काठमाडौ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश अनपेक्षित भएको बताएका छन् । आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा गृहमन्त्रीले यस प्रकरणमा म्याद थप गर्न जाँदा दुई दिनभित्र अनुसन्धान सकेर रिहा गर्न अदालतले निर्देशन दिने कुरा अनपेक्षित र नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो भएको बताए । यद्दपी उनले अदालतको सम्मान गर्ने र आदेश कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यस्तै उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी र अध्यागमनका कर्मचारीबीच भएको कुटाकुट प्रकरणको अनुसन्धान पछिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए । उक्त घटनामा अध्यागमन र प्रहरी दुवैको कमजोरी रहेको भन्दै घटनामा संलग्न दुवै पक्षका कर्मचारीलाई कारबाही भएको उनले बताए ।
अध्यागमन अधिकृत आवेशमा आउँदा घटना सुरु भएपनि बर्दिमा रहेका प्रहरी कुटपिट भएको र व्यवसायिक आचरण देखाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । गृहमन्त्रीले अध्यागमनको संरचनात्मक सुधारको तयारी रहेको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइने बताए । नेपाल भारत सीमालाई तत्कालै तारवार लगाउन नसकिने भन्दै उनले सीमाका बिषयमा देखिएका समस्या दुई देशबीचको कुटनीतिक तवरबाटै समाधान गर्ने बताए ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले बिमानस्थलको अध्यागमनमा प्रहरीलाई मात्रै कारवाही गरिएको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका थिए । समिति सदस्य एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानले अध्यागमन विभागमा भएको घटनाले दुईपक्षबीच शितयुद्धजस्तो देखिएकाले दिर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
उनले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको पनि बराबर शेयर देखिएकाले छानविनका लागि बयान लिइयो वा लिइएन भन्दै प्रश्न गरे । त्यस्तै उनले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा ढिलाई भएको भन्दै गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग गरे ।
त्यस्तै समिति सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले रुसी सेनामा रहेका नेपालीलाई कुटनीतिक पहल गरि नेपाल फिर्ताको वातावरण बनाउन र रुसी सेनामा रहेका नेपालीको अवस्थाका बारेमा समेत जानकारी लिनुपर्ने उल्लेख गरे । त्यस्तै अन्य समिति सदस्यहरुले नेपाल भारत खुल्ला सीमाका कारण अपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएकाले व्यवस्थीत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया