पक्ष होस् या प्रतिपक्ष, आफ्नो भविष्यबारे मात्रै सोच्ने व्यक्ति असल नेता हुँदैन

नारायण गाउँले ।
देशभरि नै सहकारीमा हजारौँ जनताको अरबौं रुपियाँ डुबेको सत्य हो । सहकारीकाण्ड आमजनतालाई प्रत्यक्ष असर गर्ने इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक ठगी र घोटाला भएको सत्य हो । आज पनि दिनदिनै सहकारीका सञ्चालकहरू ठगेर भाग्दै गरेको समाचार आउँछ, यो सत्य हो । सहकारीका सञ्चालकहरूको कुनै न कुनै ठूलो पार्टी या नेतासम्म पहुँच र संरक्षण भएको पनि सत्य हो । पहुँच, विश्वास, घूस, दबाब या भ्रष्टाचारमध्ये जे होला, तर सहकारीहरूले ऋण लिनका लागि चाहिने न्यूनतम प्रक्रिया समेत पूरा नगरी, निवेदनसम्म नलिई, धितो, जमानी या परिचय खुल्ने कागजपत्रसमेत नराखी जथाभावी ऋण प्रवाह गरेको र अन्ततः त्यही कारणले सहकारीहरू सङ्कटग्रस्त बनेको सत्य हो ।

आमजनतासँग जोडिएको यति ठूलो ठगी र स्क्याण्डलमा सुरुदेखि नै सरकार र दल एक्सनमा जानुपर्नेमा यसलाई राजनैतिक दाउपेच बनाउनेतिर लागेको सत्य हो । दुःखको कुरा त, अहिलेको बहस र राजनीतिले बाँकी रहेका सहकारी सञ्चालकहरूलाई पनि ठगेर हिँड्न उक्साएको, हिम्मत दिएको सत्य हो । गोर्खा मिडिया नेटवर्कले मात्रै सबै सहकारी ठगेको असत्य हो, तर यसको स्थापना नै गैरकानुनी रूपमा सहकारीको रकमबाट भएको सत्य हो । सहकारी काण्ड भन्नु नै गोर्खा मिडिया ग्रुप भन्ने भाष्य गलत हो, यो त देशभर भएका काण्डमध्ये एउटा काण्ड मात्रै हो । यसले एकभन्दा बढ़ी सहकारीबाट सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा नगरी र ऐनविपरीत करोडौं रुपियाँ ’मिलाएर’ ऋण लिएकोचाहिँ सत्य हो । काण्ड घट्ने समयमा जीबी राई अध्यक्ष रहेको यो कम्पनीको ‘म्यानेजिङ डाइरेक्टर’ अथवा प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने रहेको सत्य हो । लामिछाने कम्पनीको शेयरधनीसमेत रहेको पनि सत्य हो ।

लामिछानेका अनुसार उनको शेयर हिस्सा ‘स्वेट शेयर’ हो जुन पैसा लगानी नभई उनको पेशागत योगदानबापत आएको हो । तर यस्तो शेयर लिने बेला र छोड्ने बेला करोडभन्दा बढ़ीको कारोबार उनको नाममा भएको सत्य हो । उनले पैसा बुझिलिएर शेयर नामसारी गरेको भन्दै बैंक स्टेटमेन्टसहित कम्पनी हाउसमा निवेदन दिएको पनि सत्य हो । कान्तिपुरले त्यहीँबाट स्टेटमेन्ट लिएर छापेको हो । नेपाली कानुनले यस्तो शेयर नचिन्ने हुनाले सरकारी निकायलाई देखाउनका लागि मात्रै कारोबार देखाइएको, पैसा बुझेको स्टेटमेन्ट दिएको तर खासमा एक पैसा नलिई शेयर फिर्ता गरेको लामिछानेको सफाइ थियो । राजनीतिमा जानका लागि उनले कम्पनी बीचमै छोड्न परेकाले नैतिकताका कारण पैसा नलिई शेयर फिर्ता गरेको सत्य हुनसक्ने आधार छ । तर सरकारी निकायमा जानाजान गलत तथ्य पेस गर्नु आफैंमा गल्ती हो भन्ने महसुस उनले गरेको हुनुपर्छ । कानुनतः शेयर जे र जस्तो भए पनि कम्पनी हाउसमा रजिस्ट्रर भएपछि त्यति प्रतिशतले कम्पनीको मालिक भइन्छ ।

शेयरसहित प्रबन्ध निर्देशक रहेको व्यक्तिले कम्पनीले गरेका सबै अपराध र गल्तीको दोष अध्यक्षलाई दिएर उम्किन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न, यहाँनिर सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न हो । कम्पनीको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रबन्ध निर्देशकले नहेर्ने या नपढ्ने भन्ने नहुनुपर्ने हो । कान्तिपुर ग्रुपका सम्पादकले त आर्थिक कारोबार नहेर्न सक्छन् तर प्रबन्ध निर्देशक सम्भव सिरोहियाले समेत नहेर्ने भन्ने अलि अपत्यारिलो विषय हो । आफ्नो बचाउनमा आएको तर्कले भोलि सयौं भ्रष्टाचारीहरूलाई उम्किन मद्दत गर्छ कि भन्ने हेक्का उनलाई होला । तर दाबी गरेजस्तै समाचारतिर धेरै समय खर्चिन परेकाले ‘व्यापार’तिर उनले ध्यान दिन नपाएको हुन पनि सक्छ । तर बारम्बार कम्पनीबाट भएका गम्भीर आर्थिक अपराध र फोहोरबारे शेयर होल्डर र प्रबन्ध निर्देशक रहेर पनि केही थाहा नपाउनु आफैंमा ठूलो कमजोरी हो । यसका लागि उनले विनम्रतापूर्वक माफी मागेर पीडितहरूलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ, त्यसबारे सिरियस पहल गर्नुपर्ने हो । तर, हालसम्म उनको जोड कम्पनीको गल्ती मेरो कसरी हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्नमैं खर्च भएको पनि सत्य हो ।

सामान्यतः कुनै काण्ड या घोटालाबारे छानबिन र अनुसन्धान गर्ने काम संसदको होइन, सरकारको हो । त्यसमा पनि तालुकदार मन्त्रालय गृहमन्त्री र प्रहरीको हो । अख्तियारप्राप्त सरकारी कर्मचारीले अख्तियार अर्थात् अधिकार दुरुपयोग गरेको भए अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ । तर सरकारमा, त्यसमाथि पनि गृहमन्त्री नै रहेको व्यक्तिमाथि त्यही चेन अफ कमाण्डमुनिको प्रहरीले छानबिन गर्दा निष्पक्षता हुन सक्दैन भन्ने तर्कमा संसदीय छानबिन समितिको माग उभिएको हो । रवि लामिछानेको नाम नआउँदै पनि थुप्रै सहकारी समस्याग्रस्त थिए । ठगी भइरहेको थियो । त्यसलाई रोक्न कांग्रेस आफै या एमाले सम्मिलित सरकारले कुनै ठोस योजना र अभियान चलाएको देखिन्न । प्रायः जसो सञ्चालक यिनै दुई पार्टी या नेतानिकट छन् । पार्टीकै आड़मा खराब र गैरकानुनी ऋण प्रवाह हुने गरेको सत्य हो । संसदीय समितिको माग राखेको नेपाली कांग्रेसले यसअघि बनेका संसदीय समितिले गरेका सिफारिशलाई आफै लत्याएको इतिहास देखिन्छ । उदाहरणका लागि वाइडवडी काण्डमा हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम राईदेखि कांग्रेसका पूर्वमुख्यमन्त्रीसम्मको नाम किटेर थप छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर निर्देशन आएकै भोलिपल्ट केपी ओलीले सबैलाई सफाइ दिए र पछि प्रेम राईलाई त अख्तियारकै प्रमुख बनाई दिए । कांग्रेसले पनि आफ्नै अनुहारहरू मुछिएपछि काण्डलाई अघि बढ़ाएन । अहिले राजनैतिक लाभ देखेकाले यति विधि उक्सिएको सत्य हो !

संसदीय समितिले छानबिन गर्ने र निर्देशन दिने मात्रै हो । फेरि पनि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने त सरकारले नै हो । एमाले र रास्वपाले लामो समय संसद अवरोध गर्दै सुन काण्डमा छानबिन समिति बनाएका थिए । प्रहरीले त्यसअघि अनुसन्धान गर्दै थियो । तर माओवादी नेताकै नाम मुछिएपछि निष्पक्ष नहुने भन्दै छानबिन समिति बन्यो, पुलिस रोकियो ! छानबिनको रिपोर्ट गृहमन्त्रीले बुझेको खबर पनि आयो तर के भयो भन्ने सबैलाई थाहा नै छ । यो छानबिनले पनि सहकारी समस्या समाधान हुन्छ भन्ने छैन । पहिलो त यो काण्ड र समस्या रवि लामिछानेभन्दा धेरै ठूलो र देशव्यापी छ । लामिछाने त एउटा सानो पात्र मात्रै हुन् । उनीबाट सुरु भएको या उनमा अन्त्य हुने समस्या होइन यो । अहिले यो समस्या भनेकै रवि लामिछाने एक्लो पात्र हुन् जसरी प्रचार गरिएको छ ।

पोलिटिकल लड़ाइँको विषय बनेको छ तर लाखौं पीडि़तहरूको आँसुबारे कुनै गम्भीरता देखिन्न । यो समस्या तत्काल समाधान नगर्ने हो भने झन् विकराल अवस्था आउने कुरो घामजस्तै सत्य हो । राम्ररी चलिरहेका सहकारी पनि यसको चपेटामा आउँछन् । सहकारी भन्नेबित्तिकै ठग भन्ने भाष्य बन्दै गएपछि सबै सहकारीबाट वचतकर्ताले एकैपल्ट पैसा फिर्ता माग्ने हो भने यो क्षेत्र त्यसै धराशायी बन्छ । तुरुन्त ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न नसक्ने हो भने नयाँलाई पनि ठग्ने प्रोत्साहन हुन्छ भन्ने सत्य हो ।

अन्त्यमा, यो समस्या समाधान गर्ने, लाखौं बचतकर्तालाई राहत दिने र समग्र सहकारी क्षेत्रको शुद्धीकरण गर्ने काम सरकार र संसदको हो । देशव्यापी समस्या हो यो । एउटा व्यक्तिको कुरो होइन । राष्ट्रिय विपत्ति जस्तो हो । सिङ्गो छानबिन गर्ने काम प्रहरी र गृहमन्त्रालयकै हो । रवि लामिछानेकै हो । आफ्ना गल्तीहरूमा विनम्रतापूर्वक माफी माग्दै र सर्वस्वीकार्य कसीहरू मार्फत आफूलाई निर्दोष रहेको साबित गर्ने र सहकारीपीडित लाखौं जनताको पक्षमा रातदिन खटेर काम गर्ने बेला हो यो । पक्ष होस् या प्रतिपक्ष, आफ्नो भविष्यबारे मात्रै सोच्ने व्यक्ति असल नेता हुँदैन ।