सुन्लान् ठालूले यति कुरा ?



सुवोधराज प्याकुरेल ।
अहिले फेरि आन्दोलनको ऋतु सुरु भएजस्तो छ । उल्का अचम्मको कुराले हुलका हुललाई तानिरहेको देखेर अचम्मित छु । स्थिर वैचारिक दार्शनिक चिन्तन र तदनुरुपको कार्ययोजना बेगरको भिडभडाका पनि ठाउँ कुठाउँ भड्किरहेको देखिन्छ । कारण बुझेर निदान खोज्ने मूख्य जिम्मा मूर्धन्य राजनीतिज्ञहरुले निर्वाह गर्नैपर्छ । नगरे उहाँहरुको पदीय सोपान रहला सम्मान हराउने छ ।

दुर्गा प्रसाईँको ऋणमुक्ति अभियान किन राजतन्त्र फर्काउने र हुँदाहुँदा व्यवस्था पल्टाउने तहमा पुगेको होला ? सरकार संवैधानिक स्वतन्त्रताको बर्खिलाफ निषेधाज्ञा जारी गरेर किन तमासे बनेको होला ? काँग्रेस किन मौनव्रतमा बसेको होला ? अब अङ्ग्रेजीमा समेत विदेशीले वाचन गर्ने नेपाल राज्य र शासनको हुर्मत लिने सन्देश सामाजिक सञ्जालमा किन बर्सिन थालेको होला ? एउटा कुरा सुनिश्चित छ, मूख्य तारो एमालेलाई बनाइएको छ । त्यसपछि क्रमशः अरुको पालो आउनेछ । अनि एकाएक शरद आन्दोलन र जेलेन्सकी वा बि बि नेतन्याहुको सिर्जना गरिन सक्छ । इजरायलमा किन कसरी शान्ति प्रकृया टुंग्याउने प्रधानमन्त्री शेरोन मारिए ? सम्झना छ के ? समाधान के होला ?

१ः जनतालाई यथार्थ बताउनुपर्यो ।

२ः जनताको चाहना छनौट नेतृत्व अनुगमन र मुल्यांकन आधारित भएर सबै अङ्ग चल्ने सुनिश्चित गर्नुपर्यो ।

३ः विवेक तर्क विनयशीलता सामूहिकतासहित त्यस्तै नेतृत्वपंक्तिको विकासमा लाग्नुपर्यो ।

४ः विगतको सिंहावलोकन गर्न आलोचनात्मक चेतलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्यो ।

५ः जस्तालाई तस्तै गर्ने, हुल्याहापन दर्शाउने र द्वन्द्वलाई व्यक्तिमा समायोजन गरिदिने काम गर्नु भएन ।
सुन्लान् ठालूले यति कुरा ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनमा आफूहरुले गरेको योगदान नबिर्सन सांसदहरुलाई पाँच कर्मचारी संगठनको चेतावनी

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका पाँच संगठनले पार्टीका सांसदलाई दम्भ नदेखाउन चेतावनी दिएका छन्

उच्च र जिल्लाका गरी ठूलो संख्यामा न्यायाधीशको सरुवा(सूचीसहित)

काठमाडौं । न्याय परिषदले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको सरुवाको सिफारिस गरेको

कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच विकास र समृद्धिमा सहकार्य गर्न १९ बुँदे सम्झौता

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच अन्तर प्रदेश विकास र

हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमै ‘फुल हाउस’ पेस गर्नेगरी विचाराधीन विधेयक टुङ्ग्याउन सांसदहरुलाई कांग्रेस-एमालेको निर्देशन

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका विषयगत समिति पछिल्लो समय विचाराधीन विधेयकलाई आउँदो हिउँदे अधिवेशनको