भारतसँगको द्धिपक्षीय वार्तामा नेपालले उठाउनुपर्ने विषय

नारायण गाउँले ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर आज नेपाल आउँदै रहेछन् । परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय आयोगको नियमित बैठकमा सहभागी हुने मुख्य कार्यक्रम रहेछ । त्यहाँ ऊर्जादेखि द्विपक्षीय व्यापार र सीमासम्बन्धी मुद्दामा छलफल हुनेछ । यतिबेला भारतको लोभलाग्दो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व र शक्ति निर्माणमा जयशङ्करको भूमिका अब्बल छ । निकै चतुर दृष्टि भएका नरेन्द्र मोदीले पार्टीका दिग्गज नेताहरूको दबाब पन्छाउँदै कर्मचारी पृष्ठभूमिका उनलाई सोझै परराष्ट्रमन्त्री बनाएका थिए । चीन र अमेरिकाको राजदूतदेखि परराष्ट्रसचिब हुँदै परराष्ट्रमन्त्री बनेका जयशङ्करसँग सघन कूटनैतिक अनुभव र ज्ञान त छँदै छ, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा ‘नेगोशिएट’ गर्न सक्ने अद्भुत क्षमता र वाकपटुता पनि छ । उनीसँगै आउने टिम पनि यस्तै अब्बल र अध्ययनशील देखिन्छ ।

यस्ता द्विपक्षीय बैठक र संवादहरू दुबै देशका लागि लाभदायक र जरूरी हुनसक्छन् । तर, हाम्रो आजसम्मको समस्या दक्ष र योग्य व्यक्ति नेगोशिएट गर्ने ठाउँमा नहुनु नै हो । भारतीय टिम पूर्ण तयारी गरेर आउँछ, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको अध्ययन र रिफरेन्ससहित आउँछ, यसअघि भएका वार्ताहरूको प्रगति–नोट सहित आउँछ, आफ्नो ‘नेशनल इन्ट्रेस्ट’ र आवश्यकताहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने स्पष्ट भिजन र विकल्पसहित आउँछ । मन्त्री नै सिएनएनदेखि बीबीसीसम्मका मिडियामा अन्तरवार्ता दिँदा पत्रकारलाई उल्टै र्याखर्याख पार्ने खालका छन् ।

हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री सोझै विषयमा बहस र तर्क गर्न सक्ने हैसियतका समेत देखिन्नन् । पार्टीभित्र परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी अध्ययन र अनुभव भएका आधारमा उनी मन्त्री बनेका पनि होइनन् । यस्तोमा विज्ञहरूको जरूरत हुन्छ । तर हामीकहाँ सल्लाहकारदेखि विज्ञसम्मको नियुक्ति क्षमताका आधारमा नभई चिन्जान, आस्था र कमिशनका आधारमा हुन्छ । तिनमा अध्ययन गर्ने, ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ हेर्ने र अपडेट गर्ने, प्रमाणहरू एकत्रित गर्ने र टेबलमा स्पष्टसँग आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्ने क्षमता र तयारी नै हुँदैन । एकपल्ट द्विपक्षीय सीमासम्बन्धी बैठकमा नेपाली पक्षले नक्सासमेत नलिई गएको र भारतीय पक्षसँग नक्सा मागेर छलफल गर्नुपरेको खबर पढिएको थियो । यस्तोमा नेपाली पक्षको प्रस्तुति र अडान सधैँ कमजोर हुने नै भयो । भारतीय पक्ष हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि टेबलमा बस्ने होइन, हामी बस्ने हो । उसले उसकै स्वार्थ हेर्ने हो ।

दोस्रो, हामीकहाँ ‘नेशनल इन्ट्रेस्ट’ के हो भन्ने समेत कसैलाई थाहा छैन । हाम्रा आवश्यकताहरू के के हुन् र तिनको प्राथमिकता के हो भन्ने पनि थाहा छैन । न कहिल्यै यस विषयमा दलहरू बीच बहस र निष्कर्ष स्थापित भएको छ । हामीलाई भारत भन्नेबित्तिकै १९५० को सन्धि र सीमाबाहेक अरू दिमागमा आउँदैन । संस्थागत मेमोरीका लागि भेटघाट र छलफलमा हाम्रा नेताले औपचारिक टिपोट गर्ने गरेको पनि देखिन्न । आफू अगाडिकाले गरेको छलफल र प्रगतिलाई सम्मान गर्ने र अध्ययन गर्ने संस्कार पनि छैन । फलतः हरेक बैठक र भेटघाटमा हाम्रा मुद्दा तिनै हुन्छन् र ती जिरोबाटै सुरु हुन्छन् । सीमा र सन्धिबाहेक हामी बढीमा जाने भनेको दुई चार थान एम्बुलेन्स, अलिकति रोड पिचको अनुरोध र जलविद्युतमा एउटा सानो प्रोजेक्ट बनाई दिने आग्रह जस्ता मसिना कुरामा हो । दिन पनि सजिलो र पायौं भनेर नाक फुलाउन पनि सजिलो ।

तेस्रो कुरा भनेको, हामी स्थायी छिमेकी हौं । यस्ता बैठक हजार वटा हुन सक्छन् । विश्वभरका छिमेकीबीच कुनै मुद्दा तत्काल समाधान हुने खालका र केही लामो समय र अरूको मध्यस्थता समेत चाहिने खालका हुन्छन् । जे छिटो र गर्न सम्भव छ, त्यस्तो काम गरिहाल्ने चतुरता पनि हामीमाझ छैन । हरेक बैठकमा सबै इश्युलाई डालोमा हालेपछि पक्कै कुनै समाधान आउँदैन । केही छुटाउन नहुने र छुट्दा देशले त्यो मुद्दा ’ड्रप’ नै गरेको हो कि भन्ने सन्देश जाने विषयबाहेक अरूलाई हरेक बैठकमा उठाउनु जरूरी हुँदैन । समय, विज्ञता, सम्भाव्यता र प्राथमिकता सबै हेरेर निष्कर्ष आउने खालका मुद्दामा केन्द्रित हुने हो भने अर्को बैठकमा एउटा इश्यु त्यसै कम हुन्छ ।

हाम्रो मुख्य समस्या व्यापार हो । अहिलेको व्यापारघाटा हो । समुद्रसम्मको सहज आवागमन हो । विश्वबजारसम्म पहुँचको हो । प्रविधिको हो । लगानी र रोजगारी सिर्जनाको हो । त्यसलाई ध्यानमा राखेर विश्वको तेस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति बन्ने सपना बोकेको छिमेकीबाट कसरी बढीभन्दा बढी लाभान्वित हुन सकिन्छ भन्ने अध्ययन र छलफल हो । उसका स्वार्थ सुरक्षादेखि जल उपयोगसम्म होलान् । गर्ने गीभ एन्ड टेक नै हो । अन्त्यमा हामीसँग नभएको भनेको राष्ट्रिय एकता हो । आन्तरिक मामिलामा विवाद भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मुद्दामा एकरूपता हुनुपर्ने हो । भारत या चीनसँग हाम्रो एउटै स्वर र स्वार्थ हुने हो भने तिनले निश्चित पार्टीलाई काखी च्याप्नुपर्ने, प्रशिक्षण दिनुपर्ने या झुकाव राख्नुपर्ने जरूरी नै हुँदैन । त्यो बेला ती ’नेपाल’ सँग डिल गरिरहेका हुन्थे । अहिले त नेतापिच्छे नेपाल फरक छ । हामी यस्तो छौं अनि दोषचाहिँ अरूलाई दिएर अझै महान् देखिने ध्याउन्नमा पनि छौं ।