केही साँच्चिकै गर्ने हुटहुटी छ तपाईंहरूमा भने केही हुन्छ कि ?



नारायण गाउँले ।
प्रिय शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र लोकप्रिय मेयरद्वय बालेन र रेनु दाहालजी ! तपाईंहरूलाई थाहै छ, एप्पलको आइफोन चार्जर बर्सौंसम्म अलग्गै थियो, पछि त फोनसँग आउँदैनथ्यो, छुट्टै किन्न पर्थ्यो । एन्ड्रोइड चार्जर मिल्दैनथ्यो । प्रायः सबै एन्ड्रोइड फोनका चार्जर एकआपसमा काम गर्ने तर आइफोनमा नगर्ने भएपछि युरोपियन युनियनले एप्पललाई दबाब दियो । प्रायः घरपरिवारमा एकभन्दा बढ़ी ब्राण्डका फोन हुने र हरेक फोनलाई अलग्गै चार्जर किन्न–बोक्न पर्ने, एअरपोर्टदेखि सार्वजनिक स्थानमा मोबाइल चार्जर धेरै थरी राख्नपर्ने र उपभोक्तालाई असहज हुने, ब्राण्ड परिवर्तन गर्नेबित्तिकै नयाँ चार्जर किन्न पर्दा पैसा र वातावरणलाई समेत असर पर्ने भन्दै एप्पललाई सबैसँग मिल्ने गरी चार्जिङ पोर्ट राख्न निर्देशन दिइयो ।

चार्जरको व्यापार ठूलो थियो । एप्पलले सजिलै स्वीकार गर्ने कुरो भएन । अमेरिकाले समेत लचिलो बन्न इयुलाई दबाब नदिएको होइन तर इयुले अडान नछोड़ेपछि र बजार नै बन्द गर्ने धम्की दिएपछि एप्पल अन्ततः गल्यो । आज एप्पलकै लागि भनेर छुट्टै चार्जर किन्न र बोक्न पर्दैन । विश्वभरका उपभोक्तालाई यसले राहत दियो ।

नेपालमा सरकारीभन्दा निजी स्कुलको सङ्ख्या धेरै छ । हरेक स्कुलले अलग अलग युनिफर्म र झोलालगायतका शैक्षिक सामग्री तोकेका छन् र तिनले भनेकै ठाउँबाट किन्न पर्ने बनाएका छन् । कमिशन र अस्वस्थ व्यापारको यो चक्रव्यूह यस्तो छ कि कलिलो बच्चालाई घरबाट सजिलो र सूतिको कपड़ा लगाएर लैजान सकिने मण्टेश्वरी सेन्टरमा समेत यूयुनिफर्म तोकिएको छ । र सबैभन्दा दुःखद त, अपवादबाहेक एकदम कम गुणस्तरका र एक सिजन पनि नटिक्ने गुणस्तरहीन कपड़ालाई अभिभावकले तोकिएको पसलबाट दोब्बर मूल्य तिरेर किन्न बाध्य छन् । जति कम टिकाउ हुन्छ, व्यापार र मुनाफा त्यति नै बढ़ी हुने र उपभोक्ता विकल्पविहीन हुनाले यसमा इमान र मान्यताको मात्रा घट्दै गएको छ । स्मरण रहोस्, स्कुलको लोगो भएका र युनिफर्म भनेर स्पष्ट चिनिने ती कपड़ा या झोलाहरूको अन्यत्र प्रयोग हुँदैन । यसले ’वेस्टेज’ त बढ्छ नै, हरेक स्कुलले छुट्टाछुट्टै युनिफर्म बनाउँदा सानो स्केलमा बन्ने हुनाले आफैमा महँगो पनि हुन्छ । एउटा मात्रै विक्रेता भएपछि छनोट र प्रतिष्पर्धा नहुँदा मूल्य र गुणस्तर के हुन्छ, तपाईंहरूलाई थाहा छ ।

निजी होस् कि सरकारी दुबै स्कुल नै हुन् । तिनको ’स्वामित्व’ मात्रै पÞmरक हो । देशले दिने शिक्षा त एउटै हो र हुनुपर्छ । स्कुलको स्वामित्वका आधारमा विद्यार्थी अलग अलग देखिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । निजी र सरकारी हस्पिटलको सर्जरी विभागमा उस्तै गाउन र रङ्ग हुन्छ र पनि चलेको छ । हेर्ने बित्तिकै सरकारी या निजी स्कुलको भनेर चिनिनु जरूरी हुन्छ र ? के यो क्षेत्रलाई इयुले एप्पलको विषयमा गरेको बुद्धिमानी निर्णय जस्तै केही गर्न सकिन्न ?

बेलायतमा पनि युनिफर्म हुन्छ । तर एकै ठाउँबाट मात्रै किन्न मिल्ने गरी बनाइएको हुँदैन । प्रायः खैरो पाइन्ट/मिनिस्कर्ट र सेतो सर्ट अनि कालो जुत्ता यहाँका स्कुलको ’ड्रेस कोड’ हो । अमेजनदेखि स्थानीय सुपरमार्केट र साना पसलसम्म यो छ्यापछ्याप्ती किन्न पाइन्छ । बजार जाने, आफ्नो साइजको छान्ने र किन्ने । अरू कपड़ाभन्दा यस्तो युनिफर्म निकै सस्तो हुन्छ, किनकि ‘मास उत्पादन’ हुने र विद्यार्थीका लागि भएकाले नैतिक रूपमैं कम नाफा राखिने हुनाले लागत नै सस्तो पर्छ । टाई र स्विटर या कोटमा विद्यालयको लोगो राख्ने चलन हुन्छ तर यो पनि सबै ठाउँमा अनिवार्य छैन । एकदम प्रतिस्पर्धी तरिकाले सप्लायर्स छानिएको हुन्छ र प्रायः एकभन्दा बढ़ी पसल छनिएका हुन्छन् । फेरि यी एकपल्ट किनेपछि खप्ने ’आइटम’ पनि हुन्, सर्ट र पाइन्ट जस्ता होइनन् । हामीले त बेलायत या अरू देशलाई पनि किन पछ्याउनु पर्छ र ? जसरी अधिकांश नागरिक र बालबच्चाको हित हुन्छ, वातावरणको रक्षा हुन्छ र स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन्छ, त्यही गर्न सकिन्छ ।

सोच्नुस् त, देशभर लाखौं विद्यार्थी छन् । हजारौँ विद्यालय छन् । कम्तिमा सर्ट र पाइन्ट या फ्रक एउटै तोकिने हो भने र जहाँबाट पनि किन्न सकिने हुने हो भने कतिले त घरमैं सिलाउन पनि सक्छन् ।अहिलेभन्दा आधा सस्तोमा उत्पादन हुन्छ र पुनर्प्रयोग पनि बढ्छ । भर्ना शुल्कमैं स्टिकर दिनुपर्ने नियम हुने हो भने दुई चार रुपियाँमा प्रिन्ट हुने स्टिकर स्विटर या झोलामा टाँस्न पनि सकिन्छ । ठूलो गार्मेंट उद्योग यसमा प्रवेश गर्छ र मूल्य आफै घट्छ । उद्योग नै पस्यो भने सुलभ मूल्यमैं स्कुलको इच्छा अनुसार फ्याक्ट्रीबाटै लोगो सहित अर्डर गर्न पनि सकिन्छ ।
हेर्दा अति सामान्य जस्तो लागे पनि यो विषय गहिरो छ भन्ने तपाईंहरूले बुझ्नुभएको हुनुपर्छ । विद्यार्थीको सङ्ख्या देशकै जनसङ्ख्याको ३४% जति रहेछ । यो ठूलो सङ्ख्या हो । एक रुपियाँ मात्रै बच्यो भने एक करोड़ बच्न सक्ने क्षेत्र हो । धेरै अभिभावकको गुनासो हामीजस्ता सार्वसाधारणले समेत सुनेका छौं भने तपाईंले नसुन्ने कुरो भएन । माथिका सुझाव त एउटा सामान्य सुझावमात्रै हो । यसभन्दा राम्रो र प्रभावकारी उपाय पनि होलान् । थप अध्ययन पनि गर्न सकिएला । केही साँच्चिकै गर्ने हुटहुटी छ तपाईंहरूमा । केही हुन्छ कि ?

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
इतिहासको पठनपाठन कम हुँदै जाँदा राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानमा असर पर्न सक्छः प्रधानसेनापति सिग्देल

काठमाडौं । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले इतिहासको पठनपाठन कम हुँदै जाँदा शिक्षित नागरिकमा नेपालको

‘हजारौँ रुपैयाँ लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तर विदेश पुग्दा किन अस्वस्थ्य भनेर पठाइन्छ ?’

  काठमाडौँ । सरोकारवालाले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा एकरुपता हुनुपर्ने बताएका

कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चले दियो ‘निस्सा’

काठमाडौं । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको

अनिल पोखरेललाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न मोरङ अदालतको आदेश

विराटनगर । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका पूर्वस्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेललाई