मधेसको मन्त्रिपरिषद गणतन्त्रको उपहास !

नारायण गाउँले ।
छिमेकी बिहारमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रजत्रो मधेस प्रदेशमा यतिबेला २० जना त मन्त्री मात्रै छन् । तिनका पिए, सल्लाहकार, सुरक्षाकर्मी, ड्राइभर, भान्सेलगायतको जम्बो टोली छ । प्रदेश प्रमुख, त्यसको जम्बो कार्यालय, अदालतदेखि लोकसेवासम्म सयौं प्रदेश कार्यालय, हजारौँ कर्मचारी, सांसद र तिनका पिए अनि तिनलाई चाहिने हजारौं गाड़ी र ड्राइभरको खर्च त्यहाँ छ । पूर्व प्रदेशप्रमुख, मुख्य र मन्त्रीहरूको लाइन लागेको छ । त्यसमाथि जिल्लाको सुरक्षा र प्रशासन हेर्ने भन्दै केन्द्रको नियन्त्रणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि छन् ।

वाग्मती प्रदेशमा दुई कार्यकाल पनि नहुँदै ५ जना मुख्यमन्त्री र ७२ जना मन्त्री बनिसके । बिहारको एउटा जिल्लाजत्रो त्यो प्रदेशमा ११० जना त सांसद नै छन् । अझ केन्द्रका सांसद र मन्त्री पनि त्यहीँ छन् ! एउटा देश चल्न पुग्ने र खर्च हुने सबै संरचना सातै प्रदेशमा छ, त्यहाँ नहुने कुरो भएन । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अझै गाडी नदेखेको जनसङ्ख्या छ । गरिबी भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने हामी धेरैले कल्पना गर्नसम्म नसक्ने अवस्था त्यहाँका मान्छे बाँचिरहेका छन् । जहाजले दोब्बर भाडा लिएर पर्यटक बोक्छ, नेता र कार्यकर्ता बोक्छ, बिरामी बोक्दैन । हैजा, हार्ट अट्याक या आकस्मिक प्रकोप त पर जाओस्, अपेन्डिक्स भयो भने हस्पिटल नपुगी मान्छे मर्छ । बजेट छैन भन्दै गतिलो झोलुङ्गे पुल पनि छैन । यातायात भनेकै खच्चर मात्रै भएका कति धेरै गाउँ छन् । ती जीर्ण पुलमा झुन्डिएका दृश्य हेर्नुभयो होला ।

त्यहाँ एउटै मान्छेले दुई वर्षमा चार पल्ट मन्त्रीको शपथ खाइसक्यो । बीसौं जना मन्त्री, राज्यमन्त्री, पिए, प्रदेशप्रमुख र सचिव भइसके । प्रदेश हेर्नुभयो भने हरेक महिना जसो विश्वासको मत लिने भन्दै त्यहाँ बैठक बस्छन्, भत्ता बुझ्छन् । आज एउटा दलसँग मिलियो भन्छन्, भोलि काठमाडौंबाट अर्को कल आउँछ, फेरि अर्कैसँग भन्छन् ।

हाम्रो सानो देशको सम्पूर्ण साधनस्रोत, समय र ऊर्जा यस्तो निकम्मा र अनुत्पादक विषयमा खर्च भइरहेको छ ! देशको साधनस्रोत मात्रै खर्च भए पनि हुन्थ्यो, विदेशी राष्ट्र र संस्थासँग ऋण मागेर यस्तो नाटकलाई निरन्तरता दिन पर्ने अवस्था छ । हुँदा हुँदा आज ऋणको ब्याज तिर्न पनि ऋण लिनपर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ । दश वर्षयता देशको कुनै पनि बजेट उठाएर हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ, हाम्रो विकास बजेट र ऋणको किस्ता बराबर जस्तै छ र दुबैको लागि हामीसँग सुको बजेट छैन । माग्ने या ऋण लिने भनेर हाम्रो बजेटमा शानपूर्वक लेखिएको हुन्छ ! विश्वमा गाड़ी किन्दा २००% जस्तो कर कहाँ होला ? सिङ्गापुरजस्ता जमिन नभएका र गाडी नै नचाहिने केही देशबाहेक नेपाल नै त्यस्तो अमानवीय र अकल्पनीय कर उठाउने देश हो । तर त्यस्तो चर्को करले केन्द्र र प्रदेशको नाममा नेता र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न पनि पुग्दैन !
खेलकुदका सयौं विधा छन् । त्यसमध्येको एउटा क्रिकेटका लागि खेल्ने रङ्गशाला बनाउनु पर्यो भने पनि प्रधानमन्त्रीले बैठक राख्छन् । बैठक भत्ता, खाजा खर्च, अकडम बकडम् त कुरै नगरम् । स्थानीय कर उठाउन र विकास निर्माणका काम गर्न भनेर स्थानीय निकाय पनि छन् । प्रदेशको उपस्थिति कहाँनिर होला ?

२४ करोड़ जनसङ्ख्या भएको छिमेकी देशको उत्तरप्रदेश राज्य भन्दा पाँच गुना बढी प्रशासनिक र राजनैतिक संरचना छ हाम्रो । र ती संरचनामा तिनै मान्छे आलोपालो गर्छन् । देशको आम्दानीभन्दा खर्च झण्डै डबल छ । तत्काल देशको अर्थतन्त्र दोब्बर बनाउन सकिन्न । रातारात औद्योगिक क्रान्ति हुँदैन । संरचना, पूर्वाधार र मिहिनेत चाहिन्छ । पूँजी चाहिन्छ । जुन हामीसँग छैन । जुटाउन र परिणाम आउन वर्षौँ लाग्छ । यस्तोमा देशलाई बचाउने भनेको खर्च कम गर्नु हो । भएको साधनस्रोतको बुद्धिमानीपूर्वक उपयोग गर्नु हो !

एउटा देश चल्न त नपुग्ने हाम्रो आम्दानीले सात वटा देशजत्रै संरचना कसरी धान्थ्यो र ? ऋण पनि त सधैँ कसले पत्याउला र ? एउटा आन्दोलन, एउटा क्रान्ति र एउटा बङ्गाली खाड़ीको मनसुन त यो राजनैतिक फोहर सफा गर्न पनि चल्नै पर्छ । ढिलो चाँडोको कुरो मात्रै हो । सय जना सांसद र १० जना मन्त्री भए पुग्ने देशमा पसिनाको पनि कर तिरेर ८–९ सय सांसद र सयौंको सङ्ख्यामा मन्त्री कतिन्जेल पालिरहने ? किन पालिरहने ?