के सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने अधिकार मसँग थियो त ?



चन्द्रदेव जोशी ।
मलाईसमेत आरोपी बनाएर सीआईबीले आरोपपत्र दाखिल गरेका खबर आएको छ । अझैपनि अनुसन्धानका प्रत्येक विन्दुमा मेरो सहयोग रहने नै छ । आरोपित भनिइरँदा पनि आम जनसमुदाय र सञ्चार माध्यमहरुले मप्रति गरेको विश्वासले भावविभोर भएको छु । मेरो निरन्तर संघर्षमय जीवनको ८६ वर्ष पुग्दासम्म पनि निश्कलंक जीवन यात्राको यो उपज हुनपर्छ । मेरा लागि सबैभन्दा ठूला सौगात भनेकै आम जनसुदायबाट पाएको स्नेह र विश्वास नै हो ।

देशको न्यायको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतसँग भने मेरो प्रश्न रहिरहने छ । न्याय निरुपणको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश त्यो पनि आदेश पालना गरेर यथासिघ्र जानकारी गराउनु भनेको अवस्थामा र अदालतको आदेश अनुरुप सम्बन्धित कागजातमाथि निर्णय गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको अवस्थामा निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त मन्त्रिपरिसदसमक्ष कागजात पठाउन स्वीकृति दिनु मेरो गल्ती नै हो त ? के सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने अधिकार मसँग थियो त ? कानुनी राज्यको परिकल्पनामा त्यस्तो सम्भव थियो ? मलाई सधैं नै जिज्ञासा रहिरहने छ । जीवनमा एक कलंकको पनि अनुभव गर्न पाउनु भने उमेरको यो अवस्थामा मेरा लागि जीवन अनुभव भएको छ ।

मलाई विश्वास गर्नुभएको सबैलाई ह्रदयदेखी नै फैरि पनि धन्यवाद । बाँकी कानूनी प्रकृयामा कुनै शुल्कसमेत नलिइ मलाई निरन्तर सहयोग गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता मेरा मित्र कृष्णप्रसाद भण्डारी र ललित बस्नेतप्रति म कृतज्ञ छु, उहाँहरुको निरन्तर सल्लाह र सुझावमा छु ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
जुन स्पिरिटमा यो सरकार हिँड्नुपथ्र्यो, सकेनः शेखर कोइराला

जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले केन्द्रमा बसेका नेताहरुले संघीयताको मर्मअनुरुप

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को

सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘गभर्मेन्ट रिफर्म सेन्टर’ बन्ने

धनुषा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले सुशासन कायम गर्दै ‘समृद्ध

‘अरे यार ! ह्याउ भए बनाएर देखाऊ न आफ्नो घर’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं नेकपा एमालेका उपमाहासचिव