मीनबहादुरमाथि किन प्रश्न ?

केशवप्रसाद भट्टराई ।
तर मीनबहादुरलगायतका नेपालको अर्थतन्त्रलाई जसातसो धानीरहेका उद्योगपति र व्यापारीहरूको सम्मान मेरो सरोकारको सवाल भने हो ।

१. मीनबहादुर गुरुङले आफ्नो कानुन बमोजिम आर्जित सबै सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा दललाई दान दिन कुनै कानूनले छेक्छ ? उनको आर्जन कानुन बमोजिमको होइन भने, यो अवधिमा सबै दलको नेतृत्वमा सरकार थियो, के ले छेक्यो उनको सम्पत्ति आर्जनको जाँचबुझ गरेर कानुन बमिजिम कारबाही गर्न ?

२. अर्कोतर्फ पनि हेरौँ, एउटा सामान्य हैसियतको व्यक्ति २०–२५ वर्षमा अखबार, रेडियो र टेलिभिजनसमेत गरेर विराट मिडिया साम्राज्य निर्माण गरेर अर्बपतिको हैसियतमा पुग्छ । र तिनै मिडियाले सबैभन्दा बढी मीनबहादुरको आर्जन माथि प्रश्न गर्दछन् । तर मिडिया मालिक र उनका परिवारका कुनै सदस्यविरूद्ध कानुन बमोजिम पनि राज्य जान पाउन्न, गयो भने त्यो प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हुन्छ र विरोधमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय माहौल निर्माण गरिन्छ । एउटा सामान्य राजनीतिकर्मी, वकिल, कर्मचारी वा अन्य पेशाकर्मी त्यही अवधिमा त्यही हैसियतमा पुग्छन् । त्यहाँ कुनै प्रश्न उठ्दैन, उठाउन पाइन्न । त्यो प्रतिगमन हुन्छ , लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथिको षड्यन्त्र हुन्छ ।
तर कुनै उद्योगपति वा व्यापारीले हजारौँ प्रशासनिक र कानुनी झन्झट पार गरेर कमाए, लौ तिनै सरकारी कर्मचारीलाई, तिनै राजनीतिकर्मीलाई, तिनै वकिल, पत्रकारलाई बेस्सरी खुवाएर – कमाए –त्यो चाहिँ अनुचित हुन्छ ? तिनलाई नखुवाइकन त कसैले अस्पताल र स्कूल वा कलेज खोल्न पनि सक्दैन, अनि भो ? राज्यमा त्यस्तो गलत बाटोबाट कमाई गर्न रोक्ने दायित्व मीनबहादुरको हो कि सरकार, कानुन र अदालतको हो ?

३. फेरि अर्कोतर्फ हेरौँ, विशाल कपडा उद्योग र व्यवसायका मालिक फ्रेडरिक एङ्गेल्सको आजीवन आर्थिक सहयोग नपाएका भए कार्ल मार्क्सले साम्यवादी दर्शनको प्रतिपादन नै गर्ने थिएनन् । जर्मन सरकार त्यहाँका धनी –मानी व्यक्तिहरूको सहयोगले नै लेनिन र उनको क्रान्तिलाई सफल बनाउन सक्यो ।
माओ आफैँ ठूला जमिन्दार थिए र अन्य त्यस्तै जमिन्दारहरू मिलेर चीनमा साम्यवाद स्थापना गरे । त्यसमाथि चीनमा साम्यवादी सत्ता स्थापना गर्न सम्पूर्णजसो खर्च रूस र तत्कालीन सोभियत सङ्घले बेहोरेको थियो ।

४. उदाहरण अर्को पनि छ–कलकत्तामा भएको ठूलो व्यवसायको आर्जनबाट नै काङ्ग्रेसका दानी नेता सुवर्ण शम्शेरले सात सालको सशस्त्र क्रान्ति, २०१८ सालको सशस्त्र विद्रोहदेखि लामो अवधिसम्म काङ्ग्रेस नेता– कार्यकर्ताको दैनिक जीवनको लागि न्युनतम खर्च नबेहोरेका भए सम्भवत काङ्ग्रेस आज प्रजा परिषदको हैसियतमा हुन्थ्यो । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहदेखि आजसम्म माओवादी नेता –कार्यकर्तालाई पाल्न भारत सरकार लगायत अन्य कुन कुन मुलुक र को को धनीमानी व्यापारीहरूले कसरी सहयोग गरे ती क्रमशः सार्वजनिक भइरहेका छन् / हुँदैछन् ।
एमालेले दुधले नुहाएको छैन– हिजो पनि थिएन । अन्य दलका बारे पनि त्यही हो । त्यसैले दलकाबारे मलाई केही भन्नु छैन । तर यो गरीब मुलुकमा अनेकौँ कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक–सामजिक प्रताडना, लान्छना र अपमान सहेर मीनबहादुरहरूले, अन्य उद्योगी –व्यवसायीहरूले मुलुकको लागि जे जति गरेका छन् त्यो मलाई सह्राहनीय लाग्दछ । यो राष्ट्र, समाज, अर्थतन्त्र र राज्यलाई हरतरहबाट ध्वस्त पार्न लागिपरेको समूहले कसैलाई आफ्नो सम्पत्ति दान गर्दापनि हजार लान्छना लगाउँछ । मैले यस अघि पनि लेखेको थिएँ – अपवादमा बाहेक व्यापारी र उद्योगपतिहरूसँग आर्थिक सहयोग बेगर स्थानीय तहदेखि संसदसम्मको निर्वाचनमा कसैले चुनाव लड्न सक्दैन– नेपालको मात्रै होइन– संसारका सवैजसो मुलुकमा त्यो हुन्छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै कुनै व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री, सभामुख, गृहमन्त्री, सांसद हुन मिल्छ तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेका व्यक्तिले कसैलाई दान दिन सक्दैन ?

५. म मीनबहादुर गुरुङलगायत देशका मझौला – ठूला उद्योगपति र व्यापारीहरूलाई चिन्दिन, तर माथिका कारणहरूले मेरो हृदयमा उनीहरूप्रति सम्मान छ । कुरा त यो पनि हो कि एमालेका पनि मेरा गाउँ र जिल्लाका केही नेता–कार्यकर्ता बाहेक म उक्त दलका र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका ठूला नेतालाई चिन्दिन । यहाँसम्म कि कहिलेकाहीं परिवारका सदस्यहरू र केही परिचितसँग आक्कल झुक्कल बाहेक कुनै सामान किन्ने विचारले म त भाटभटेनीका व्यापारिक केन्द्रहरूमा प्रवेश पनि गरेको छैन । तर मीनबहादुर लगायतका नेपालको अर्थतन्त्रलाई जसोतसो धानीरहेका उद्योगपति र व्यापारीहरूको सम्मान मेरो सरोकारको सवाल भने हो ।