हवाई सुरक्षामा सुधार ल्याउने हो भने जतासुकैको दबाव आएपनि मन्त्री आफ्नो अडानमा अडिग हुन सक्नुपर्छ

संस्थागत रुपान्तरण क्रान्ति हो र यो क्रान्ति ल्याउन मेरुदण्ड दह्रो हुनुपर्छ। यदि हाम्रा मन्त्रीज्यूले साँच्चै नै हवाई सुरक्षामा सुधार ल्याउने हो भने जतासुकैको दबाव आओस् आफ्नो अडानमा अडिग हुनु पर्नेछ। खुट्टा नकामाउनु होला।

१) प्रथमत: विमान दुर्घटना भए पश्चात् सरकारले आयोग गठन गर्ने, सो आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने तर आयोगले दिएको सुझाव–सिफारिस कार्यान्वयनमा रुची नदेखाउने प्रवृतिले गर्दा ICAOले समेत पटके आयोग होइन, दुर्घटना जाँचका लागि स्थायी संयन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । भारतमा पनि ICAOको Standards and Recommended Practices (SARPs) अनुशरण गर्दै सन् २०११मा Aircraft Accident Investigation Bureau स्थापना गरेको थियो। हामीले अब पनि नगरे कहिले गर्ने ?

२) दोश्रो माग हो: CAAN लाई टुक्र्याउने। CAAN नियमक र सेवा प्रदायक दुवैको जिम्मेवारी लिँदै आएको छ। जसले आफै हवाई सम्बन्धी काम गर्छ उसको काम आफैले कसरी जाँचेर कसरी राम्रो नतिजा आउन सक्छ? जाँच दिनेले आफ्नै कापि जाँचेर marks पनि आफै देऊ भने जस्तो भएन?

यसका लागि ल्याउनुपर्ने विधेयक अहिलेसम्म यो सदनमा किन पेश नभएको ? राष्ट्रिय सभाले पारित गरेका, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा थन्किएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र एयरपोर्ट सेवा प्राधिकरण विधेयक – कहिले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुन्छ ?

३) तेश्रो- सबै सांसद र जनतालाई आफ्नो क्षेत्रमा विमानस्थल चाहिएको छ। तर तथ्याङ्क हेरौँ- कुल ५५ एयरपोर्ट छन्, जसमा तीन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल हुन्। ५२ मध्ये १८ विमानस्थल त संचालनमा पनि छैनन् । बाँकीको पनि पूर्ण क्षमता कति हो र अहिले तिनीहरुले कति उडान गरिरहेका छन् ? कसैको रहर, कसैको भोट बैंक बचाउन राज्यको अरबौं लगानी भएको छ, त्यस अनुरुप प्रतिफल साँच्चै नै नेपाली जनताले प्राप्त गरेका छन् त ?

अन्तत: यो सबै संस्थागत परिवर्तनका लागि मन्त्रीज्यूको आँट र प्रतिबद्धता नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छु – हिजो भन्नुभयो ‘दलगत हस्तक्षेप नरोकेसम्म शिक्षामा सुधारको कल्पना गर्न सकिंदैन’, आज भन्नुहुन्छ,’प्रधानमन्त्री ज्यूबाट कुनै हस्तक्षेप भएको छैन भनेर। यस्तो पाराले चाहिँ हुँदैन। जबसम्म मन्त्रीज्यूहरूले देशको हितका लागि आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ त्याग्न सक्नुहुन्न, तबसम्म संस्थागत रुपान्तरणको क्रान्ति सम्भव छैन।’

हवाई सुरक्षा सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखेका विचार