जनता झुक्याउने सम्बोधन

जेपी गुप्ता ।
प्रधानमन्त्रीजीले सम्बोधन भन्दा एकाध दिन पहिला ‘क्रमभंग गर्ने’ भन्नु भएको थियो । तसर्थ, एकाग्र भएर सुनि रहे। बीच बीचमा प्रचण्डजीसँगको पुराना भेटघाटका दिनहरू पनि सम्झना आइरहेको थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाको ३२ वर्षसम्म ‘विकासको मूल फुटाउने’ देखि ‘आधारभूत आवश्यकता’ तथा ‘एशियाली मापदण्ड’ सम्मको कुराहरू सुनेको थिएँ । त्यसबेलाका राजादेखि प्रधानमन्त्रीहरू मुलुकका उपलब्धिको चर्चा गर्दा प्रमाणिकता दर्शाउन ‘शोधनान्तर स्थिति’ तथा ‘विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा बढोत्तरी’ को कुरा गर्दथे । ‘शोधनान्तर स्थिति’ तथा ‘विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा बढोत्तरी’ को कुरा सुनेर देश विकासको मापक बुझ्नु पर्ने बेला थियो। म प्रायशः बुझिदिन्थे। मेरा लागि दुरूह थियो।

प्रधानमन्त्रीजीले सरकारको र विद्यमान कैयन अवस्थाको विरोधमा उठेका आवाजहरूलाई पटक पटक ‘भाष्य तयार गर्न लगाइएको’ भन्नु भयो । संघीयता खर्चिलो भयो भन्नेहरूलाई जवाफ दिदै भन्नुभयो यस व्यवस्था अघिको व्यवस्थामा लाख भन्दा बढी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू हुने गर्दथे । अहिले २०/२८ हजार मात्र छन् , कसरी महंगो भन्ने ? प्रश्न गर्नुभयो । रेडियोमा उहाँको सम्बोधन सुन्नेले प्रधानमन्त्रीलाई कसरी सोध्ने कि बिस. २०४९ मा पहिलो पटक हरेक गाविसलाई खानेपानी वा ट्युबेलका लागि १५ हजार अनुदान दिइएको थियो । जनप्रतिनिधीको कुनै भत्ता हुन्नथ्यो। अहिले करौडौंको अनुदान छ। ठूलो रकम भत्ता तथा प्रत्युत्पादक सुविधामा खर्च हुन्छ । जनता उपर करको भार पनि धेरै बढी छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अन्तरक्रियात्मक थिएन । यसो गर्नु सम्भव पनि हुन्न। तसर्थ उहाँले धेरै कुराहरू एकोहोरो बोल्नुभयो । मन परेपनि न परेपनि सुनें ।

अर्थतन्त्रको भ्यागुतो उफ्राई प्रवृत्तिको विकासको अनेकन दृष्टान्तहरू दिनुभयो । ती सबै ठिक कुरो होलान् । तर, यस सम्बोधनले जनतामा कति लामो समयसम्म कौतुहलता रहन्छ, यो महत्वपूर्ण मापक हुन्छ–सरकार तथा प्रधानमन्त्रीका प्रति जनताको भरोसाको । प्रधानमन्त्रीका भनाईहरूबाट कति धेरै भरोसा बन्छ जनतामा, यही मुख्य मापक हुनेछ–बनाईएका भाष्यहरूलाई जनताले न पत्याउनका लागि ।