शान्ति सम्झौताको १८ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनेगरी किन भएन काम ?

काठमाडौं ।   नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले बजेटमा सङ्क्रमणलकालीन न्याय र सङ्घीयताको सबलीकरणसम्बन्धी विषयलाई समावेश गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा उनले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम पूरा गर्न बजेटमा पर्याप्त रकम नछुट्याइएको उनले टिप्पणी गरे । शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भएको तर सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनेगरी काम गरेको आभास आफूलाई नभएको बतए ।

‘हामी साँच्चै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने पक्षमा छौँ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘संविधानको महत्वपूर्ण यो पक्षलाई गम्भीर रुपमा लिएर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्छ, त्यसो गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा मुलुकको विश्वसनीयता गुम्नेछ ।’ संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीयतासम्बन्धी कानुन नबनेकामा उनले दुःख व्यक्त गरे ।