संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित

काठमाडौँ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।

पारित विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशतले संवैधानिक परिषदमा निर्णय हुनसक्ने उल्लेख छ । बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यसैले कुनै विषयमा सर्वसम्मत हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमखु प्रतिपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अब यो विधेयक अनुसार प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य सहमतिमा परिषद्को ५० प्रतिशतले निर्णय गर्न सक्छ । यसअघि नेकपा एमालेले कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद झिकेको थियो । तर नेकपा एमाले सत्तापक्ष भएपछि उक्त अडान छाडिदिएको छ । अब यो विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरिनेछ ।