सांसद पौडेलको प्रश्नः प्रहरीले किन गुमाउँदैछ विश्वसनीयता ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्न नमिल्ने बताएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयमाथि बिनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसद पौडेलले सरकारको छायाँ पर्ने भएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

उनले सम्पती शुद्धीकरण विभाग, राजस्व लगायतलाई स्वतन्त्र हुने गरि व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताए । संसदबाट बजेट पास गर्नुपर्ने अवस्थामा सांसदहरुले दिएको सुझाव उल्लेख हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सबै बिषयमा पार्टीको ह्वीप लाग्ने बिषयलाई अब सच्चाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै उनले अहिलेको बजेट निश्चित व्यक्तिहरुको क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले भनेको कुनै पनि काम नहुने स्थिति बनेको बताए ।

उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयमा प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको छ । नेतृत्वले भनिरहने कुनैपनि काम नहुने स्थिति बनेको छ । गृह मन्त्रालयको पनि चालु खर्च १ अर्ब १० करोड वृद्धि भएको स्थिति छ । सार्वजनिक जग्गादेखि लिएर सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले जुन स्पष्टता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो त्यो स्पष्टता प्रस्तुत गरेको स्थिति छैन ।’