गर्न नसकिने भविष्यवाणी !



डा. गोविन्दशरण उपाध्याय ।
(१) प्रगतिशील बनाउने ध्याउन्नमा संविधानमा आर्थिक स्रोतले थेग्नै नसक्ने निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, अनिवार्य रोजगारीजस्ता सेवाहरूलाई मौलिक हकमा समावेश गरियो । नेताका महत्वाकांक्षी चिन्तनलाई भविष्यको प्रगतिको सूचकका रूपमा थोपरियो । व्याबहारिक जीवनयापन गरिरहेका जनतालाई अचानक ठूलो महत्वाकांक्षा भारी बोकाइयो । सर्वसाधारणलाई पनि दलहरूको झोले हुनुनै प्रगतिको लक्ष प्राप्त गर्नु हो भन्दै झोला बोकाएर सडकमा ल्याइयो । सबैतिर ‘झोलावाद’का वफादार तयार गर्ने बाहेक विकास र प्रगतिका कुरा सोचिएनन् ।

(२) नेता व्यवस्थापनका लागि प्रदेश निर्माण गरियो । केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीयतहका सबै नेतालाई ‘जागिरे–नेता’मा रुपान्तरित गरियो । सबै नेताले झोले र आफन्तलाई च्यापे । सर्वसाधारण जनता रैतीमा रुपान्तरित हुँदैछन् । समाज सेवाको अर्थ राजनीति गरेर नेता बन्ने र केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीयतहको जागिर खाने मानसिकता निर्माण गरियो । जुनसुकै तहको नेताले आवधिक जागिर प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गरियो । राजनीति क्रमशः छलनीतिमा रुपान्तरण भयो ।

(३) जनताले उठाउँदै नउठाएको हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाको अन्त्य गरियो । सबै धर्म समान हुन् भन्दै आफैले गालीगलौज गरेका साम्राज्यवादीहरूको धार्मिक हतियार (मुसाई)लाई निर्वाध बनाइयो । बर्गीय उत्थानका लागि राजनीति गर्ने बामपन्थीहरू क्रमशः जातीय वा नश्लीय घृणावादका मतियार बने । कमिशनका लागि काम देखाउनै पर्ने बाध्यताका कारण सडक, बत्ति तथा अन्य चानचुने विकास निर्माणका काम हुँदैछन् । नेता, ठेकेदार र कर्मचारीको कुरा नमिलेको ठाउँमा विकास–निर्माण ठप्प छन् ।

(४) प्रगतिशीलता, गणतन्त्र अथवा अन्य कुनै नाममा नेपालको मौलिकता मासेर (धर्म, संस्कृति, परम्पराआदि) नेपाली समाजको विकास हुन्छ, प्रगति हुन्छ भन्ने मार्ग चित्रमा हिड्नेहरू देशको विकासका असली शत्रु हुन् । नेपालको जरोकिलो अर्थात् पहिचान भनेकै यस मौलिकता हो । जनताले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राजतन्त्र सबैलाई सम्मान गर्छन् तर प्रगतिशीलताका नाममा नश्लीय घृणावादलाई मलजल गर्नेहरू र मौलिकतालाई विकासको बाधक ठानेर विदेशी चिन्तन लाद्नेहरूलाई जनताले कदचिद् अस्वीकार गर्ने छन् । खराव हट्नुपर्छ, असलको जगेर्ना हुनुपर्छ । जनताको चरित्रलाई नबुझ्ने तर आफ्नो बुझाईलाई मात्र ‘ब्रह्मवाक्य’ मानेर पेल्नेहरूको अन्त्य हुन्छ ।

(५) युवापुस्ताहरूलाई विदेश पलाएन गराएर राजनीति जीवन्त राख्न नेतृत्वले शिक्षाक्षेत्र झोलेहरूलाई ठेक्कामा दिए । विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयहरू जनताको आवश्यकताको आधारमा होइन झोले–व्यवस्थापनका लागि सृजित हुँदैछन् । देशले गौरव गर्ने विविहरू ध्वस्त हुँदैछन् । सत्य तीतो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जनतासंग दुईवटा विकल्प रहन्छन्ः खुरुखुरु झोलावादको मतियार बन्ने र यथास्थितिवादमा चित्त बुझाउने वा सडक वा सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो अभिमत पोख्ने ।

(६) आजको मितिमा उपरोक्त कारणहरूले जनतामा पलाएको गहिरो असन्तोषलाई क्यास गर्न अनेकौं व्यक्तिहरू सक्रिय हुँदैछन् । कुन् व्यक्ति सही हो र कुन् व्यक्ति गलत छ ? जनतामा निकै अन्यौलता छ । विगतमा खुवै विश्वास गरेका नेता र पार्टीले नै धोका दिएको अनुभूति गरेका जनतासंग अविश्वासको मन छ । जनताको मनलाई अविश्वासको गहिरो खाडलमा धकेलेर यदि बर्तमान नेतृत्वले ‘सफलताको दम्भ’ भर्छ भने २६० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भएझैं यी पनि रसातलमा पुग्ने छन् ।

(७) समाधानका अनेकौं पाटाहरू छन् । राजनीतिलाई जागिर बनाउने निर्णय, नेता व्यबस्थापनका लागि सृजना गरिएका पदहरू, झोलावादलाई थाम्न गरिने विभिन्न षड्यन्त्रहरू, प्रगतिशीलताका नाममा जातीय तथा नश्लीय प्रतिगमनहरू, जातजातिका विचमा रोपिएका घृणावादका (पहिचानका नाममा) विषाणुु तथा शिक्षाका क्षेत्रमा गरिएका प्रतिगमनहरू सच्याउन सहमत हुनैपर्छ । समावेशीका नाममा पैसाको व्यापार गरेर बनाउने सांसदहरू खारेज गर्दै चुनावलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सबै दलहरूले न्युनतम दुईकार्यकाल (१० वर्ष) एकै वा दुईजना प्रधानमन्त्री र त्यसको मन्त्रीमण्डललाई काम गर्ने दिने संवैधानिक व्यबस्था गर्नुपर्छ । नत्र भने गणतन्त्रको नाममा स्रोतसाधन रहित महत्वाकांक्षी सम्बिधानले नेतालाई मात्र होइन देशलाई नै निल्न सक्छ । जनताको अशान्त र महत्वाकांक्षी मन कुन वेला, कसरी सडकमा आउनेछ र यो व्यबस्थालाई निल्ने छ ? कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
स्वस्त्यस्तु

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनमा आफूहरुले गरेको योगदान नबिर्सन सांसदहरुलाई पाँच कर्मचारी संगठनको चेतावनी

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका पाँच संगठनले पार्टीका सांसदलाई दम्भ नदेखाउन चेतावनी दिएका छन्

उच्च र जिल्लाका गरी ठूलो संख्यामा न्यायाधीशको सरुवा(सूचीसहित)

काठमाडौं । न्याय परिषदले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको सरुवाको सिफारिस गरेको

कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच विकास र समृद्धिमा सहकार्य गर्न १९ बुँदे सम्झौता

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच अन्तर प्रदेश विकास र

हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमै ‘फुल हाउस’ पेस गर्नेगरी विचाराधीन विधेयक टुङ्ग्याउन सांसदहरुलाई कांग्रेस-एमालेको निर्देशन

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका विषयगत समिति पछिल्लो समय विचाराधीन विधेयकलाई आउँदो हिउँदे अधिवेशनको