‘कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले सदनले गरेको निर्णय नमान्ने भन्दै हिँड्ने भएको छ, विशेषाधिकार हननमा कारबाही हुन सक्छ’



विराटनगर । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाको संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक भन्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई पत्र लेखेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सत्तारुढ दलले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विशेषाधिकार हननमा कारबाही गर्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन् । सार्वभौम संसदले दिएको निर्देशन असंवैधानिक करार गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई लेखेको पत्रले संसदको विशेषाधिकार हनन गरेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्री कार्कीले संसदको अवहेलना गर्दै हिँडेको आरोप लगाए ।

उनले भने,’सदनले गरेको निर्णय चित्त नबुझे न्यायिक निरुपण गर्ने बाटो खुला छ, सर्वोच्च अदालतको बाटो खुला छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले सदनले गरेको निर्णय नमान्ने भन्दै हिँड्नुभएको छ । अब सदन जतिबेला खुल्छ, त्यतिबेला सदन नै न्यायालय बनेर विशेषाधिकार हननमा कारबाही हुन सक्छ ।’

प्रदेश सभाले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्य न्यायाधिवक्तासँग राय मागेका थिए । उनले पनि विश्वासको मत दिनु नपर्ने र संकल्प प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको राय दिएका थिए । त्यसआधारमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई संविधान विपरीत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन लिखित आग्रह गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले यसरी प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएपछि एमाले र माओवादी आक्रोशित भएका हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा

निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रहः १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नुपर्छ, ढुक्क भएर विद्युत् उत्पादनमा लाग्नुस्

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात

सभामुखको भूमिका तटस्थ र निष्पक्ष नरहेको कांग्रेसको ठहर

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठनको

हामी सहमत भएको तर नेपाली काँग्रेसले अस्वीकार गरेको तीन बुँदा

शिशिर खनाल । लामो समय देखि चलिराखेको संसद्को गतिरोध अन्त्य होस भन्ने हामी