प्रदेशलाई आवश्यक कानुन छिटो निर्माण नगरे आन्दोलनमा जाने मधेश प्रदेश सरकारको चेतावनी



काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको टोलीले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमका संघीय कानुनहरू छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको टोलीले कानुन निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो । त्यस्तै, उनीहरुले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न संघीय सरकारलाई दिएको अल्टिमेटमको अवधि पूरा भएको भन्दै आफूहरू संघर्षमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र नै संघीयताको जन्मदाता भएको स्पष्ट पार्दै संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले पनि संघीय कानुनहरू समयमै निर्माण गर्न मैले निरन्तर पहल गरिरहेको छु तपाईंहरू सबैले यसमा साथ दिँदै आउनुभएको छ। तपाईंहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा पनि पहल बढाउनुस् र संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउँ ।’ छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रहलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सरकारले स्टार्टअप उद्यम गर्नेहरूका लागि १० वर्ष आयकर छुट दिने

काठमाडौँ । सरकारले स्टार्टअप उद्यम गर्नेहरूका लागि विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने

सहकारी ठगी छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने चार दलबीच सहमति

काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न संसदीय

संसदको गतिरोधलाई राजनीतिक सङ्कटका रूपमा व्याख्या गर्नु हुँदैनः महामन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसदको गतिरोधलाई राजनीतिक सङ्कटका रूपमा व्याख्या

संसदीय समिति गठनमा सहमति जुटाउन चार दल प्रधानमन्त्री निवासमा छलफलमा

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको मागमा