र दिगो समाधान गर्नका लागि वैधानिक मापदण्ड अनुसार टेन्डर गरेका थियौँ । त्यसमा नेपवेस्टमार्फत मुद्दा हालियो । तर, सम्मानित अदालतले यो अधिकार काठमाडौं महानगरमै निहित रहेको भन्ने आदेश दिएपछि काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा रहेको एकखालको अवरोध पाखा लागेको छ । फोहोरको दिगो व्यवस्थापनमा हामी एक कदम अगाडि बढेका छौँ । अवरोध, हस्तक्षेप र राजनीतिका खराब दाउपेच अझै पनि हुन सक्छन् । तर हामी रोकिने छैनौँ । फोहोरमा राजनीति गर्ने र गराउने दिन सकिएको पुनः जानकारी गराउँछौँ । यसैले सबै किसिमका दाउपेच छोडेर, राजनीतिक पूर्वाग्रह त्यागेर महानगरको काममा सहयोगी बन्न आग्रह गर्दछौँ ।

हामी स्पष्ट छौँ, काठमाडौंको फोहोरको दिगो समाधान सम्भव छ । यो काठमाडौंबासीको अधिकारको ¬कुरा हो । हामीले फोहोर थुपारेर वर्षौँदेखि अन्याय गरिरहेको सिस्डोल र बञ्चरेडाँडा लगायत स्थानका पीडितहरूको न्यायको कुरा हो । यो हजारौँको रोजगारी र देशभरको गौरव जोडिएको बिषय हो । हामी समस्या समाधानको बाटोमै छौं अबरोध अझै आउन सक्छन् तर यसमा रत्तिभर पनि सम्झौता नगरी अगाडि बढ्नेछौं ।