गिरीबन्धु टी-स्टेटको फैसला कांग्रेसको अर्को एजेण्डा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सदनमा उठाउने भएको छ । मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी निर्णय गर्ने तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने विषय अबको संसदको बैठकमा एजेन्डाका रुपमा उठाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले दोषीलाई दायरामा नल्याएसम्म कांग्रेसले यो एजेन्डालाई छाड्नु नहुने बताएका छन् । उनले भने,‘ योसम्झौता गर्ने सरकारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसको पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्छ।’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी विवादमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठमा हदबन्दी सम्बन्धी जग्गा कुनै पनि बहनामा प्रयोग ल्याउन वा अरू प्रयोजनका लागि भन्दै अन्यत्र सार्न नपाउने व्याख्या गरेको छ । यो फैसलाको पूर्ण पाठसँगै उक्त जग्गामा गर्न खोजिएको सबै चलखेलका ढोकाहरू बन्द गरिदिएको छ । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला २०८० माघ २४ गते सुनाएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले केही नेपाल ऐनमा भूमि सम्बन्धी ऐनका केही बुँदा संशोधनमा घुसाएर उक्त जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा दिन खोजेका थिए ।

सट्टापट्टा गरेर अन्यत्रकै जग्गा दिइँदै उक्त जग्गामा हाउजिङको योजना अघि सरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले जग्गा दुरुपयोग गर्न नदिनका लागि कडा सर्तयुक्त मापदण्ड पनि तोकेको छ ।