संसदीय छानबिन समितिको टीओआरमा रविको नाम राख्नुपर्ने कांग्रेसको अडान, सत्तापक्ष राख्न नहुने पक्षमा

काठमाडौं । संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति जुटेको छैन । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आइतबार बिहानदेखि बसेको कार्यदलको बैठकमा दलहरु सैद्धान्तिक सहमतिको नजिक पुगेपनि कार्यक्षेत्र टुंग्याउन भने बाँकी रहेको छ ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेससँग सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भएपनि बुँदागत रुपमा टुंग्याउन समय लाग्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘सहमति नजिक पुगेका छौं । तर एकाध विषयमा कांग्रेसका असहमति छन् । कांग्रेसले थप छलफल गर्न समय माग गरेको छ। सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भएपनि बुँदागत रुपमा आज बेलुकासम्म टुंगिन सक्छ।’

कांग्रेसले समय मागेपछि कार्यदलको बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित भएको छ। विषयगत, नीतिगत र कानुनी रुपमा कसरी लाभ हुन सक्छ भनेर टीओआर टुंग्याउनुपर्ने भएकाले केही समयपश्चात सहमत हुन सक्ने उनले बताए। उनले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति भनेको सांसदहरुको संलग्नतामा हुने समिति हो, त्यसले अनुसन्धान अधिकारीको रुपमा कति काम गर्न सक्छ/सक्दैन त्यो पनि याद गरौं । नीतिगत र कानुनी पक्षमा कसरी लाभ हुने गरी पुग्न सकिन्छ भन्ने ठाउँबाटै टीओआर निर्माण गरौं भन्ने सहमति भएको छ।’

कार्यादेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवाद कायमै छ। लामिछाने जोडिएका सहकारीको नाम राख्न कार्यदलका सदस्यहरु सकारात्मक छन्। कार्यदलका सदस्यहरुबीच भएको सहमतिको मस्यौदामाथि कांग्रेसमा आन्तरिक छलफल गर्ने र त्यसपश्चात पुन बैठक बस्ने गरी कांग्रेस नेताहरु बाहिरिएका छन् । कार्यदलमा सहमति नहुँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावित भएको छ।