हाम्रो ध्यान कसलाई मन्त्री बनाउने, कसरी मन्त्रालय फुटाउने र कसरी शक्ति केन्द्रमा झुन्डिरहने भन्नेतिर मात्रै छ



नारायण गाउँले ।
सुन्दा नमिठो लाग्ला, तर हामीकहाँ खाद्यान्नमा अब कृषि–क्रान्ति सम्भव छैन । केही दशकअघिसम्म हामी कृषि उत्पादमा आत्मनिर्भर थियौँ, त्यही अवस्थासम्म फर्किन सके हाम्रा लागि क्रान्ति त्यही हो ! व्यावसायिक कृषिका लागि हामीसँग जग्गा नै छैन । आज लहलह देखिने धानखेत अर्को वर्ष जाँदा सिमेन्टका पोल ठड्याएर उजाड़ प्लटिङमा फेरिएको हुन्छ । अझ दिक्दारी त, हजार वर्षअघि डिजाइन गरिएका युरोपका सड़कमा फुटपाथ छ तर हाम्रा आजका प्लटिङ हेर्नुभयो भने त्यहाँ फुटपाथको कन्सेप्टसम्म पनि छैन । शासक र नीतिनिर्माताको आँखा पनि बन्द छ । ६ मिटरको बाटोमा दोहोरो फुटपाथ राख्नुभो भने एउटा दमकल पनि पास हुँदैन ।

भूमिसुधारको क्षेत्रमा हामी फेल भइसक्यौँ । जग्गा यसरी टुक्राटुक्रा बनिसके कि खेती त छोड्नुहोस्, एउटा उद्योग खोल्नपुग्ने एकीकृत जग्गा छैन । समग्र उद्योग भन्दा जग्गा किन्न महँगो छ । खेतमा खेतीमात्रै गर्न पाइने नियम बनाएको भए यसरी दुर्दशा आउने थिएन ।
आज सिञ्चाइको योजना बन्छ, अर्को वर्ष त्यसलाई बनाउने भनेर ऋण लिइन्छ, ठेक्का र मिति थपिदै जान्छन् अनि त्यो नहर बन्ने बेलासम्म खेत नै बाँकी रहन्न । मलको समस्या हरेक वर्ष दोहोरिन्छ, मल त आउँदैन, तर कारखाना खोल्ने निर्णय हुन्छ । हामी फिजिबिलिटी त हेर्दैनौं भन्ने पोखरा र भैरहवा एअरपोर्टले देखाएकै छन् । कुनै दिन कारखाना खुल्ला पनि, तर त्यतिन्जेल त्यो मल हाल्ने खेती नै रहन्न ! कारखानाको ऋण तिर्न युवालाई मलेशिया बेच्न पर्छ ।

टुक्रा टुक्रा जग्गामा प्रतिष्पर्धी रूपमा कृषि असम्भवजस्तै हुन्छ । घरगाउँलाई त पुग्ला, तर त्यसले खुला बजारमा स्पर्धा गर्न सक्दैन । एक बिगाहा जग्गामा एकै मेलोमा जोत्नसक्ने विशाल ट्याक्टर, हाम्रा जिल्लाभन्दा ठूला खेतहरू र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन हुने कृषिउत्पादसँग हाम्रो सानोसानो टुक्रामा अर्मपर्म गरेर गरिने खेतीले कसरी स्पर्धा गर्नु ? सोच्नुस् त, विश्वकै महँगो ढुवानि मध्येको एक नेपालमा भारतको काश्मीर या चीनको तिब्बतबाट हप्तौं लगाएर आउने स्याउभन्दा हाम्रो जुम्ला या मुस्ताङ्को स्याउ किन महँगो हुन्छ ? चर्को ढुवानि तिरेर टाढा भारतबाट आउने गोलभेडा र करेलासँग पनि हाम्रो धादिङ र काभ्रेका उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, किन ? स्केलका कारण, प्रविधिका कारण । ठूलो रिस्क लिएर, च्यानलपिच्छे घूस खुवाएर र अवैध ढुवानीको खर्च बेहोरेर आउने भारतीय कुखुराका चल्ला त हाम्रो उत्पादनभन्दा महँगो हुनुपर्ने हो नि तर उल्लेख्य सस्तो पर्ने भएकाले यस्तो पैठारी हुँदै आएको छ । धान, मकै, गहुँ, कोदोजस्ता खाद्यान्नमा अप्ठेरो भए पनि सानो स्केलमा पनि उल्लेख्य फाइदा लिन सकिने मसला, फलफूल र तरकारीजस्ता नगदे बालीतिर हामीले काम गर्न सक्नुपर्ने हो ।

माओवादीले क्रान्तिको नाममा, सामन्त र शोषकको नाममा अलिकति नगद भएका, सरसापट चलाउन सक्ने र पढेलेखेका नागरिकहरूलाई गाउँबाट लखेटेपछि गाउँको अर्थतन्त्र र सुरक्षा मर्दै गएर व्यापक रूपमा आन्तरिक बसाइँ सराइ बढेको थियो । त्यसको पहिरो अझै रोकिएको छैन र हाम्रा गाउँघर उजाड़ हुँदै गएका छन् भने तराईको कृषि योग्य जमीन खुम्चिँदै गएको छ । कम्तिमा तिनले परिवारका लागि पुग्ने खाद्यान्न, दलहन र तरकारी आफै उत्पादन गर्ने गर्थे । आज ती सबै आयात गर्नुपर्छ । उत्पादन हुने ठाउँमा तलका जस्ता घर र बाँदर मात्रै भेटिन्छन् ।
हामीकहाँ तीस–चालीस वर्षका लागि सोचेर नीति बनाउने, जुन सरकार आए पनि त्यसको स्वामित्व लिने र समायानुकूल परिमार्जन गर्दै अघि बढाउने परम्परा छैन ।

हाम्रो ध्यान कसलाई मन्त्री बनाउने, कसरी मन्त्रालय फुटाउने र भाग पुर्याउने, कसरी चुनावका लागि पैसा थुपार्ने र कसरी शक्तिको केन्द्रमा झुन्डिरहने भन्नेतिर मात्रै छ । कृषि मन्त्रालयसमेत नितान्त व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि टुक्रा पारेर पशुमन्त्री बनाएका ओली अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् ।

भूमिसुधार, सहरी विकास, कृषि र उद्योगका आफ्नै मन्त्रालय, अर्बौंको बजेट, हजारौँ कर्मचारी अनि मन्त्रीहरू छन् । अझ प्रदेशपिच्छे यस्ता भद्दा संरचना र खर्च छ । तर ती किन मन्त्री छन् भन्ने तिनैलाई थाहा छैन । योजना बनाउने राष्ट्रिय योजना आयोग पनि छ । तर हाम्रा आँकडा भने निरन्तर ओरालो लाग्दा छन् । हाम्रो जलविद्युतको सम्भावना ठूलै छ, त्यसै खेर गएको छ । बस्ती र खेती नभएका धेरै पहाडी क्षेत्र पनि कति छन् कति । तर एउटा समाचार पढियो, धनुषामा ८० बिघा जग्गामा आँपखेती फाँडेर सोलार फार्म राख्ने तैयारी हुँदै रहेछ । हाल सिँचाइको कुनै योजना नरहेकाले त्यस्तो अनुमति दिन लागेको बुझियो । बढ्दो गर्मी, सुख्खा र जलवायु परिवर्तनसँग पहिल्यै जुधिरहेको त्यो क्षेत्रमा आँपका त्यति धेरै रूख काटेर सोलार फार्म बनाउँदा त्यसको वातावरणीय असर के होला ? टाउको पनि कतिकति कुरामा दुःखाउनु !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सुदूरपश्चिम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गुल्ममा कार्यरत प्रहरी जवानद्वारा आफैंमाथि गोली प्रहार

सुदूरपश्चिम । कञ्चनपुरमा एकजना प्रहरी जवानले आफैंलाई गोली हानेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश

एमाले नेता ऐन महरविरुद्धको बलात्कार मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता ऐन महरविरुद्ध बलात्कार मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन उच्च

सशस्त्र प्रहरी जवान १६ वर्षमा अवकाशमा जान पाउने प्रावधानलाई कानुनमा समावेश गर्छौंः गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सीमाको सुरक्षा र अवैध गतिविधि रोकथाम, विपद् व्यवस्थापन

रविलाई परिवारको जिम्मा लगाउन आदेश, थुनछेक बहस बिहीबार

बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतले बिहीबार उपस्थित हुने सर्तमा