विश्वाविद्यालयको उपकुलपति लगायतका अन्य नियुक्ति भागबन्डा र स्वार्थका आधारमा गर्ने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्छ

काठमाडौँ । गत कात्तिक १६ गते उपकुलपति प्रा.डा धर्मकान्त बास्कोटाको चार वर्षे कार्यकाल समाप्त भएसँगै यतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन भएको छ । उपकुलपति पद रिक्त भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निमित्त उपकुलपतिमा शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुसाल नियुक्त गरेका छन् । विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले कुलपतिको हैसियतले भुसाललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका हुन् । तर पद रिक्त भएको तीन महिनासम्म उपकुलपति नियुक्त हुन सकेको छैन । त्रिविको उपकुलपति पद रिक्त भएको अवस्थामा यतिबेला उपकुलपति प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने र कुलपति पदेन प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बहस सुरु भएको छ । हुन त कार्यकाल सकिएर विदा हुँदै गर्दा बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउन नहुने बताएका थिए । उनले विश्वविद्यालयका लागि समय दिन नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने र शैक्षिक व्यक्तित्वलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट विश्वविद्यालयको कुलपति नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘विश्वविद्यालयका लागि समय दिन नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने व्यवस्था हटाई विश्वविद्यालयमा स्थापित भइसकेको ट्रष्टको प्रावधानको व्यवस्था गरी विशेषज्ञता हासिल गरिसकेको शैक्षिक व्यक्तित्वलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कुलपति नियुक्त गर्ने प्रावधानको विकास गरिनुपर्दछ।’

यो कुरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सहमत थिए । मंसिर ८ गते काभ्रेको धुलिखेलमा उपकुलपतिहरुको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्ने कुरामा सहमति जनाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले उच्च शिक्षालाई प्रत्यक्ष दलगत राजनीतिको क्रिडास्थल हुन दिन नहुने प्रस्ताव वास्तवमा नै कार्यान्वयन हुन मुलुकका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पहल, सहकार्य र समान सोचको आवश्यकता रहेको बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था निश्चय नै अव्यवहारिक छ । तर त्यसको विकल्प खोज्दा विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व चयनदेखि प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्म कुनै निहित स्वार्थयुक्त समूहको जकडमा नपरुन् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै सजग हुन आवश्यक छ । विश्वविद्यालयहरु आफ्नै स्रोत साधनबाट सञ्चालन हुन सक्ने हुँदा नयाँ विकल्प खोज्न सक्नेछन् ।’

विश्वविद्यालयलार्ई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्ने कुरामा विद्यार्थी संगठनदेखि दलका नेता र नागरिक अगुवा पनि एकमत छन् । त्रिविमा उपकुलपति रिक्त भएकै मेसोमा एमाले निकटको अनेरास्ववियुले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । उसले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त गर्न बोर्ड अफ ट्रष्टीको अवधारणा अघि सारेको छ। सरकार प्रमुखले विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्दा कयौ रणनीतिक महत्वका निर्णयहरु हुन नसकेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । अवधारण पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकार प्रमुख सदैव राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्छ तसर्थ, राजनीतिक व्यक्तित्व विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व रहने हुँदा विश्वविद्यालयहरु राजनीतिकरणले ग्रस्त छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु राजनीतिक रुपमा नियुक्त हुन्छन्, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरु राजनीतिक रुपमा विभक्त छन् र उनीहरुको राजनीतिक पक्षधरताको आधारमा नै कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन हुने अवस्थाको सृजना भएको छ।’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि उच्च शिक्षा अस्तव्यस्त भएको भन्दै विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने कुरामा सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो उच्च शिक्षा अस्तव्यस्त छ । त्यसको प्रमुख कारण हो शिक्षामा भएको दलियकरण र विश्वविद्यालय नियुक्तिमा भएको भागबन्डा हो । यसमा हामी सबै उत्तिकै दोषी छौँ। तर यसलाई अब सच्चाउनुपर्छ । उच्च शिक्षा सुधार र हाम्रा गल्ती सच्चाउने कुराको प्रस्थान बिन्दु हुनसक्छ देशकै जेठो र ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसको उपकुलपति नियुक्ति ! अब त्रिभुवन विश्वाविद्यालयको उपकुलपति लगायतका अन्य नियुक्ति भागबन्डा र स्वार्थका आधारमा होइन, विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा सुधार गर्नसक्ने ज्ञान, सिप, दक्षता, कार्य योजना भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गरौँ । यो कुरा मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि भनेको छु । हामीले अब पनि यसो गरेनौँ भने, धेरै ढिला हुनेछ। उच्च शिक्षा सुधार गर्न अब ढिला गर्ने छुट हामीलाई छैन ।’

उपकुलपति नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने मात्र नभर्ई प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा नागरिक अगुवा पनि सहमत छन् । पूर्वसभामुख एवं नागरिक अगुवा दमननाथ ढुंगाना प्रधानन्त्रीको बोझ घटाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको बोझ घटाउनु पर्यो, विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिकरण÷दलीयकरणको ढोका बन्दगर्नुपर्यो–यस्तो आवाज अघिदेखि काठमाडौं विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिले उठाउँदै आएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै परम्परा तोड्न नचाहेपछि अरू कसले तोडला ?’

पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य गुणस्तरीय शिक्षा दिन विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउनुपर्ने बताउँछन् । उनको भनाई छ, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधारका लागि प्रधानमन्त्री कुलपति र पदाधिकारीको राजनीतिक नियुक्तिको व्यवस्था अन्त हुनु अनिवार्य छ । तर भ्रम नपरोस् त्यसले मात्र अपेक्षित परिणाम दिँदैन । दलीय भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति पाएका अयोग्य प्राध्यापक र कर्मचारीलाई कायमै राखेर विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सम्भव होला र ?’

कात्तिक २० गते सरकारले त्रिविको उपकुलपति चयनका लागि शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तर, हालसम्म त्यसको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । उपकुलपतिको चयन गर्ने प्रक्रियामा राजनीतिक भागबण्डा हुनु र भागबण्डा नमिल्दा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो भइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक व्यक्ति नियुक्ति हुँदा राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वले खोजे जस्तो जनशक्ति उत्पादन नहुने डरले व्यवस्था परिवर्तन गर्न नचाहने भन्ने दलहरुमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ । तर अहिलेका प्रधानमन्त्री आफैं पनि प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको भन्नेमा सहमत रहेको अवस्थामा किन त्रिविको उपकुलपति नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ त ?

विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणका कारण क्याम्पसहरु लथालिंगको अवस्थामा छ । १२ कक्षा पढेपछि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ । विश्वविद्यालयहरुले कतिपय विषयको विभाग बन्द गरेको र अरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको कुरा जगजाहेर नै छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमै उच्च शिक्षा सुधारको सन्देश दिन र विश्वविद्यालयहरुलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न प्रधानमन्त्रीले किन आँट नगर्ने ?