काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकताको विवाद छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले आगामी वैशाख १० गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले सभामुखको समेत समर्थन देखाएर अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु अवैधानिक भएकाले आफैंलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
संविधानको धारा १८६ ले सभामुखलाई मतदानको अधिकार नदिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको र कोसी प्रदेशको नजीरलाई लत्याइएको रिटमा उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै अधिकारीले माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाइसकेका छन्।
प्रतिक्रिया