प्रज्वलशम्सेरको त्यो ब्रिफिङ

जेपी गुप्ता ।
फागुण १ गते, नेपाललाई फेरेको तर इतिहासमा बिरूप हुन पुगेको दिन । त्यसबेला प्रज्वलशम्सेर प्रधानसेनापति थिए। सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको मिटिङ हल, जहाँ प्रायसः प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिमण्डलहरूबाट ज्ञापनपत्र आदि बुझ्ने काम गर्दथे, त्यसदिन मन्त्रीको रूपमा हामी केही बोलाइएका थियौं । म सञ्चारमन्त्री थिएँ । सेनापतिको ब्रिफिङ थियो । धेरै कुराहरू भनियो, बताइयो । सेनाले निर्धारण गरेको क, ख, ग र घ गरी माओवादी प्रभाव विस्तारको चार क्षेत्र बारे विवरण दिँदैथ्यो । चार जिल्लाको ‘क’ क्षेत्रमा सीमित पारिएको माओवादीको विस्तार दुई बर्ष पूरा नहुँदै पच्चीस जिल्लामा भैसकेको रोचक विवरण सेनाको तर्फबाट सचित्र बताइएको थियो । माओवादीलाई हरेक उल्लेखमा ‘आतंककारी’ सम्बोधन गरिएर यी सब भनिइँदै गर्दा प्रम गिरिजाबाबुको मौनता थियो । उहाँ ध्यानपूर्वक सुनिरहनु भएको थियो ।

तत्कालिन प्रधानसेनापतिले माओवादीले रचेको सैन्यब्यूहको सविस्तार चर्चा गरिरहेका थिए । अपरिष्कृत हातहतियार तथा विस्तारित आधार क्षेत्रको सहयोगमा दुई बर्ष नबित्दै ‘चार जिल्ला’बाट ‘पच्चीस जिल्ला’मा फैलिएको माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न सेनाले केही बिषयहरूमा बडो जोड दिइरहेको थियो। माओवादी विरूद्धको प्रत्याक्रमण सेनाकै एकल नेतृत्वमा हुनुपर्ने, अत्याधुनिक हातहतियार तथा फौजी बन्दोबस्तीका समानहरूका लागि सरकारले निर्वाध सहयोग गर्नुपर्ने, सेनाको संख्यामा यथेष्ट बढोत्तरी हुनुपर्ने र सेनाको परिचालन सेनाको परमाधिपत्ति राजाको आदेशबाट हुनुपर्ने कुरा उनले बुझिने भाषामा बोलिरहेका थिए । प्रम गिरिजाबाबु तिर हेर्दै जननिर्वाचित सरकारले सेना परिचालनका लागि राजालाई सिफारिश गर्नुपर्ने कुरा तथा राजनीतिक पार्टीहरूका बीच यस निम्ति सहमति हुनुपर्ने कुरा बोल्दा प्रमले हामी तिरपनि हेर्नु भएको थियो। यसको अर्थ थियो ।

छलफल शुरू भयो। मैले सेनापतिलाई सोधेको थिएँ, तपाइँले भनेको ‘आतंक’ को यत्रो तीब्र विस्तारको अन्तरनिहीत प्रेरक तत्व के होला त ? थप प्रष्ट्याउँदै भने माओवादी मध्य पश्चिमाञ्चलको चार जिल्लालाई सघन प्रभाव क्षेत्रमा बदल्न लगभग एक दशक लाग्यो। अनि ती चार जिल्लाबाट थप पच्चीस जिल्लामा सघन कारवाहीको विस्तार गर्न जम्मा दुईवर्ष मात्र लाग्यो। यसर्थ, मैले जान्न खोजेको यति तीब्र रफ्तारमा माओवादी विस्तारको प्रेरक विषय के हुन सक्छन् त ?
मलाई लाग्यो, सेनापति त यसको जवाफ दिन पूर्व विचारित र तम्तयारै थिए। हत्केलाका औंलाहरूको रेखाको गिन्ती गर्दै उनले भने एक सुरमा भने– मुलुकमा सुशासन नहुनु, चरम भ्रष्टाचार हुनु, कुनै पनि सरकारले पुरा समय काम गर्न नसक्नु, राजनीतिक अस्थिरता आदि त हो नि यसका कारण ! त्यहाँ सेनापतिसँगको प्रतिसंवाद ठिक थिएन। दरबारिया अखबारहरूले माओवादीलाई समर्थन गर्दै लगभग यस्तै कारणहरू लेखिरहेका हुन्थे त्यसबेला। मैले प्रम गिरिजाबाबु तिर लक्ष्य गरी कुरा राखें–०४८ देखि ०५१ सम्म त यि माओवादीहरू संसदमै थिए। ०५२ को फागुण १ देखि यिनीहरू जनयुद्धको थालिनी नै गरे। के संसदीय कालको पहिलो तीन वर्षको शासनबाट सिर्जित अव्यवस्था नै माओवादी जनयुद्धको प्रेरक तत्व रहेको निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौ र ?

म त्यस बैठकमा कतिपयबाट चक्षु प्रश्नको घेरामा परिसकेकोले थप बोल्नै पर्यो; –मध्य पश्चिमांचलका चार जिल्लामा केन्द्रित माओवादीको दुईवर्ष नबित्दै पच्चीस जिल्लामा विस्तारको कारण केही सामाजिक र अर्थ राजनीतिका मुद्दाहरू हुनसक्छ, जसले बृहद् संख्याका मानिसलाई हतियार उठाउन हौस्याएको छ। मैले उठाएको आर्थिक–सामाजिक मुद्दाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले सोध्नु भएपछि मात्र मैले भने कि सामाजिक विभेद, जातीय उत्पीडन र राज्यबाट नागरिकको सामुदायिक पहिचानको सवाललाई पनि माओवादीले उठाएका छन् । विभिन्न जातीय समुदायहरूको मुक्तिका सवाल पनि माओवादीले उठाएका छन्। यसको पनि खोजी गर्ने हो कि ? मिटिङ सकियो । कारणको खोजी र त्यससको निदान त्यस बैठकको उद्देश्य थिएन, ब्रिफिङ बैठक थियो त्यो ।

मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विश्वास पात्र भनिन्थ्यो । यद्यपि यसको केही दिनपछि नै म संचार मन्त्रीबाट सारिएर अन्तै पुर्याइएँ, मलाई कृषि मन्त्रालयको पदभार दिइयो। यस पछि एउटा अर्को घटना तर्फ मेरो अन्तरमन गयो। म सञ्चारमन्त्री रहेकै बेला, शायद यस घटनाको केही साता अघि बुद्ध एयरबाट विराटनगरबाट काठमांडू आउदै थिएँ । अघिल्लो दिनसम्म जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा ब्यस्त रहेकोले पत्रपत्रिका तर्फ धेरै ध्यान दिन सकेको थिइनँ । प्लेन उड्न लाग्दा अखबार दिइयो, कान्तिपुर दैनिक थियो। बडो चाख एवं विश्मयका साथ पढ्न लागें, मुख्यपृष्ठको प्रमुख समाचार नै थियो–“संचारमन्त्री गुप्ता राष्ट्रिय सुरक्षा समितिबाट हटाइने।” मुलुकको सुरक्षा मामिलाका बारेमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यो एक समिति वा परिषद थियो । प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चाहेका १,२ मन्त्री, प्रधानसेनापति तथा सुरक्षा निकायका मानिसहरू यसमा रहन्थे।

अरू बेला यस समितिका बारेमा धेरै केही सुनिन्न्। तर, त्यो द्वन्द्वको बेला थियो, यसको बढी चर्चा थियो। द्वन्द्वको समयमा संचार क्षेत्रको भूमिकाको कारणले होला म पनि त्यसमा मनोनित गरिएको थिएँ । यस समितिमा केही भएको थियो। केही विचारोत्तेजक कुराहरू, शायद मै बाट । यद्यपि यो समाचार अनायास आएको थियो, त्यो पनि कान्तिपुरमा । म सोचमग्न हुदै काठमांडू ओर्लेर सोझैं बालुवाटार गएँ । केही समय पछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मलाई त्यस समितिमा नराख्न अनुरोध गरें । उहाँले भन्नु भयो, हो यो सेनाले तिमीलाई, खुमबहादुरलाई तथा गोविन्दलाई(जोशी)लाई मन पराउँदैनन्। यिनैले दरबारलाई पनि अनापसनाप भनेका छन्। राजाले पनि यस्तै कुरा गर्छन्। तर, आजलाई यति भन्नु ठिकै होला कि सेनालाई म मन परेको थिइनँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको रूपमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा म रहिनँ । त्यहाँ मेरो भूमिका मन परेको थिएन । गोविन्दराज जोशीका कुराहरू पनि तिनीहरूलाई मन नपरेको देखिन्न्थ्यो ।

म संचारमन्त्री नरहेपछि सुरक्षासँग सम्बन्धित बैठकहरूबाट मेरो किनारा भैसकेको थियो । तर, माओवादी जनयुद्ध भनौं वा जे भनौं, यसमा व्यापक जन सहभागिताको उत्प्रेरक तत्व गम्भीर र विचारणीय रहेकोले यसको खोजि हुनु पर्नेमा म प्रतिवद्ध नै थिएँ । राज्यले विचारशील भएर यसको खोजि गर्नुपर्ने मेरो मत थियो । आज पनि मेरो मान्यता रहेको छ; चन्द्र शम्सेरले इस्तिहार जारी गरेर विश्वयुद्ध ताका नेपाली युवाहरूलाई अनिवार्य रूपमा बेलायती सेनामा भर्ना हुन लगाएको जस्तो उर्दी यसको अन्तर्निहित कारण होइन । यो रोजगारीको सवाल वा अराजकता मच्चाउने तत्कालिन युवाहरूको चाहना मात्र थिएन।पहिलो संविधान सभाको कक्ष भित्र देखिएको बैचारिक, सामुदायिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, पहिचानको आकांक्षा आदिको सशक्त उपस्थिति यसको अकाट्य उदाहरण थियो। तर, दुर्भाग्य भनौं– माओवादी र मधेसीले समेत यसलाई प्राण वायु दिन सकेन ।

मलाई लाग्दछ, जनयुद्ध पश्चात यसका परिणामहरूलाई संस्थागत गराउन न सकेकोले नै आजको दिनसम्म आइपुग्दा यत्रो ठूलो अभियान अतितको अपराधीक ब्याख्यामा रूपान्तरित हुन गयो। आज सामाजिक संजालमा फागुण १ गतेलाई सार्वजनिक बिदा दिइने भनिएपछिको तरंग तथा अदालतबाट त्यसमा रोक लगाईनुबाट यस्तै देखिएको छ।

आज माओवादी जनयुद्ध युरोपियनहरूको इसाइकरणको वाहक, भारतको तानाबाना, राजाको षड्यन्त्र, बौद्धिकता विहीन कर्म, फगत हिंसात्मक उद्यम, लुटपाटको प्रवृति, नेपालको लागि भारतको भूराजनीतिक षड्यन्त्रको बल र तत्कालिन अक्षम शासन व्यवस्थाको परिणाम र केही चतुरहरूको धूर्तकर्म आदि जे भनिएपनि यो पूर्ण सत्य भने होइन । यी सब त स्वयं माओवादीले नै त्यस जनयुद्धको स्वामित्व परित्याग गरेपछिको स्वतः उत्पन्न हुने प्रतिकृयाहरू हुन्। माओवादी पार्टी ‘राज्यको रूपान्तरण खोज्नेहरूको पार्टी’ न रहेर सत्ता लम्पटहरूको पार्टी हुन गएको आजको यस अवस्था यसो हुनु वा देखिनु स्वभाविक नै हो ।
जे होस्, यति ठूलो अभ्यास एवं परिणामको यति छिटो स्वखःलनको अर्को उदाहरण बिरलै भेटिएला । तर, दुर्भाग्य नै हो यो कि यसको मूल्यांकनसम्म गर्न कोही माओवादी आज बाँकी रहेनन् ।