बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका खारेज

काठमाडौं । सरकारलले बेरुजु फछ्र्यौट गर्न बेरुजु फछ्र्यौट समिति गठन गर्ने र समितिको कार्यक्षेत्र तोक्ने निर्णय गरेको छ । असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको यस्तो निर्णय गरेको शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

उनले सामान्य प्रक्रियाबाट फछ्यौट हुन नसकेका बेरुजु फछ्र्यौट गर्न प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अच्युत प्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले आगामी कात्तिक ५ देखि १० सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने, प्रत्येक वर्षको वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसको रूपमा मनाउने र बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्ता छन् असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय

-मिति २०८१ कात्तिक ५ देखि १० सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने,

-काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (दोस्रो) को लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १७० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा १५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायताबाट प्राप्त हुने ३ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ४० करोड ३९ लाख रुपैंयाँ) वरावरको अनुदान सहायतासम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने,

-प्रत्येक वर्षको वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसको रूपमा मनाउने,

-बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० खारेज गर्ने,

-नेपाल र गणतन्त्र इण्डोनेसियाबिच हुने द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उल्लिखित समझदारीपत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने,

-नेपाल र गणतन्त्र इण्डोनेसियाविच कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी बाहकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने र उल्लिखित सम्झौतामा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

-समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको रिक्त पदमा श्री ध्रुव आचार्य (दोलखा), श्री ललिता कुमारी महर्जन (बर्दिया) र श्री महेश प्रसाद काफ्ले (पाल्पा) लाई मनोनयन गर्ने ।

-राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको कार्यकारी समितिमा बाग्मती प्रदेशबाट तेजेन्द्र बहादुर खड्का; गण्डकी प्रदेशबाट प्रदिपराज अधिकारी; लुम्बिनी प्रदेशबाट गुणानीधि भुसाल; कोशी प्रदेशबाट एकराज निरौला र कर्णाली प्रदेशबाट भुपेन्द्र बहादुर सिंहलाई मनोनयन गर्ने,

-शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन वन्यजन्तु आरक्ष) विस्तार हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका नम्बरी आवादी जग्गाहरूको सट्टाभर्ना समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्री जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा छ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने,

-नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति, काठमाडौँलाई दोधारा– चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह/एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने,

-दोलखा जिल्लामा रहेको भीमेश्वर मन्दिरको चुडामणी स्तम्भको मर्मत संभारको लागि सालको रुख १ कटान मुछान गरी उत्पादन भएको ९५.०२ घन फिट गोलिया काठ र ०.२५ चट्टा दाउराको राजस्व रकम रु. ८५,९९८/– मिनाहा गर्ने,

-पूर्वसचिव श्री शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको म्याद २ महिना थप गर्ने र संयोजकमा सदस्य श्री महेद्रकुमार थापा रहने गरी तोक्ने,

-गंगादेव गाउँपालिका, रोल्पाको नाम परिवर्तन गरी सुकिदह गाउँपालिका कायम गर्ने र सो गाउँपालिकाको केन्द्र साबिक बडा नं. ५ सानडाँडाबाट वडा नं. २ स्थित सुखाओडार (जिनाबाङ) मा कायम गर्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/५/२० गतेको निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने,

-भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने,

-बसन्तपुर जग्गा एकीकरण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने,
नेपाल विद्याभूषण, नेपाल छात्रा विद्यापदक र राष्ट्रिय पुरस्कारसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने,

-नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्गित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त एक पदमा श्री कमलप्रसाद पोखरेल (शर्मा) लाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री ताथ मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पदस्थापन गर्ने,

-वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिवद्धता सम्बद्ध सबै मन्त्रालयले उच्च पाथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने,

-सङ्घीय संसदको मिति २०८१/६/२ को पत्रसाथ प्राप्त सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा लेखी पठाउने,

-निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सुरेश आचार्य, डा.गोविन्दप्रसाद शर्मा, गोपालप्रसाद सिग्देल र डा. दीपककुमार खराललाई सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।