पार्टीलाई एक अर्ब बराबर दान दिनुको अर्थशास्त्र

नारायण गाउँले ।
भिएटी भनेको वस्तु र सेवामा जनताले राज्यलाई तिरेको अतिरिक्त कर हो । कम्पनीले आफ्नो मुनाफा या आयमा तिर्ने कर पूरै तिर्दैनन् । अनेक खर्च र घाटा देखाएर त्यसलाई छल्ने गरिन्छ । अन्य व्यावसायिक कर पनि छल्ने गरिन्छ । तर, जब कुनै कम्पनीले नियतवश भ्याट पनि छली गर्न खोज्छ, त्यो सामान्य कर छलीमात्रै होइन, लूट हो । त्यो राज्य र जनताविरुद्धको अपराध हो । आफ्नो कमाइ र व्यवसायले तिर्नुपर्ने कर छल्नु एउटा कुरा तर उपभोक्ताबाट सरकारलाई बुझाउने भनेर सोझै उठाइएको भ्याट पनि लुटेर खानु दण्डनीय अपराध हो । भ्याटमा कम्पनीको कुनै लगानी या मिहिनेत हुँदैन । त्यो कम्पनीको पैसा होइन, राज्यको पैसा हो ।

भाटभटेनीले नक्कली बिल बनाएर भ्याट छल्यो । हरेक तहमा भएका छानबिनमा त्यो छली प्रमाणित भयो । तर भाटभटेनी पैसा तिर्न छोडेर सर्वोच्च पुग्यो, आखिर सर्वोच्चबाट समेत छली भन्ने सदर भएर उसले भर्खरै जरीवाना तिर्यो । वस्तुको परल मूल्यमाथि कम्पनीको नाफा जोडेर आउने मूल्यमा उपभोक्ताले भ्याट तिर्ने हो । त्यो सबै पचाएपछि कति प्रतिशत नाफाखोरी हुन्छ होला ?

नागरिकले असिनपसिन भएर राज्यलाई तिरेको कर एउटा व्यवसायीले छली गरेर मोज गर्ने तर ढाड सेकिने गरी जनताले तिरिरहने हुनु दुर्भाग्य हो । एक किलोमिटर पारिको नागरिकले ९० हजारमा चढ्ने मोटरसाइकिललाई यताको नागरिकले तीन लाख तिर्न पर्छ । यो विश्वकै ज्यानमारा कर हो । र यही कर पनि व्यापारी र नेता मिलेर खाने भएपछि जनता मात्रै कति मरिरहने ?

उपभोक्ताले एक दुई रुपियाँ गरेर राज्यलाई तिर्ने भ्याटमा समेत गलत नजर लगाएको भाटभटेनीका मीनबहादुर गुरुङले एउटा पार्टीलाई एक अर्ब बराबर दान दिनुको अर्थशास्त्र सबैले बुझेका होलान् । एमालेमात्रै होइन, उनको मूल सम्पत्ति प्रचण्डले ब्याङ्क लुटेको पैसा हो भन्ने हल्ला पनि सुन्नुभएकै होला । कांग्रेसका धनराज गुरुङको ९० लाख ऋण उनैले तिरेका रहेछन् । कर किन तिर्नुपर्यो र ?

बल्कमा खरीद गर्न सक्ने, होलसेलर र डिस्ट्रिब्यूटरजस्ता बिचौलिया नचाहिने, सोझै उत्पादकसँग डेलीभरी लिन सक्ने र लार्ज स्केलमा बेच्न सक्ने हुनाले सुपरमार्केट अन्य पसलभन्दा सस्तो हुन पर्ने हो । तर बाहिरभन्दा महँगो छ त्यहाँ । गुरुङ्देखि पार्टी कार्यालयको पैसा आमउपभोक्ताबाट आएको त्यही अत्यधिक मुनाफा नै हो । सोच्नुभएको छ ? त्यत्रो छलीको अदालती फैसलापछि पनि उनी किन जेल गएनन् होला ? त्यत्रो छलीको अदालती फैसला आएको मसी नसुक्दै प्रधानमन्त्रीसँग काँध जोडेर दानवीरको उपाधि कसरी पाए होलान् ?

आम नागरिकले यस्तो प्राप्तिमा आकस्मिक लाभकर तिर्नुपर्छ । एमालेले एक अर्बको २५% ले हुने २५ करोड़ जति कर बुझाउला कि नबुझाउला ? दानदातव्य, सहयोग र चन्दा भनेर गुरुङ्ले तिर्ने करमा भने छुट हुने निश्चित छ ।
एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर चिनिन्छ । अलि छलफल र जनमत स्पष्ट भएपछि सच्याउला भनेको त यसको विरुद्धमा बोल्ने सीमित नेतालाई कारवाहीको चिट्ठी पो काटेछ । यो कस्तो लोकतन्त्र होला ? यो कस्तो कम्युनिष्ट आदर्श होला ? मनमा गलत भएको लाग्नेहरू पनि चुप लाग्ने यो कस्तो व्यवस्था होला ?