सुशासन र विकासका लागि सरकारी कामकाजमा प्रधानमन्त्रीले दिनको कम्तिमा ४ घण्टा समय दिनुपर्छ

-शारदाप्रसाद त्रिताल ।

नेपालको शासकीय वा प्रशासनिक /व्यवस्थापकीय संस्कृति ‘माथि’ बाट रेखदेख र चासो राखेमात्र काम गर्ने किसिमले विकास भएकोछ । माथि’ भन्नाले अधिकारसम्पन्न व्यक्ति वा संस्थालाई बुझाउँछ र वर्तमान नेपालमा संविधानतः प्रधानमन्त्री नै अधिकारसम्पन्न पदाधिकारी हो भन्ने बुझिन्छ । यसको मतलव देशको सञ्चालन र समग्र विकास व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्रीले रेखदेख र चासो लिएमात्र काम कारवाही प्रभावकारी हुन्छ भन्ने नै हो ।

हालसम्म देशको अपेक्षित विकास हुन नसक्नु वा सुशासन कायम हुन नसक्नुमा सरकारी कामकाजमा प्रधानमन्त्रीको चासो र रेखदेख कमजोर हुनु नै धेरै हदसम्म जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । मुख्यतः प्रधानमन्त्रीको समयको व्यवस्थापन, प्रशासनयन्त्रको समुचित परिचालन, संवैधानिक निकायलाई प्रभावकारी बनाउने विषय, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र खासगरी नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्ने विषय, राजनीतिक नियुक्तहरुमा स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्ने विषय, संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायसँगको सम्बन्ध र समन्वय प्रभावकारी बनाउने विषय, सेवा प्रवाह तथा जनताका अत्यावश्यक आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्ने विषय लगायतका क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको समुचित भूमिका निर्वाह हुन सकिरहेको देखिंदैन ।
सरकारी कामकाजमा प्रधानमन्त्रीको रेखदेख र चासोलाई बढाउन र सेवा प्रवाह वा विकास निर्माणमा प्रभावकारिता ल्याउन के गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यसको लागि धेरै उपायहरु हुन सक्छन् ।
यहाँ केही प्रारम्भिक स्तरका उपायहरुको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएकोछ ।
१. समय व्यवस्थापन
नेपालको राष्ट्रिय चरित्र नै समय व्यवस्थापनमा लापरवाही गर्ने हो । यो चरित्र प्रधानमन्त्री हुनेहरुमा पनि देखिने गरेको छ जसले हरेक राष्ट्रिय क्रियाकलापमा अवरोध पुर्याइरहेको छ । तसर्थ, प्रधानमन्त्रीको समय व्यवस्थापन गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।
यसको लागिः–
(क) सरकारी कामकाजमा प्रधानमन्त्रीले दिनको कम्तिमा ४ घण्टा समय दिने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउने (हाल मन्त्रिपरिषदको बैठक वाहेक प्रधानमन्त्रीले सरकारी कामकाजको लागि दिनको बढीमा २० मिनेट (मेरो आफ्नो अनुमान) समय दिएको देखिन्छ । सिंहदरबारमा गएर कुर्सीमा बसेको समय भने करिब १ घण्टा ३० मिनेट देखिन्छ । अर्थात् कुर्सीमा बसेर पनि ७० मिनेट समय सरकारी कामकाज बाहेक अन्य काममा नै व्यतित हुने गरेको देखिन्छ) ।

(ख) चार घण्टाको समयलाई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र सो कार्ययोजनाको अनिवार्य रुपमा पालना गर्ने गराउने । कुनै समयमा कार्ययोजना अनुरुप काम गर्न व्यवधान आएमा अर्को दिन त्यसको पूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने । यस किसिसमको व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीको समय व्यवस्थापनमा सहज हुनुको साथै प्रशासनयन्त्रलाई कार्यमुखी र नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्छ ।

(ग) चार घण्टाको समयमा मन्त्रालयगत, विषयगत, आयोजनागत बर्गीकरण गरी मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुखसमेतसँग पालैपालो छलफल गर्ने । यसरी बर्गीकरण गर्दा कार्यप्रकृति, कार्यसंवेदनशिलता, बजेटको भोल्यूम र समयको माग जस्ता विषयलाई आधार मान्ने । यसो गर्दा एउटा मन्त्रालय कम्तिमा महिनाको एक पटक दोहोरिन सकोस् । यस व्यवस्थाबाट सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारीमा लागिरहन वाध्यता सिर्जना हुन्छ ।

(घ) प्रधानमन्त्रीले यस किसिमको छलफल गर्नु भन्दा अगाडि सम्बन्धित मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्ने र जानकारी लिने समेत गर्ने । यस परिपाटीबाट मन्त्री र सचिव वा अन्य पदाधिकारीका बीचमा कुनै समस्या रहेछ भने सो को जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई हुन सक्छ । यसको साथै सबै सचिवले प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच बढाउन सक्छन् (हालसम्म आफ्नो पार्टी सम्बद्ध मानिएको वा पार्टीलाई वा प्रधानमन्त्रीका आसेपासेलाई विभिन्न प्रकारका सहयोग गर्ने सचिवहरु मात्र प्रधानमन्त्री समक्ष पुग्नसक्ने अवस्था विद्यमान छ)।सबै सचिवको पहुँचले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बन्धित क्षेत्रको बारेमा धेरै जानकारीहरु प्राप्त हुन सहयोग पुग्छ । यस परिपाटीबाट कुन सचिव कुन स्तरको छ भन्ने बारेमा समेत प्रधानमन्त्रीले जानकारी पाउने अवसर मिल्छ । प्रधानमन्त्रीले सबै सचिवको बारेमा जानकारी पाउँदा मन्त्रीको इच्छा अनुसार सचिवको बारम्बार हुने सरुवामा कमी आउँछ ।

(ङ) प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुसँग पनि नियमित छलफल गर्ने परिपाटी बसाल्ने । यस किसिमको व्यवस्थाबाट विज्ञहरुको कदर हुनुकोसाथै सरकारी संयन्त्रको सोच र बाह्य व्यक्तिहरुको सोचका बीचमा देखिने फरकको पहिचान हुन र समाधानको उचित मार्ग अवलम्बन गर्न सहयोग पुग्छ ।

(च) यसरी हुने छलफलको निष्कर्षको कार्यान्वयनको रेखदेख गर्ने र प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सम्बन्धित विषय हेर्ने सचिवको हुने । यस कार्यमा मुख्य सचिवले समन्वय गर्ने ।यस व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रहने सचिव र कर्मचारीहरुको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र देशको समग्र व्यवस्थापनमा गतिशिलता प्रदान गर्न सहयोग पुग्छ ।

(छ) सरकारी कामकाज बाहेकका सबै भेटघाट विहान तथा बेलुका प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गर्ने । यसबाट प्रधानमन्त्रीको समय व्यवस्थापनमा सहजता आउनुको साथै सिंहदरबारमा हुने भीडभाड कम गर्न सहयोग पुग्छ ।

(ज) बालुवाटारबाट मन्त्रिपरिषदका बैठक लगायत कुनै पनि सरकारी काम कारवाही नगर्ने । साथै बालुवाटारमा पार्टीका बैठक र गठबन्धन पार्टीका बैठक पनि नगर्ने । पार्टी वा गठबन्धनका बैठक सम्बन्धित पार्टीको हेडक्वार्टरमा नै गर्ने व्यवस्था मिलाउने । यस व्यवस्थाले सरकारी खर्च पार्टीको कार्यमा प्रयोग हुनबाट जोगाउनुको साथै सरकारी निवासलाई पार्टीकरण हुनबाट बचाउन सकिन्छ । यसको साथै पार्टी प्रणालीमा पार्टी हेड क्वार्टरहरुको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन पनि सहयोग पुग्छ ।

(झ) प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास, उद्घाटन तथा विमोचन गर्ने कार्यसम्बन्धमा मापदण्डसहितको निर्देशिका बनाउने र निर्देशिकामा तोकिएका कार्यक्रमहरुमा मात्र प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने व्यवस्था गर्ने । यस्ता कार्यक्रमहरु मुख्यतः राष्ट्रिय गौरबका आयोजना, एकभन्दा बढी प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कार्यक्रम वा अन्य कुनै राष्ट्रिय महत्वको कार्यक्रम हुनुपर्ने । अन्य कार्यक्रमहरुमा प्रदेश प्रमुख वा मुख्य मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था गर्ने । यस व्यवस्थाबाट जुनसुकै स्तरको कार्यक्रममा पनि भाग लिन दौडादौड गर्ने समयको बचत हुनुको साथै प्रदेश वा स्थानीय स्तरका पदाधिकारीहरुले गर्ने स्तरका कामबाट प्रधानमन्त्री मुक्त भई प्रधानमन्त्रीको मर्यादा राख्न समेत सहयोग पुग्छ ।

(ञ) काठमाडौबाहिर जानुपर्ने अवस्थामा हवाइजहाज चल्ने स्थानमा हवाइजहाजकै प्रयोग गर्ने सरकारी खर्चमा हेलिकोप्टर प्रयोग नगर्ने परिपाटी बसाल्ने (वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूमा सरकारी खर्चमा हेलिकोप्टर चढ्ने क्रेज बढी नै देखिएको छ, यसमा सच्चिनु जरुरी छ)। यस पद्धतिबाट सरकारी खर्चमा बचत हुनुका साथै प्रधानमन्त्रीप्रति देखिने जनआक्रोसमा पनि कमी आउँछ ।

(ट) दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रधानमन्त्रीको समय बढी केन्द्रित गर्ने ।