रास्वपाले भन्यो-हाम्रा सभापतिलाई हिरासतमा राखेर होइन, बाहिरै राखेर अनुसन्धान गरियोस्



काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ ।

बुधबार पार्टीका कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्ति जारी गरी पार्टी सभापति लामिछानेलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संसदीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गरी सहकारीको बचत अपचलनमा पार्टी सभापति लामिछानेको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारे पनि सरकारले सहकारी ठगीसहित सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार र कारण नभए पनि एकपछि अर्को म्याद थप्दै पार्टी सभापति लामिछानेको हिरासत बसाई लम्ब्याउने प्रतिशोधपूर्ण प्रयास भइरहेकाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तसर्थ हिरासत बाहिर रहेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी प्रबन्धको कार्यान्वयनका लागि पनि सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

त्यस्तै रास्वपामा मंगलबार पोखरामा भएको प्रहरी धरपकडप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई मंगलबार थप दश दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न कास्की अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।

पार्टी सभापति पक्राउ परेपछि रास्वपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतसँग भेट गरी हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

तर प्रधानमन्त्रीले रवि पक्राउ संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा भएकाले त्यसमा सरकारले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएका छन् । तर रास्वपाले रवि पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधको विषय बताउँदै दैनिकजसो विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
यस्ता छन् पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकका १२ निर्णय

काठमाडौं । सरकारले अनुमति नलिई क्यासिनो सञ्चालन गर्नेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसारको

‘सहसचिव र उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा रोकौँ’

काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले नीतिगत निर्णयको प्रक्रियामा

एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न माग गरिएको अमरेश सिंहको रिट खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न माग गरिएको रिट खारेज गरेको

सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक अर्थ समितिबाट पारित

  काठमाडौँ । संसदको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकले सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक,