जनता लुटिएर जम्मा भएको कर चुसेर ‘हिंसा र ‘अहिंसा’को बहस ?



नारायण गाउँले ।
हरे हाम्रो नियति ! विश्व आज आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सबारे बहस गर्दैछ । त्यसले चिकित्सा विज्ञानदेखि शिक्षासम्म र यातायातदेखि औद्योगिक उत्पादनसम्म खेल्नसक्ने अभूतपूर्व भूमिकाबारे छलफल गर्दैछ । आतङ्कवाददेखि बेरोजगारीसम्म एआईले भोलि निम्त्याउन सक्ने जटिलताबारे विमर्श गर्दैछ । हामी संसदमा ‘हिंसा’ शब्दलाई लिएर दाह्रा किट्दै झगड़ा गर्दैछौँ । एउटाले हटाउनैपर्छ भन्छ । अर्कोले किन हट्ने भन्छ । त्यस्तो मूला बहसमा देशको समय र करोडौंको साधनस्रोत स्वाहा भइरहेको छ । यस्तो नकच्चरोपनलाई हामी माननीय भन्न र नमस्कार गर्न विवश छौं ।

बोल्नेले पनि देशको अर्थतन्त्रबारे बोल्नु, बजेटघाटाबारे बोल्नु, देशभन्दा ठूलो व्यापारघाटाबारे बोल्नु, युवा र दक्ष जनशक्तिको बढ्दो पलायनबारे बोल्नु, ब्याज तिर्न पनि नसक्ने गरी वैदेशिक ऋणमा बनेका प्रोजेक्टहरू बारे बोल्नु, साससँगै सुस्त सुस्त मृत्यु पिइरहेको काठमाडौंको प्रदूषणबारे बोल्नु । बोल्नै पर्ने र नगरी नहुने विषय कति छन् कति । तर संसदमा उभिएर एउटाले प्याच्च माओवादी हिंसा भनेर बोल्छ । के के न ठूलो र देशलाई चाहिने कुरो गरेँ भन्छ । न आज त्यो हिंसा हो कि होइन भन्ने कुनै बहस छ, न त्यसको सान्दर्भिकता छ, न त्यसले देशलाई कुनै निकास दिन्छ । फेरि त्यसलाई सदर गर्दै घाँटी जोडेको, एउटै जहाजमा पाइलट थापेर उडेको हिजोमात्रै हो । जनताको करबाट तलब खाएर, एक एक शब्द बोलेको भत्ता पचाएर त्यस्तो अर्थ न बर्थको विषयमा देशको संसद नै बन्द हुने गरी बोल्नु र ईगो राख्नु के जरूरी छ र ?

अर्को फेरि उठ्छ र भन्छ, जबसम्म बोलेको फिर्ता हुँदैन, देश चल्दैन । हामी तलब खान्छौं, तर काम गर्दैनौं । भत्ता बुझ्छौं तर नाराबाजी मात्रै गर्छौं । भारतको एउटा प्रदेशभन्दा सानो देशमा आठवटा सरकार र ९ वटा संसद छन् । देश गरिबीले तन्नम बनेको छ । ऋणको ब्याज तिर्न पनि फेरि ऋण लिन पर्ने जालमा देश पुगेको छ । स्कुल सकेको बच्चा देशमा बस्न चाहन्न । कलेज सकेको युवासँग देश र राजनीतिप्रति विश्वास छैन । एउटा लामो रुटको सड़क पनि गाड़ी कुदाउन योग्य छैन । रातदिन खटेर पनि नसकिने काम छन् देशमा । जनता अत्यावश्यक सवारी साधन बनेको मोटरसाइकिलजस्तो कुरोमा समेत १००% भन्दा बढ़ी कर तिर्न बाध्य छन् । यसरी जनता लुटिएर जम्मा भएको कर चुसेर ’हिंसा र अहिंसा ? हरे हाम्रो नियति !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवालाई हस्तान्तरण

काठमाडौं । सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली

रास्वपाद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, महाधिवेशन वैशाखमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले महाधिवेशन आगामी वैशाख अन्तिम साता गर्ने भएको

रवि लामिछानेले मैले चेकमात्र काटेको हुँ, पैसा कहाँबाट आएको हो थाहा छैन भन्न मिल्दैनः महामन्त्री थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि