के यो दायाँबायाँ नगरी एकपल्ट ‘सरी’ भन्न सकिने विषय होइन ?

नारायण गाउँले ।
रविजी, केही कुरा अझै स्पष्ट हुन बाँकी छन्,
१–मिडियाहरू घाटामा चलिरहेको बेला ग्यालेक्सी टिभीको त्यत्रो रवाफ र सुन्दै आश्चर्य लाग्ने तलबभत्ताको स्रोतबारे त उतिबेलै प्रश्न उठेको थियो । लगानीको स्रोतबारे प्रश्न गर्नेलाई ट्याउँ ट्याउँ नगर्न सुझाव दिँदै तपाईंले टिभीबाटै कड़ा जवाफ दिनुभएको थियो, ‘यो उद्योग व्यवसाय गरेर र सरकारलाई कर तिरेर आएको पारदर्शी आम्दानीले सञ्चालित छ !’ तर छानबिनमा त सबै रकम सहकारीबाट आएको देखियो । एक सुका पनि उद्योगबाट नआएको रहेछ । थाहै नभई बचाउ गर्नुभएको त होइन होला । सामान्य तलबी कर्मचारीले त कम्पनीको लगानी र स्रोतबारे त्यसरी छाती पिटेर बचाउ गर्दैन । कि त त्यो रवि गलत थियो, या अहिले केही थाहा नभएको रवि गलत होला ।

२–गोर्खा मिडियाको अघोषित उद्देश्य नै सहकारीबाट मिडियाका नाममा अवैध पैसा ल्याउने र त्यसलाई विभिन्न शीर्षकमा मिलेमतोमा बाँडफाँट गर्ने थियो भन्ने देखिन्छ । ठगी हुने नै त्यसै गरी हो । योजनाअनुसार नै हरेक शीर्षकमा अस्वाभाविक खर्च पनि देखिन्छ । नत्र सहकारीबाट त्यहाँ पैसा आए पनि त्यो पैसा आज फिर्ता हुन्थ्यो र वचतकर्ताले पाउँथे । त्यत्रो रकम हिनामिना भयो । संयोग हो या दुर्भाग्य, कम्पनीका धेरै जसो चेक तपाईंले नै काट्नुभएको देखियो । कुल आम्दानी शून्य भएको कम्पनीले तलब होइन, पेश्कीका नाममा करोडौं रकमको चेक काट्ने काम सामान्य मान्छेलाई त असामान्य लाग्छ, तपाईंले सोच्नुभएन ? जबकी स्रोतबारे प्रश्न उठेको तपाईंलाई पहिल्यै थाहा थियो ।

३–तपाईं निर्दोष हुनुहोला तर जानअनजान दैनिक दूध बेचेर पैसा वचत गर्ने नागरिकलाई ठगिएको पैसामा तपाइैंले जागीर खानुभयो । डेढ़ वर्षमै एक करोड भन्दाबढी त तलब र पेश्की नै बुझ्नुभयो । जागीर त धेरैले खाए तर तपाईं एक सुका नलगाई त्यही पैसामा कम्पनीको शेयरधनी र एमडी नै बन्नुभयो । अनजानवश नै सही, ठगहरूको इशारामा पैसा जति आफैंले बाँड्नुभयो । अनजान नै सही, सयौं पीडितहरूको पीडाको कारण बन्नुभयो । आज जीबी राई पक्राउ परे पनि पैसा फिर्ता हुन्न । किनकी आएको जति सबै पैसा तलबभत्ता, पेशकी र फर्निचरजस्ता शीर्षकमा खर्च भइसकेको छ । नियत खराब नभए पनि यस्तो गम्भीर अपचलनमा आफ्नो संलग्नता रहन गएकोमा अलिकति गल्तीबोध गर्दै विनम्रतापूर्वक माफी माग्ने अनि सर्वश्व गुमाउनेहरूको क्षति र पीडा कम गर्न सघाउने आश्वासन दिनुपर्नेमा मिडिया र पार्टीहरूप्रति आक्रामकता अलि बढ़ी देखिएको हो कि ? के यो दायाँबायाँ नगरी एकपल्ट सरी भन्न सकिने विषय होइन ?

४–ठगसँग उठबस त दोष मानिन्छ, व्यावसायिक र आर्थिक सम्बन्ध त आफैंमा छानबिनको विषय बन्थ्यो नि । हिजो जसले छानबिनका लागि माग गरे र जुन पत्रिकाले यस विषयलाई उठाए, तिनलाई धन्यवाद भन्न पनि सकिन्छ नि । तपाईंमाथिको प्रश्न केही करोडको होला, झन्डै ९० अर्ब रुपियाँको ठगी काण्ड त बाहिर आयो नि । यो त आजसम्मकै ठूलो ठगी रहेछ त । अब तपाईंहरूलाई पनि लड्ने र दोषीहरूलाई कठघरामा उभ्याउने अवसर मिल्यो नि । त्यत्रो ठूलो ठगीमा लाखौं नागरिक पीडित छन् र सयौं नेता ठग छन् । खबरदारी गर्ने जिम्मा तपाईंहरूको पनि हो ।

५–प्रमाण भनेको त प्रणाम प्रणाम भनेको रहेछ भन्दै गरेको ओठे व्यङ्ग्य र क्लिनचिट भन्ने दाबी अलि उत्ताउलो देखियो कि ? उत्तेजना बढ़ाएर के हासिल होला र ? तपाईं सहकारी ठग्न भनेर गोर्खा मिडियामा जानुभएको हो भन्ने मान्न यो मन तैयार छैन । तर, त्यो व्यूहमा फस्न पुग्नुभयो भन्ने त छानबिन समितिले देखायो । तपाईंको निजी खातामा सहकारी रकम आएन होला, तर तपाईं सञ्चालक रहेको, तपाईंको समेत नाम रहेको र तपाईंकै हस्ताक्षर चल्ने खातामा त आएको देखियो । कानुनतः तपाईं मालिक रहेको र तपाईंले सञ्चालन गर्ने खातामा पैसा आउनु तपाईंकै खातामा आउनु त हो नि । जीबी राईको पनि त निजी खाता होइन त्यो । शायद यही प्रमाणलाई आधार मानेर छानबिन समितिले कारबाही सिफारिश गरेको हो, जुन तपाईंले स्वीकार गर्ने भन्नुभएको छ ।

६–गोर्खा मिडियामा तपाईंको जम्मा १५% स्वामित्व थियो । ३५% छवि र ५०% जीबीको रहेछ । तपाईंले पैसा नहालीकनै पाएको भन्नुभएको छ । तर सरकारी कार्यालयमा तपाईंले पौने करोड तिरेको भौचर बुझाएर १५% शेयर किनेको भन्नुभएको रहेछ । कानुनमा व्यवस्था नभएकाले झुटो विवरण पेश गर्न परेको भन्नुभएको छ । पछि छोड्ने बेला पनि आफैंले पैसा बुझेर शेयर बेचेको विवरण पेश गर्नुभएको छ । तपाईंको सबैभन्दा ठूलो कानुनी कमजोरी यही साबित हुने देखिन्छ । आर्थिक विषयमा सरकारी निकायमा कीर्ते विवरण पेश हुनु जायज होइन । भोलि अन्य व्यवसायीले पनि यस्तै गरे के गर्ने ? कानुन छैन भने त्यस्तो काम नगर्ने हो नि ।

७–कम्पनीको मालिक । स्लिपिंग पार्टनर पनि होइन, एमडी नै । कम्पनीको हिसाबकिताबमा पहुँच नभएको भन्ने पनि छैन, मूल खाता नै तपाईंको नाममा । आयव्यय, स्रोत, चलअचल सम्पत्ति, दायित्व र आर्थिक स्वास्थ्यजस्ता सबै विषय समेटिने वार्षिक लेखापरीक्षण बुझ्ने र बुझाउने पनि आफैं । अब तपाईंलाई सामान्य कर्मचारी मान्ने र कम्पनीले गरेका आर्थिक अपचलनमा ‘क्लिनचिट’ दिने हो भने त भोलि कुनै पनि फाइलमा कसैलाई कसरी कारबाही गर्ने ? जिम्मेवारी कसले लिन्छ र ? तलब खाने जति कर्मचारी हुने भन्ने केटाकेटी तर्क गर्ने पत्रिका पनि देखिए । निजी कम्पनीमा लगानीकर्ताले नियमित तलब बुझ्नु सामान्य हो । जीबी राईले पनि बुझेका रहेछन् ।

८–यो नयाँ भाष्य लागू हुने हो भने त देशभरका सहकारी पीडितहरूले आत्महत्या गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । जसजसले ठगेका छन्, तिनले फाइलभरि प्रमाण थुपारेर पक्कै ठगेका छैनन् । थाहा छैन भने सकिने भयो । उदाहरणका लागि, कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङलाई लिउँ । नयाँ भाष्य अनुसार त उनले मलाई थाहा छैन भने पुग्ने भयो । उनी सहकारीका सञ्चालक होइनन् । उनकी श्रीमती हुन् । पक्कै ल्याप्चे ठोकेर, प्रमाण जम्मा गरेर उनले रकम हिनामिना गरेका छैनन् । आफ्नो नाममा लिएको ऋण पनि चुक्ता गरेकै रहेछन् । अब उनलाई कसरी समाउने ? तिरेको ऋणका लागि समाउने कुरो भएन । हिनामिनामा उनले प्रमाण खोइ भनेर छाती फुलाई हाल्छन् ।

कसैले प्रश्न गरे उनले श्रीमती देखाए भयो । दोष जति त्यता देखाए भयो । बठ्याइँ नै होला, अझ डिभोर्स पनि भएको रहेछ । नभएकै भए पनि श्रीमतीको हिसाब मलाई थाहा छैन भने पुग्यो । देशभर यस्तै प्रकृतिका केस छन् । के अब पीडितले आश मारे हुने हो ? के केही करोड़को जानअनजान केसमा तपाईं चोखिन प्रयोग भएको भाष्यले देशका सबै ठगलाई उन्मुक्ति मिल्ने हो ?

९–यो इतिहासकै ठूलो ठगीमा राज्यको पनि ठूलो हात छ । मन्त्री छन्, विभाग छन्, नियमन गर्ने निकाय छन्, ऐन छ । यदि ती सबै विभाग र मन्त्रीले पाँच प्रतिशत काम गरेको भए आज जीबी राई यति धेरै सहकारीमा अध्यक्ष हुनै सक्दैनथे । यत्रो पैसा एउटा मिडियामा आइरहँदा, अन्य कम्पनीमा फनेलिंग भइरहँदा प्रश्न उठ्ने थियो । हिजो डिभिजन सहकारी थियो, जिल्ला सहकारी थियो । त्यसले हेर्थ्यो । ती सबै खारिज गरेर, काठमाडौंमा अफिस खोलेर बुटवल र पोखरामा पैसा जम्मा गर्न दिने छुट दिने को हो ? यिनै सरकारहरू होइनन् ? यसरी खुलेआम ठगेर खान मिल्ने बनाउनेहरू ठग होइनन् ? देउबा, ओली र प्रचण्ड दोषी होइनन् ? पोखराको सहकारी रकम कसरी काठमाडौंको कम्पनीमा आउँछ ? देशको बजेट जत्रो सहकारी क्षेत्रलाईलाई नियमन नै नगरी खुला छोड्न मिल्छ ? तपाईंले आफ्नो गल्तीको जिम्मा लिने हो भने तिनले आफ्नो गल्तीको जिम्मा लिन पर्ने कि नपर्ने ? छानबिन समितिले यसबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । कारबाही गर्न भनेको छ । तर, आफैले आफैलाई कसले कारबाही गर्छ र ! आज सबै नजर तपाईंप्रति सोझिएको पनि सत्य हो । तर भोलि तपाईंहरू पनि सत्तामा आउनुहोला । ढिलोचाँडो एकदिन त न्याय सबैले पाउलान् ।

१०–छानबिन प्रतिवेदन अन्तिम न्यायिक निरूपण होइन । त्यो अदालतले गर्ला । त्यतिन्जेल तपाईं दोषी होइन । तर गम्भीर प्रश्न उठेकाले निर्दोष या ‘क्लिनचिट’ पनि होइन । तपाईंले क्लिनचिट भन्नुभो भने अर्कोसँग दोषी भन्ने हक हुन जान्छ । ओठे बहस हुन्छ, भुत्ते लड़ाइँ हुन्छ । तर यो लड़ाइँले पीडितलाई भने कुनै लाभ हुँदैन ।
आज सहकारी वचतकर्ताको झन्डै तीन खर्ब रुपियाँ जोखिममा छ । लाखौं नागरिकको बिचल्ली हुने अवस्था छ । यो भयङ्कर नागरिक सङ्कटबाट देश कसरी पार होला ?

कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी देखिन आए पनि तपाईंको नियत ठग्ने नै होला भन्नेचाहिँ धेरैलाई लाग्दैन । अझै पनि रवि र रास्वपाप्रति धेरै जनताको भरोसा ठाडो छ । खासगरी हामी बाहिर बस्नेलाई तपाईंले संभावनाको र आशाको जुन किरण देखाउनुभएको थियो, त्यो निभिसकेको छैन । तपाईंलाई लडाउने अवसरका रूपमा यसलाई लिनेहरू पनि प्रशस्तै छन् । उत्तेजना या अहमताले होइन, जिम्मेवारी, बुद्धि, विवेक र संयमतापूर्वक यो मुद्दाबाट बाहिर आउन सक्नुहोस्, पीडि़तहरूको घाउमा मल्हम लगाउन सक्नुहोस् र नयाँ पुस्ताले देखेको राजनैतिक सपनालाई फुलाउन सक्नुहोस्, यही कामना छ ।