संसदीय अंकगणित मिलाएर कुर्सीको दिनगन्तीमा रमाउनेहरूबाट त्यस्तो के आशा गर्नु र !

डा. बाबुराम भट्टराई ।
वार्षिक बजेट प्रस्तुतीको पूर्वसन्ध्यामा हाम्रा सरकारी र सार्वजनिक विमर्शहरू उही पुरानै कर्मकाण्डी प्रकृतिका हुनु/देखिनु विडम्वनापूर्ण छ । प्रतिव्यक्ति जिडिपी विश्वको औसत भन्दा दश गुना कम ($14000 vs &1400) गत साठी वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ३–४% मात्र, ६०% जनसंख्या मूलतः निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित, औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर नगण्य वा ऋणात्मक, एक तिहाइ श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य, निर्यात भन्दा आयात १२/१३ गुणा बढी, वार्षिक विकास खर्च भन्दा भित्री बाहिरी ऋण भुक्तानीको रकम बढी आदि भयावह सूचकांकले कति गम्भीर संरचनात्मक संकटको संकेत गर्छन् ? यसको दिगो समाधान के ? खै त्यता चासो र विमर्श ? मैले अर्थमन्त्रीको रूपमा २०६५/०६६ सालको बजेट निर्माणको बेलादेखि भन्दै आएको छु हाम्रो जस्तो ऐतिहासिक ढंगले अल्पविकास र परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फस्दै आएको प्राक–औद्योगिक अर्थन्त्रलाई केही दशकभित्र समृद्ध आधुनिक औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न कछुवा झैं घस्रने क्रमिक विकासको बाटो हैन भ्यागुतो झैं उफ्रने महान् छलाङ( Great Leap) अथवा हवाइ उडान ( Take-Off) को बाटो अपनाउनुपर्छ ।

चाहे अघिल्लो शताब्दीका यूरोप–अमेरिका होउन् वा पछिल्लो दशकहरूका पूर्वी एशियाली देशहरू होउन् सबै विकसित देशहरूले अपनाएको बाटो त्यही हो । नेपाल त्यसको अपवाद हुन सक्दैन। त्यस निम्ति क्षणिक पपुलिष्ट वा तुष्टीकरणवादी बजेट हैन मूल नारा ‘दुई अंकको वृद्धिदर, दुई दशक निरन्तर’ किटान गरेर त्यसलाई व्यवहारमा परिणत गर्न आवश्यक पर्ने गम्भीर प्रकृतिका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कानूनी, वित्तीय, मौद्रिक क्षेत्रगत संरचनात्मक सुधार र रूपान्तरणकारी नीति÷कार्यक्रम ल्याउने र लागू गर्ने साहस गर्नुपर्छ । संसदीय अंकगणित मिलाएर कुर्सीको दिनगन्तीमा रमाउनेहरूबाट त्यस्तो के आशा गर्नु र !