श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कटका आउनुमा राजपक्ष दाजुभाइसहित १३ जना दोषी रहेका अदालतको फैसला



श्रीलङ्काको उच्च अदालतले देशका भूतपूर्व राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष र उनका दाजु महिन्द राजपक्षसहित अन्य १३ जना नेताहरू देशले बेहोरेको सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटका लागि जिम्मेवार रहेको फैसला सुनाएको छ । तिनीहरूले चालेका कदमका कारण देशमा सङ्कट आएको अदालतले ठहर गरेको हो ।

उच्च अदालतले सुनाएको त्यस्तो फैसलामा कुनै दण्डको व्यवस्था छैन तर उनी विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका पक्षको कानुनी शुल्क तिरिदिन उनलाई भनिएको छ । यो सुनुवाईमा दण्ड वा सजायको फैसला नभएपनि यसबाट अब उनीहरू विरुद्ध भविष्यमा अन्य मुद्दाहरूको लागि बाटो खुलेको छ ।

फैसलामा बहुसङ्ख्यक न्यायाधीशहरू नेताहरूले देशको अर्थतन्त्रमाथि गलत व्यवहार गरेर श्रीलङ्कालीहरूको आधारभूत अधिकारहरू हनन् गरिदिएको भन्नेमा सहमत देखिएका छन् । पाँच न्यायाधीशमध्ये चार जना उनीहरुविरुद्ध देखिएका थिए भने एकजनाले राजपाक्षको पक्षमा देखिएका थिए ।

दोषी पाइएकाहरूमा राजपक्ष दाजुभाइहरूका अतिरिक्त भूतपूर्व अर्थमन्त्री बेसिल राजपक्ष र केन्द्रीय बैंकका दुईजना भूतपूर्व गभर्नरहरूसहितका ११ जना अधिकारीहरू छन्।

सन् २०२२ मा देशमा विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिँदा मुद्रास्फिति आकासिएको थियो र श्रीलङ्कामा इन्धन, खानेकुरा र औषधिको चरम अभाव भएको थियो । उक्त सङ्कटपछि महिनौँसम्म ठूला सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए र अन्ततः राजपक्षलाई सत्ताच्यूत हुनु परेको थियो । त्यसपछि उनी देश छाडेर भागेका थिए।

तर उनको पार्टीले समर्थन गरेको नयाँ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग आर्थिक उद्धारका लागि वार्ताहरू थालेपछि सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा उनी स्वदेश फर्किएका थिए । सन् २०२३ को नोभेम्बरसम्म श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण झण्डै ४७ अर्ब डलर रहेको छ र त्यसमध्ये ५२ प्रतिशत देशको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता चीनसँगको ऋण रहेको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
काठमाडौंमा फल्चा शैलीमा निर्माण गरिएको बस बिसौनी सञ्चालनमा(फोटोफिचर)

काठमाडौँ । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत बानेश्वर क्षेत्रमा फल्चा शैलीमा निर्माण गरिएको बस बिसौनी मंगलबारदेखि

भारतमा होडिङबोर्ड ढल्दा १४ जनाको मृत्यु

बीबीसी । भारतको मुम्बईमा होडिङबोर्ड ढल्दा कम्तिमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने

सदन संचालनका लागि सहयोग गर्न कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई सदन अवरुद्ध नगर्न आग्रह

भारतले माल्दिभ्सलाई पाँच करोड डलर ऋण प्रदान गर्ने

  माल्दिभ्सका विदेशमन्त्री मुसा जमीरको अनुरोधमा भारत सरकारले  माल्दिभ्सलाई एक अतिरिक्त वर्षका लागि