विदेशी पर्यटकलाई हवाईभाडामा किन विभेद ?
नारायण गाउँले ।
माननीय पर्यटनमन्त्रीज्यू,
पर्यटकलाई लुट्ने र विभेद गर्ने लाइसेन्स सरकारले नै दिन्छ भन्ने तपाईंलाई थाहा छ ? के तपाईंलाई थाहा छ, एउटा भारतीय पर्यटकले पाँच हजारमा काट्ने हवाइ टिकटलाई चिनियाँ पर्यटकले तेब्बर मूल्य तिर्नुपर्छ ? धेरै देश घुम्नुभएको होला, के पर्यटकलाई यसरी विभेद गरिएको देख्नुभएको छ ? नेपालले आफूलाई पर्यटनमैत्री देश भन्छ तर हवाइभाडामात्रै होइन, प्रायः सबै पर्यटकीय स्थल र आकर्षणमा नागरिकता हेरेर विभेद गर्छ ।
पोखरालाई देशको पर्यटकीय राजधानी भनिन्छ । तर काठमाडौंबाट जम्मा दुई सय किलोमिटरको त्यो दूरी छिचोलेर बसमा पोखरा पुग्न पूरै एक दिन लाग्ने रहेछ । सय किलोमिटर जतिको बुटवल–नारायणगढ़ सड़क त जिन्दगीमा फेरि हिँड्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो छ, देशका कुनै पनि लामो दूरीका सडक यतिबेला मृत्युको पासो थापेर बसेका जस्ता छन् ।
पानी परेको बेला हिलाम्य अनि घाम लागेको बेला कुइरीमण्डल धुलो र खाल्डाखुल्डीले शरीर र फोक्सो कस्तो होला, हिँड्नेहरूले मात्रै बताउलान् । सडक छेउका लाखौं नागरिकले कति खतरनाक र चिन्ताजनक स्तरको स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका छन् भन्ने त कसले सोच्ने र ! अनि त्यही बस टिकटदेखि सडकछेउका खाजाघरसम्म पनि पर्यटकले पाइलैपिच्छे धेरै ठूलो विभेद बेहोर्छन् । अझ पर्यटकमात्रै भनेर सार्वजनिक बस नै अलग्गै र मूल्य नै अलग्गै देख्न पाइन्छ । एकपटक यी बाटाबाट आउने पर्यटक शायदै जीवनमा अर्को पल्ट फर्केर आउलान् । त्यसमाथि विश्वकै डरलाग्दो स्तरको सड़क दुर्घटना दरले हाम्रो नीति र मथिङ्गल नछोए पनि अरूलाई त छुन्छ ।
विकल्प भनेको हवाइ मार्ग हो । नेपालको हवाइ यात्रा असुरक्षित मात्रै होइन, विश्वकै महँगो मध्येको एक हो भन्ने तपाईंलाई थाहा नै होला । २५ मिनेटको काठमाडौं–भरतपुर एकतर्फी यात्राको टिकटदर ४७ सय रुपियाँ छ, जुन झन्डै ३५ डलर जति हो । बुद्ध एयरको एकछत्र व्यापार रहेको यो रुटमा लाग्ने भाडाले युरोपमा अन्तरदेशीय उडान गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि पर्यटकले डलरमा टिकट काट्नपर्छ र लाग्ने भाडाको तेब्बर मूल्य तिर्नुपर्छ । काठमाडौं–पोखरा रिटर्न टिकट $200+ लण्डन–बर्लिन भन्दा महँगो पर्न जान्छ ।
अति विकट क्षेत्रमा, कमर्सियल फ्लाइट नहुने ग्रामीण क्षेत्रमा राज्यले अनुदान दिएर आफ्ना नागरिक (त्यो पनि स्थानीय) लाई सस्तो टिकट उपलब्ध गराएको भए विदेशी पर्यटकले अनुदान रहित महँगो टिकट काट्नु जायज नै हुँदो हो । तर नेपालमा काठमाडौं–पोखरा जस्तो सबैभन्दा व्यस्त कमर्सियल रूटसहित देशभरि यस्तो विभेद कायम छ । नेपाली या इण्डियन नागरिकले तिर्ने मूल्य आफैमा अति चर्को छ । त्यसमा राज्यको कुनै सब्सिडी या छुट त पर जाओस्, उल्टो चर्को कर र मुनाफा जोडिएको छ । त्यसमाथि चाइनिज या युरोपियन नागरिकले त्यसको तेब्बर तिर्छन् । नागरिकताको आधारमा विभेद भोगेपछि कसको मन सकारात्मक बन्ला ? कस्तो सन्देश बोकेर ऊ फर्केला ? हेर्नुस् त, नेपाली मूलका नागरिकसँग समेत भारतीय पर्यटकभन्दा तेब्बर मूल्य असुल्नु कत्तिको जायज हो ।
सानो विमान भएकाले भाडा महँगो भएको रेडिमेड तर्क हुने रहेछ । सानो विमानको खरीद मूल्य नै सानो हुन्छ । त्यसको ह्याण्डलिङ्, ह्याङ्गर, इन्टरेस्ट पेमेन्ट,सर्भिसिङदेखि फ्यूल कस्ट पनि सानै हुन्छ । विमानभित्र सेवा र सेवा दिने मान्छे पनि कम हुन्छन् । एउटा चकलेट दिएर काम चलाइन्छ । कहिल्यै टाइममा उड्न पर्दैन । उताबाट ढिलो उडेकाले यता ढिलो भयो भनेर ओठे जबाफ दिए पनि पुग्छ । मौसमलाई देखाए पनि पुग्छ । कति सजिलो छ । त्यसैले सानो विमान भन्ने तर्क आफैमा सानो तर्क हो ।
फेरि पोखरा त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । कत्ति चलेको छैन । सुख्खा राखेर थोत्रो हुन दिनुभन्दा कर घटाएर आन्तरिक उड़ानलाई बढाउन पनि सकिन्छ । ठूला र सुरक्षित विमान उडाउन पनि त सकिन्छ । ठाउँ छँदै छ, कर्मचारी पालेकै छ, ओभरहेड कस्ट छँदै छ, बिजी नहुँदासम्म न्यूनतम कर लिएर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ नि ! विदेशतिर त क्षेत्रीय विमानस्थललाई उल्टो सब्सिडी दिने चलन पनि हुन्छ ।
कसरी सस्तो र सुलभ यातायातको सुविधा नागरिक या पर्यटकलाई दिन सकिन्छ भनेर कसैले त चिन्ता र गृहकार्य गर्न पर्ला नि ! प्लेन उड्नु विकास होइन, त्यसको उपभोग आमनागरिकले सुलभ र सहज रूपमा गर्न पाउनु बल्ल पो विकास हो ।
हाम्रो एयरपोर्टको कर नै विश्वकै महँगो किन होला ? भारत, बङ्गलादेशजस्ता छिमेकी देशभन्दा हाम्रो कर पाँच गुनासम्म महँगो रहेछ । किन हवाई इन्धन अन्य छिमेकी देशभन्दा अत्यधिक मूल्य पर्ने होला ? त्यसमाथि टिकटमा १३% भ्याट पनि रहेछ । चाइनाले त उडान नै बन्द गर्ने धम्की दिइसकेको भन्ने पढियो । सबैभन्दा कमसल भएर पनि सबैभन्दा महँगो हुनु लज्जाको विषय होइन र ?
यदि देशमा पर्यटनप्रति साँच्चिकै चिन्ता र माया हो भने सबैभन्दा पहिले आन्तरिक विभेद हटाउँदै दिल्ली–काठमाडौं या दोहा, दुबई–काठमाडौंको हवाइ भाडा कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सोच्न जरूरी छ । यो अत्यधिक महँगो छ । सहज र सुलभ कनेक्टिभिटी पर्यटनको आत्मा हो । नेपालको सोझो उडान धेरै देशसँग छैन । धेरै पर्यटक भारत र गल्फ हुँदै आउँछन् ।
त्यसपछि सुरक्षा, नीति र नियमनको कड़ा व्यवस्था गर्दै कालोसूचीबाट हटाउन पहल गर्ने काम त छँदै छ । हाम्रो छवि दिनदिनै थप कालो र डरलाग्दो बन्दै गएको छ । भारतसँग थप हवाइ रुटका लागि वस्तुगत पहल गर्न पनि उत्तिकै जरूरी छ । अहिले युरोपबाट नेपाल आउने टिकटले सिङ्गो युरोप घुम्न पुग्छ । भारत भनेको छिमेकी विहार या उत्तरप्रदेश मात्रै होइन । विश्वभर भारतीय पर्यटकको माग छ । धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन पनि जोडिएको छ । भारतीय र भारत आउनेमध्ये ५% मात्रै थप पर्यटक नेपाल भित्राउन साकिए पनि हामीलाई पर्याप्त हुन्छ ।
छिमेकी देश चीनका पर्यटक आज विश्वभर पुग्छन् । तिनको घुम्ने चाह र खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढ्दो छ । कम्तिमा समुद्र पारिको बेलायत पुग्न भन्दा छिमेकको नेपाल आउन तेब्बर महँगो बनाउन त भएन नि । शत्रु जस्तो देश अमेरिकामा तिनलाई विभेद हुँदैन, बेलायतमा हुँदैन, मित्र भन्ने अनि हामीले विभेद गर्ने ? कतिन्जेल लुट्ने ?
भनिन्छ चालीस लाख नेपाली देशबाहिर छन् । हाम्रो पर्यटक सङ्ख्या बीस लाखमुनिको छ । त्यसको दोब्बर त नेपाली नै बाहिर रहेछन् । बर्मादेखि भूटानसम्म, बेलायतदेखि अमेरिकासम्म थुप्रै नेपाली मूलका नागरिक छन् । ती पर्यटक बनेर आउँदा पनि देशलाई फाइदा नै हुन्छ नि । किन तिनलाई पनि विभेद गर्ने ? भारतदेखि बङ्गलादेशसम्म गैरआवासीय नागरिकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएका छन् ।
अझ यति महँगो, सडक र आकाश दुबैमा अत्यधिक दुर्घटनाको डर र धुलोधुवाँको देश हुँदा समेत माया गरेर आउने चिनिया या युरोपियन पर्यटकलाई विभेद गर्दै तेब्बर भाड़ा लिने हो भने त हाम्रो पर्यटनको लक्ष्य १५–२० लाख भन्दा माथि उठ्न मुश्किल छ । सौभाग्य नै भन्नुपर्छ, देशले रवीन्द्र अधिकारीदेखि योगेश भट्टराई हुँदै सुदन किराती र बद्री पाण्डेसम्म युवा र केही गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई पर्यटनमन्त्री पाएको छ । यद्यपि केही सीमित व्यावसायिक घराना र व्यक्तिको दबाबमा आधारभूत सुधार हुनसकेको छैन । तपाईं त्यो चक्रव्यूहको जालोमा नपर्दै र तिनै सीमित घरानासँग नाचगान गरेको भिडियो नआउँदै केही ठोस काम गर्न सक्नुहुन्छ कि ? कम्तिमा यो हवाइभाडाको अनैतिक विभेद त आजै हटाएर सुरुवात गर्न सकिन्छ कि ?
