कांग्रेसको सिम्बोल नम्बर….

काठमाडौं । सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले नामै किटेर संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै लामो समय सदन अवरुद्ध गर्यो । सत्तापक्ष र विपक्षी दलको लामो रस्साकस्सीपछि रवि लामिछानेको नाम नराखी संसदीय समिति गठनमा कांग्रेसले सहमति जनायो र ७ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिमा एमालेबाट दुई, कांग्रेसबाट दुई, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक एक जना सदस्य छन् । समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ । समितिको कार्यादेशमा २९ वटा सहकारीमाथि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । गोरखा मिडिया र त्यससँग सम्बन्धित सहकारी संसदीय समितिको छानबिनको घेरामा परेका छन् ।

तर किन रविको नाम किटेर संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागबाट कांग्रेस पछि हट्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । कतै कुनै कुरामा सौदाबाजी भएको आशंका गरिएपछि कांग्रेसले मंगलबार साँझ पत्रकार सम्मेलन नै गरेर स्पष्टीकरण दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले समितिले लाखौँ नेपाली जनताले जम्मा गरेको बचतको सुरक्षा, रकम फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता, अपचलनको छानबिन र संलग्नलाई कारबाही गर्ने कार्यदेश क्षेत्राधिकार पाएको स्पष्ट बताए । उनले भने, ‘जो मानिस त्यहाँ पैसा पठाउन संलग्न छन् उनीहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गर्नेछ । गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिए उहाँलाई कारवाही हुन्छ । नामै नलेखेर पनि उठेको विषय सम्बोधन हुने भएपछि हामी सहमतिमा पुगेका छौं ।’

पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रिताल संसदीय समिति गठन हुनु राम्रो भएपनि यसले सत्यतथ्य ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अन्ततः लामो संसदीय लफडापछि सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ । समितिलाई कार्यसफलताको शुभकामना । आशा गरौं संसदीय समितिले छानबिन गरेर पहिलो पटक सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सकोस् । यस अघिका संसदीय समितिहरु समस्याको विषयान्तर गर्न गठन हुन्थे । यो समिति त्यस्तो नहोस् ।तर चुनौती भने धेरै छन् ।’

उनले त संसदीय समिति भन्दा पनि न्यायिक समिति गठन गरेको भए परिणाम आउने बताएक छन् । उनको भनाई छ, ‘सहकारीको जुन स्तरमा समस्या बाहिर आएकोछ त्यसको छानबिन गर्न संसदीय समिति भन्दा न्यायिक जाँचबुझ आयोगको आवश्यकता थियो । किनकी यो विषय निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने विषय हो । सांसदहरु सम्बन्धित दलका नेताका अनुचर मात्र भएकाले नेताबाट जे निर्देशन आउँछ त्यही गर्ने गरी प्रतिवेदन आउने खतरा छ । संसदीय समितिमा बहुमतको आधारमा निर्णय हुने हुँदा त्यसले निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुन्छ ।’

समितिले चुनौतीलाई छिचोलेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको मत छ । त्रिताल भन्छन्, ‘राजनीतिक व्यक्तिहरुका बीच लेनदेन र माथा पच्चिसी मात्र हुने गरेको अहिलेसम्मको इतिहास छ । गत पटक अर्थको सीसीटिभी काण्डको छानबिनको उदाहरण काफी छ । सहकारी सम्बन्धी समस्यामा नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित धेरै नेताहरु जोडिने निश्चित छ । एमालेकै सांसदको संयोजकत्वमा गठित समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । टिओआरको क्षेत्र र समयावधि बीच एकरुपता छैन । तीन महिनामा यत्रो ठूलो समस्याको छानबिन सम्भव हुँदैन । तर समय थप भने हुन सक्ला । आशा गरौं यी चुनौतीलाई छिचोलेर माननीयहरुबाट जनताको लागि ठोस् काम हुन सकोस् ।’

तर कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन् । उनले नाम नलेखिएपनि सिम्बोलन नम्बर भएकाले गैरकानुनी कार्यमा संलग्नहरु कारबाहीको दायरामा आउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नाम लेखिएको छ ? छैन, तर..
*`सिम्बोल नम्बर´ लेखिएको छ- `७ स +1++ अर्थात `स´ बाट नाम उठेका७ सहकारी + अरुहरु..
*ठेगाना लेखिएको छ – गोर्खा मिडिया l अनि प्रष्ट लेखिएको छ- `गैह्र कानुनी वा अनुचित रूपमा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कार्वाहीका लागि सिफारिस गर्ने´, कुरा clear छ !’