संकल्प प्रस्ताव पारित गराएर अर्को मुख्यमन्त्री चयन हुनैसक्दैनः मुख्यमन्त्री कार्की
विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई पत्र पेस गर्दै सङ्कल्प प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाउँदै संकल्प प्रस्ताव पारित गराएर सरकार फेरबदलको प्रयास हुन नसक्ने जानकारी गराएका हुन् । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको भन्ने दाबीसहित नयाँ गठबन्धन दलले प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गराएका थिए ।
पत्रमा मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेका छन्, ’प्रदेश प्रमुखको मर्यादा र संस्थाको रूपमा स्थापित संवैधानिक पदको मर्यादा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट गरिने विषयमा प्रदेशवासी आश्वस्त रहेको अनुरोध गर्दछु । विधिको शासन एवं शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा नेपालको संविधानको धारा १२८ विपरीत सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारलाई प्रयोग गरी संविधानलाई निस्तेजिकरण र निस्प्रभावीकरण तथा संविधान मौन रहेको कतिपय विषयमा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन गरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत संविधानको धारा १६८ को कुनै उपयुक्त धारा प्रयोग गरी सरकार निर्माण गर्नु भन्ने आदेशात्मक अभिप्रायले दर्ता गरिएको निवेदन (सूचना) प्रस्तावकै भरमा संविधानको संरक्षकका रूपमा रहेको पदबाट गैरसंवैधानिक अभ्यासमा संलग्न गराउने गरी भएको प्रयत्नका आधारमा क्रियाशील भई दशकौँ लामो प्रयास तथा १७ हजार भन्दा बढीको बलिदानबाट प्राप्त संविधानको रक्षा तथा नेपालमा सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै संविधानको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रमुख जस्तो संवैधानिक रूपमा रहेको । प्रदेश प्रमुखले अझ गम्भीर भई संविधानको मर्म एवं भावनाको संरक्षण गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था रहेको ब्यहोरा नेपालको संविधानको धारा १७३ बमोजिम जानकारी गराउँदछु ।’
पत्रमा प्रदेश प्रमुख समक्ष ५२ प्रदेशसभा सदस्यको आवेदनबाट प्रदेश सरकार बनाउनु पर्ने होइन तथा संवैधानिक रूपमा प्रदेश सरकारको रिक्तता नभएसम्म सरकार निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न मिल्दैन भन्ने उल्लेख छ ।
