म ‘रबर स्ट्याम’ मात्र हैन, मेरो पनि कुरा सुनिनुपर्छ: इन्दिरा राना(अन्तरवार्ता)

काठमाडौं । ‘आमा’ उर्फ इन्दिरा रानाको परिचय र पहिचानमा अहिले ‘उपसभामुख’ को जिम्मेवारी थपिएको छ । पदीय जिम्मेवारीसँगै दैनिकीमा व्यस्तता थपिएको छ । तीन दशक बढी जेल सुधार कार्यमा संलग्न राना पहिलोपटक राजनीति र संसद्मा प्रवेश गरेकी छन् ।

सामाजिक रुपान्तरणको अभियानबाटै आएको हुनाले आफूमा अभियन्ताको छनक अझै देखिने उनको बुझाइ छ । सदन प्रभावकारी सञ्चालनको लागि उपसभामुखको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । उपसभामुख कामविहीन हुन्छन् भन्ने गलत भाष्यलाई चिर्न आफू प्रयत्नरत रहेको उनी बताउँछिन् ।

उपसभामुख रानाले सदनको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सभामुख र उपसभामुखको प्रयासमात्र पर्याप्त नहुने बताउँछिन् । जनताको अपेक्षामा खरो उत्रिनका लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्षका सबै सांसद र शीर्ष दलका नेतृत्वहरु राष्ट्रिय हितका लागि सहमतिको केन्द्रमा आउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

सदनलाई सत्ता परिवर्तन र एकअर्काप्रति दोषारोपणको थलो मात्र बनाउँदा जनतामा गलत सन्देश जाने उपसभामुख राना बताउछिन् । २०७९ सालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट राजनीतिमा आबद्ध भएकी उनी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सदस्य छन् । उपसभामुख बनेपछि पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग छिन् ।

सन् १९९० देखि जेल सुधारसम्बन्धी कार्यमा संलग्न उनले जेलमा आश्रित बालबालिकालाई शिक्षा, पालनपोषणलगायत विभिन्न समाज सेवा एवम् कल्याणकारी कार्यमा क्रियाशील थिइन् । रानाले २०५७ सालमा ‘बन्दी सहायता नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाको स्थापना गरी यस क्षेत्रमा काम गरेकी थिइन् । विभिन्न जेलमा परेका बाबुआमाका बालबालिकाको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा उपलब्ध गराउँदै आएकी उनले बन्दी महिलालाई शिक्षा, सीपको लागि काम गरेकी थिइन् ।

उनको जन्म सन् १९७० मा झापा जिल्लाको शनिश्चरे-६ सालबरा गाउँमा भएको थियो । अध्ययन र रोजगारका लागिका लागि काठमाडौँ आएकी उनले १८ वर्षको उमेरमा एक विद्यालयमा अध्यापन गराउन थालिन् । शिक्षिकाको रूपमा काम गर्ने क्रममा प्रसिद्ध लेखिका पारिजातसँगको भेटपछि सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा अग्रसर भइन् । प्रस्तुत छ, सामाजिक रुपान्तरणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता महसुस गरेरै राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका उपसभामुख रानासँग राससका समाचारदाता भीष्म ओझा र सिर्जना राईले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप :

तीन दशक सामाजिक अभियानहरुमा संलग्न तपाई केही समययता राजनीतिमा लागेर प्रतिनिधिसभा सदस्य र अहिले उपसभामुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यो एक वर्ष संसद्भित्रको अनुभवलाई लिनुभएको छ ?

सडकको कुरा सदनमा बुलन्दरुपमा गुञ्जियोस् भन्ने जुन सोच लिएर आएको थिएँ, त्यो अलिक फरक पाएँ । धेरै समयसम्म राजनीतिमा आबद्ध नभई सामाजिक अभियानमा आबद्ध भएँ तर राजनीतिक प्रतिबद्धता समाजिक रुपान्तरण र देशको समृद्धि सम्भव नहुने महशुसले राजनीतिमा प्रवेश गरेँ । सदनमा विधेयक बन्ने र बनिसकेको ऐन कानून कार्यान्वयन गर्दा कुनै अप्ठ्यारो आए परिवर्तन, परिमार्जित गर्नेमा केन्द्रित हुनाले सुरुसुरुमा बाहिर बसेर सोचेको भन्दा अलिक फरक महसुस भयो । यद्यपि, मलाई दिइएको जिम्मेवारी, यो पद एकदमै राम्रो लागेको छ । राष्ट्र र जनताका लागि निष्पक्ष भएर काम गर्दा मलाई रमाइलो लागिरहेको छ । मेरो जिन्दगी नै सामाजिक न्यायका लागि व्यतित गर्दै आएकाले मलाई यो जिम्मेवारीसँग अझ बढी लगाब भएको हो ।

सङ्घीय संसद्बाट अपेक्षाकृत नीतिनिर्माण हुनु किन सकिरहेको छैन ?

हो । अपेक्षाअनुसार कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । प्रतिपक्ष दलको धर्म भनेकै सरकारको निगरानी र खबरदारी गर्ने हो । त्यसको पालनामा सुझबुझ हुनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ । सदन ‘अर्डर’मा भए मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सदनमा आन्दोलन र अवरोध भए सञ्चालन सम्भव हुँदैन । कतिपयले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ । सांसदलाई किन बोल्न दिनुभएन ? किन माइक बन्द गरिदिनुभयो भन्नुहुन्छ । मैले त संसदीय नियमअनुसार समयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा संसदको समय केमा खर्च भइरहेको छ भन्ने पनि हो ।

उसोभए प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु आफ्नो भूमिकामा चुकेको हुने त ? कानुन निर्माण नहुनुमा के प्रतिपक्ष मात्र जिम्मेवार हो ? 

त्यस्तो हैन । उहाँहरुले उठाइरहनु भएको विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो, जनतासँग जोडिएको विषय हो । समाजवाद उन्मुखसँग जोडिएको विषय हो सहकारी । तर नियमहरु राम्ररी बनेन् । सहकारीको नीति एउटा व्यवहारमा अर्को अभ्यास छ । व्यवहार र नीतिलाई एउटै बनाउने र नियमन गरेर लैजान आवश्यक छ । मिलेर जाने विषय हो । एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर मात्र हुँदैन । शीर्ष दलहरु एउटा केन्द्रमा आएर सहमतिमा आउनुपर्यो ।

तपाईको जिम्मेवारीतर्फ नै फर्कौं, सदन प्रभावकारी बनाउन उपसभामुखको भूमिका कति महत्वपूर्ण हुने रहेछ ? अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ ? 

संविधानतः सभामुख नहुँदा उहाँको जिम्मेवारी उपभामुखले लिने हो । सभामुख ब्यस्त भएको समयमा सदन सञ्चालनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । उपभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने हुँदा त्यसमा पनि मेरो प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ । सङ्घीय संसद सचिवालयको व्यवस्थापन समितिको सदस्यको रुपमा पनि मेरो भूमिका हुन्छ । दुवै सदनलाई राम्रो गर्यो भने हाम्रो भूमिका बढ्ने हो । नियम कानून निर्माणको कारखाना हो सदन । कार्यपालिकालाई निगरानी र खबरदारी गर्ने काम पनि हाम्रो हो ।

तपाई आफ्नो भूमिकाप्रति चाहिँ कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

म सन्तुष्ट नै छु । सभामुखसँगसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर म ‘रबर स्ट्याम’ मात्र हैन । मेरो पनि कुरा सुनिनुपर्छ । सरसल्लाह दिने, सहयोग गर्ने र सदनलाई प्रभावकारी बनाउने भूमिकामा म पनि उत्तिकै सक्रिय छु । म सांसद हो, अहिले ५३ वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा धेरै अनुभवहरु मसँग पनि छन् । सामाजिक रुपान्तरणका लागि मेरो आधा जीवन गएको छ । सबै प्रकारका व्यक्तित्व र नेतृत्वको सङ्गतले पनि म उपसभामुखको जिम्मेवारीमा रहिरहँदा पनि आफना धारणाहरु राख्न मन लाग्छ । म भन्छु, पाउनुपर्छ । तर कसैलाई आरोपप्रत्यारोप लगाएर हैन, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । तर यस्तो हुनुपर्छ है भन्नु पाउनुपर्छ ।

तर यस पदलाई ‘उप’ भन्ने भाष्य खडा भएको छ । यसलाई चाहिँ म खण्डन गर्छु । सदनलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नु उपसभामुखको जिम्मेवारी हो । उपसभामुख कामबिहीन छैन । संसद् चल्दा मात्र उपसभामुख देखिने र पालो दिने मात्र काम हो भन्ने भाष्य गलत हो । मैले काम गरिरहेको छु । सांसदहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छु । सभामुखको व्यस्ततामा सम्हाल्ने जिम्मेवारीबाहेक पनि त्यतिकै बसेको छैन । जनताको गुनासो सुन्नदेखि उहाँहरुले बोलाएको ठाउँमा सक्दो पुग्ने प्रयास गरिरहेकै हुन्छु ।

सांसदले सरकारले व्यवसाय नदिएको गुनासो गरिरहने र यता सरकारले संसदीय समितिमा विधेयकहरु अड्कियो भन्ने सुनिन्छ, कुरा बाझियो नि ? 

यत्रो दिन सदन अवरोध भइरहेको छ । त्यो भनेको सरकारले व्यवसाय नदिएर हैन, व्यवसाय छ । त्यसमा सबैको उतिकै भूमिका हुनुपर्छ । सांसदहरु समयमा आउनुपर्यो, कतिपय संसदीय समिति र सदनमै पनि गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगन भइरहेको छ । सांसदको जिम्मेवारी साधारण हैन । आज सांसद हुनुहुन्छ भोलि सरकारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । एकअर्कालाई दोष दिएर हुने केही हैन । हरेक अङ्गहरु सङ्गठित र मजबुद हुनुपर्यो । देश र जनताको मुद्दामा घनिभूत छलफल हुनुपर्यो । व्यक्तिगत, दलीय स्वार्थ, सत्ताभन्दा माथि उच्च राखेर जनताको हितमा काम गर्ने सपथ खाएका छौँ । सपथ खाएजस्तो व्यवहार पनि हुनुपर्यो ।

सांसदहरु दलीय स्वार्थमाथि उठेर सदनमा राष्ट्रिय मुद्दामा एकमत हुन नसकेको हो ? किन ? 

मेरो अनुभवमा पनि हाम्रो अभ्यास सत्ताकै लागि बढी भएको छ । त्यो पनि गर्नुपर्छ किनभने एउटा रणनीति चाहनु स्वाभाविक पनि हो । तर राम्रा कामका लागि सहमति जुट्न आवश्यक छ । सरकारलाई खबरदारीसँगै राष्ट्रिय हितको विषयमा त सहकार्य हुनुपर्यो नि । शीर्ष नेताहरुबीच छलफल गरेर सहमतिमा आउनुपर्छ, सदन प्रभावित बनाउनु हुन्न । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यासहरुबाट पनि सिक्नुपर्छ । अर्कातर्फ स्थिर सरकार नहुँदा पनि धेरै विकासका काममा बाधाहरु आएका छन् ।

के सङ्घीय संसद्मा उठने महिला, बालबालिका, सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यकको मुद्दा पर्याप्त छन ? 

छैनन नि ! महिला, बालबालिका मात्र हैन सिमान्तकृत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मुद्दा पर्याप्त उठन नसक्नु दुःखद् हो । बाल संरक्षणको नीति बन्न सकेको छैन । अधिकारका कुराहरु नभएका हैनन् तर सचेतनाका कार्यक्रमबाहेक अरु हुन सकेको छैन । नेपालमा गर्व गर्न लायक हिमाल छ, झरना छ, नदी, तालतलैया छन् त्यो भन्दा सुन्दर भनेको हाम्रा मान्छे हुन् । उनीहरु आफैँ खनिखोस्रिएर, भारी बोकेर भए पनि आत्मनिर्भर छन् । उनीहरुलाई थोरै आधार प्रदान गर्न सक्नु पनि हाम्रो उपलब्धि हो । उनीहरुमा राज्यले लगानी गर्न आवश्यक छ । अवसरहरु उपलब्ध गराउँदै देशभित्र टिक्नसक्ने अवस्था बनाउनु पर्यो ।

संसद्मा सांसदहरु नीति र विकासको कुरा सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने चर्चा भइरहन्छ । सांसद विकास कोषका नामले परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । तपाईंको यसबारे धारणा के हो ?  

म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएको सांसद हो । तर यस कोषमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबीच विभेद् देखिन्नु हुन्न भन्ने मेरो बुझाइ हो । अर्कातर्फ यसले अझ राजनीतिक खेलबाडलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । विकासका लागि भनेर जाने बजेटले एउटा जिल्लाको एउटा क्षेत्रलाई मात्र हेर्दा त्यहाँ अझ राजनीतिक खेलबाड भइरहेको हुन्छ । त्यसैले सरकारको नीतिमा नै हरेक क्षेत्रमा बराबर बजेट छुट्याइनुपर्छ । भूगोलको समावेशितालाई ध्यान दिएर प्राथमिकता छुटयाउनुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकतामा खर्च हुनुपर्छ । जो नेता भएका छन्, उहाँहरुले मात्र आफनो क्षेत्रमा योजना लग्ने भन्नु पनि राम्रो हैन । विकासको नाममा आफ्नै नाममा नेताहरुले मात्र लैजाने गर्नु हुँदैन ।  जहाँ आपत्त छ, त्यहाँ प्रयोग गर्न सकियोस् ।

महिलालाई संविधानले अनिवार्य भनेका बाहेक जिम्मेवारी दिन कञ्जुस्याइँ गरियो भन्ने धेरै महिला नेत्रीहरुको गुनासो छ । तपाईको यसप्रति धारणा के हो ?  

पूरै कञ्जुस्याइँ गरिएको छ । हामीलाई संविधानतः ३८ प्रतिशतमा लगेर विशेष अधिकार दिइएको छ भन्दै नागरिक अधिकार पनि कुण्ठित पारिएको छ । श्रीमान् कि त मुर्नपर्यो कि त बेपत्ता हुनुपर्यो अनि मात्र आमाको अधिकारको कुरा आउँछ, कति बच्चाले यसकारण पनि नागरिकता पाएका छैनन् । अर्को कुरा नेतृत्वमा भएका महिलाहरु पनि स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमतामा हुनुहुन्न । धेरै महिला सांसदहरु ‘रबर इस्ट्याम’ जस्तो हुनुभएको छ । त्यसो हुनुभएन । समानुपातिकबाट आउनुभएका धेरै महिला सांसदहरु स्वतन्त्र र निर्धक रुपमा रचनात्मक रुपले सदनमा प्रस्तुत हुन सकिरहेको अवस्था छैन । सांसद भएपछि उहाँहरुको भूमिका पनि त्यस्तै बलियो हुनुपर्यो । निर्णय पनि आफनो हुनुपर्यो, अरुले सुगा रटाए जस्तो हुनुभएन ।

तपाई संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुनुहुन्छ, पदाधिकारी नियुक्ति प्रायःजसो चर्चाको मात्र हैन आलोचनाको विषय पनि बन्छ, राजनीतिक भागबन्डामा सीमित हुन्छ भनिन्छ, हो त  ?

राजनीतिक भागबन्डाको विषय बन्नुहुन्न भनेरै म सहभागी भएको बैठकमा स्पष्टरुपमा आफनो कुरा राख्दै आएको छु । मेरो मात्र निर्णयले हुने कुरा हैन, मैले हरेक ठाँउमा खण्डन चाहीँ गरेको हुन्छु । आफनो तर्क राखेकै हुन्छु ।

यसअघिका उपसभामुख भन्दा तपाई के कारणले फरक ?

म सामाजिक अभियानबाटै आएको हुनाले अभियन्ताको छनक देखिन्छ, म स्पष्ट आफ्ना कुरा राख्छु । पदीय मर्यादालाई ध्यानमा राख्छु । यद्यपि, म एक महिला, आमा र सांसद पनि हो । मैले महिला, जनजाति, सिमान्तकृत वर्गहरुको, उत्पीडन पिछडिएको, कैदबन्दीका लागि काम गर्दै आएको हुनाले पनि त्यो आवाज त मेरो जिन्दगी हो । त्यसैले उपसभामुख भए पनि त्यो आवाज बोलिरहन्छु, सायद त्यही फरक छ । कति सांसदहरुले मलाई महिला सशक्तीकरणमा लाग्नुभयो भनेर गिज्याउनुहुन्छ । मैले उहाँहरुलाई सोध्ने गरेको छु, महिलाले जन्माउने तपाईहरुलाई, हिँड्नेदेखि बोल्न सिकाउने तपाईलाई महिला सशक्तीकरण भनेकै पुरुष पनि सशक्तीकरण हुनु हो भन्ने जवाफ दिन्छु ।

अन्त्यमा, युवाहरु विदेश पलायन क्रम बढ्दो छ, तपाईं आफैँले पनि बालबालिका हुर्काइरहनुभएको छ । उनीहरुलाई देशभित्रै बस्ने विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न के गर्नुपर्ला ?  

शिक्षाबाटै मातृभूमिप्रतिको प्रेम जगाउन सक्नुपर्छ । नेतृत्वले पनि पछिल्ला पुस्ताले हामीबाट के सिक्ने भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । लगानी गर्नु र अवसर दिन सकियो भने पनि हाम्रा पछिल्ला पुस्तालाई देशभित्र टिकाउन सकिन्छ । साधारण जनतालाई क्रसित बन्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन । अर्कातर्फ आमाबुबाले पनि बुझ्न पर्यो । उहाँहरु आफना छोराछोरीलाई निजी विद्यालय पढाउने र विदेश पठाउने ध्यानमा हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि घरबाटै सोच्नुपर्ने विषय हो ।