के ओली संसद विघटन होस् भन्ने चाहन्छन् ?
काठमाडौं । सुन तस्करी अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै एमालेले साउन १० गतेदेखि संसद चल्न दिएको छैन । यसबीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले विगतको गरेको संसद विघटन सही थियो भन्दै नेता कार्यकर्तालाई नअलमलिन आग्रह गर्न थालेका छन् । कहिले संसद विघटन गर्ने त कहिले संसद चल्न नदिने एमाले यो संसद पनि विघटन होस् भन्ने चाहन्छ त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७७ पुस ५ को संसद विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय बदर गरेको थियो । अनि पुनस्र्थापित संसदको बैठक १३ दिनभित्रै बोलाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन असंवैधानिक भएको फैसला सुनाएको थियो ।
अदालतको फैसलामा भनिएको थियो, ‘प्रतिनिधिसभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरुको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकुल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुभएको मिति २०७७/९/५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’
ओलीले दुई दुई पटक विघटन गरेको संसद पुनस्र्थापना भई नयाँ सरकार बनी अर्को चुनावपछि नयाँ संसद आइसकेको छ । तर तीन वर्षपछि पनि एमाले अध्यक्ष ओली संसद विघटन गर्ने निर्णय सही भएको भन्दै वकलात गर्न थालेका छन् । उनले तत्कालिन समयमा आफूहरुलाई झुण्ड्याएर मार्ने डोरी बनाइएको भन्दै आफूले संसद विघटन गरिदिएर सो डोरी छिनाल्दिएको बताएका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाप्रति ओली अझै असहमत हुँदै आएका छन् ।
कहिले पशुपतिमा जलहरि प्रकरणको छानबिन गर्न माग गर्दा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्यो भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुँदादेखि नै सरकारको विरोध गरेको थियो । त्यसैगरी आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रितम सिंह दिल्लीसमेत धाएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा पनि एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध गरेको थियो । एमालेका कारण संसद् अवरुद्ध हुँदा मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश नै निष्क्रिय भएको थियो । यसअघि जतिपटक जुन माग राखेर एमालेले सदन अवरुद्ध गर्यो, ती कुनै माग पूरा भएनन् र पछि त्यतिकै सदन खोल्न सहमत भएको थियो । अहिले पनि एमाले अध्यक्षसहित एमालेजनहरु सरकारलाई छारस्ट गाली गरिरहेका छन् ।
यता सत्ता गठबन्धनले सुन तस्करी अनुसन्धानका लागि छुट्टै समिति गठन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि विश्वासको मत लिने दिन संसदमा सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले विगतको संसद विघटन सही निर्णय भएको बताएका थिए । त्यसपछि ओलीसँग झस्किर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेका थिए अर्थात् कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलको गठबन्धन बनी एमाले सत्ताबाट बाहिरिनु परेको थियो । अहिले पनि ओलीका अभिव्यक्ति सुन्दा कतै एमाले यो संसद पनि कार्यकाल पूरा नहुँदै संसद विघटन चाहन्छ कि भन्ने आशंका बढेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक भनेर संसद विघटन गर्ने ओलीको निर्णय बदर गरेको कुरालाई अहिले पनि किन सही निर्णय भन्दै ओलीले भन्न थालेका हुन् त ? के ओली यो संसद पनि अहिले नै विघटन होस् भन्ने चाहन्छन् त ?
