सेनाको संख्या घटाउने कुरा गर्नु अपराध नै हो र ?
केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. कोही सांसदले र कुनै मिडियाले सेनाको संख्या घटाउने कुरा गर्दा सार्वजनिक समाचार माध्यममा अशिष्ट, अभद्र र अराजक प्रतिक्रिया आयो र नेपाली सेनाका सेवा निवृत्त र वर्तमान उच्चाधिकारीहरूले त्यसलाई नराम्रो मानेको पढियो । चीनले स्थल सेनाको संख्यामा आधा कटौती गर्यो र जल र वायु सैन्य क्षमतामा वृद्धि गर्न उच्च क्षमताका सैन्य प्रविधि र प्रशिक्षणमा प्राथमिकता दियो । भारतले सेनाको संख्यामा कटौती गर्दैछ । सबैले गरिरहेका छन् । नेपाललाई नभई नहुने सेना कति हो ? कुन कुन सुरक्षा चुनौती सामना गर्न नेपाललाई कत्रो सेना चाहिन्छ ? कस्तो सैन्य सामग्री चाहिन्छ ? त्यसबारे बहस गर्न हुँदैन ?
२. अर्को पक्ष हेरौं, नेपालमा नेपाल सरकारको दरवन्दीमा रहेका डाक्टरको संख्या दुई हजार पनि छैन । ती पनि उपत्यका बाहिरका जिल्लास्तरका अस्पतालमा खासै बस्दैनन् । जनता निजी क्षेत्रका सामान्य स्वास्थ्य कर्मीको भरमा छन् ।
३. काठमाडौँ उपत्यकामा ८५० जना बराबर एक जना डाक्टर छन् । तर ग्रामीण क्षेत्रमा एक लाख पचास हजार व्यक्तिका लागि एक जना डाक्टर उपलव्ध छन् । तर निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाको कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने दलहरूकै हालीमुहाली देशमा छ सेनाको सङ्ख्या यति उति भन्ने सांसद वा विज्ञले कति हजार जनताको लागि कति जना डाक्टर आवश्यक हुन्छ, त्यो प्रश्न पनि त उठाए हुने हो ।
४. यो स्वास्थ्यको कुरा, अब शिक्षाको कुरा गरौँ । शिक्षा निशुल्क रे ! सरकारले ठूला ठूला विद्यालय भव्य भवन बनाइदिएको छ । पुगनपुग शिक्षक दिएको होला । राम्रो शौचालय पनि बनाइदिएको छ । तर शौचालय सफा गर्ने कर्मचारी, अन्य कार्यालय सहयोगीहरूको दरवन्दी दिएको छैन । केही रकम दिन्छ–त्यो रकमले कुनै एक जनालाई सरकार आफैंले तोकेको न्युनतम वेतन दिन पनि पुग्दैन ।
५. हो सङ्घ र प्रदेशको सांसदको संख्या बढी छ । केही मानिसको अहम् तुष्टिको लागि ल्याइएको सङ्घीय संरचनानै राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती बनेर प्रस्तुत हुने लक्षण देखिएको छ । सोझो भाषामा भन्दा सङ्घीयताले देश निल्दैछ । त्यसैले सेनाको सङ्ख्या घटाउने कुरा आउने वित्तिकै सङ्घीयता जस्ता विषयले मानिसलाई घोचिरहेका कारण मानिसमा स्वाभाविक आक्रोश उत्पन्न हुन्छ ।
६. सेना सम्बद्ध केही अप्ठ्यारा प्रश्नहरू पनि छन्–माओवादी विद्रोह शुरु भयो, सेनाका उच्चतम अधिकारीहरूले त्यसलाई सरकारमा रहेका दलहरूका कुशासनको परिणाम भनेर त्यो विद्रोहलाई वैधता दिए । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति भारतीय सेनाका समेत सम्मानार्थ महारथी हुन्छन् र भारतीय सेनाका प्रधानसेनापति नेपाली सेनाका । तर देहरादुनमा भारतीय सेनाको प्रशिक्षण केन्द्रमा भारतले नेपालका माओवादीहरूलाई प्रशिक्षण दिने गरेको जानकारी उच्च तहवाट जानकारी आयो, मिडियामा त्यो जानकारी आयो । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति र भारतीय सेनाका सम्मानार्थ महारथीले त्यो विषयमा भारतीय प्रधान सेनापतिसँग कुरा गरे त ? त्यो नेपालको सुरक्षा चुनौती थिएन ? त्यसको विरोध गरियो ?
७. चार पाँच हजार सेनाका माझ सिङ्गो राजपरिवारको हत्या भयो–तत्कालीन सेना प्रमुखले दरवारको सुरक्षा सेनाको जिम्मेवारी नभएको बताए । माओवादीले आम जनता र प्रहरीको नृशंस हत्या गरिरहँदा र प्रहरीको ब्यारेकमा आक्रमण गर्दा नचल्ने–नपड्कने बन्दुकको भरमा प्रहरी लडिरहने र केही मिटरको दूरीमा रहेको अत्याधुनिक हतियार सहितको सेना रमिते भएर रहेको स्वयम् तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । प्रहरीलाई आधुनिक हतियार दिनमा सेना बाधक रहेको र पुराना हतियारको भरमा आफूहरूले अत्याधुनिक हतियार युक्त माओवादी सङ्ग लड्नु परेको कुरा पनि उनले लेखेका छन् । एकैचोटी २०५८ मा अत्यन्त शंकास्पद अवस्थामा माओवादीले नेपाली सेनाको दाङ्ग ब्यारेकमा आक्रमण गरेपछि मात्रै सेना माओवादी विरूद्ध उत्रियो तर क्रमशः यसरी माओवादी नेपाली सेनासँग नै भिड्ने क्षमता आर्जन गर्दैछ भन्ने कुरा राज्यको र जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेको सेनाले अनुमान नै गर्न. सकेको थिएन त ? भारतीय विदेश सचिव श्याम शरणले आफ्नो पुस्तकमा नेपाली सेनाका उच्चतम अधिकारीहरूलाई भेटेर राजालाई (तत्कालीन अवस्थामा नेपाली सेनाका परमाधिपति) विरुद्ध आफूहरूको पक्षमा लाग्न चेतावनी दिएको उल्लेख छ ।
८ . अच्युत खरेल र श्यामशरण स्तरका मानिसले लेखेका कुराबारे नेपाली जनतालाई स्पष्टीकरण दिने दायित्व सेनाको बन्दैन ? त्यसबारे सेना वा रक्षा मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायले नेपाली जनतालाई बताउनु पर्दैन ? आखिर नेपाली सेनाको आर्थिक दायित्व बोक्ने त तिनै जनता हुन्, सेना तिनै जनताको लागि हो । त्यसबारे सेनाको र रक्षा मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा जान्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छैन ? नेपालमा गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षता लादिदा चुक्क नबोल्ने र त्यसलाई सहज स्वीकार्ने नेपाली सेनाले आफ्ना प्रमुखको तीन चार महिना अघिको अवकाशविरुद्ध निर्वाचित सरकार विरूद्ध विद्रोहको पूर्ण तयारी गरेको स्वयम् तत्कालीन प्रधानसेनापतिले आआफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन् ।
९ . सेनाले शान्ति सेनामा राम्रो कम गरेको बखान गर्दछ, आफ्नो मुलुकमा प्रश्नै प्रश्नको घेरामा रहेको सेनाले आफ्नो सङ्ख्या र सङ्गठनको औचित्य शान्ति सेनामा आफ्नो संलग्नतामा खोज्ने ? ठूलो रणनीतिक महत्वको सडक–पुल बनाउने कार्य सेनाले गर्न सक्दछ तर सेनाको मूल कार्य नै निर्माण कम्पनी वा वन रक्षकको रूपमा बुझिने अवस्था निर्माण भएको छ । निर्माण कार्यको लागि सरकारले पहिलाको जस्तो एनसिसीएन खडा गरे भयो, वनको रक्षाको लागि वन र जीवजन्तुबारे, उनीहरूको आहार–विहार, जीवन प्रणालीबारे समेत विज्ञता राख्ने वन रक्षक दल खडा गरे भयो ।
१० . मिडियामा कुनै वर्तमान वा पूर्व सैनिक अधिकारीले वा संसदमा रक्षामन्त्रीले सेनाको सङ्ख्या घटाउन नसकिने बताएर सेनाको सङ्ख्याको औचित्य पुष्टि हुन्न । नेपाली सेनालाई सैन्य कर्ममा दक्ष बनाउन, आधुनिक सैन्य सामग्री र प्रविधियुक्त बनाउन र मुलुकसामू उपस्थित हुने हर चुनौतीको सामना गर्न सक्षम बनाउने बारे बहस गर्नैपर्दछ । आधुनिक हतियार, प्रविधिमा पहुँच विनाको सङ्ख्या मात्र ठूलो भएको लेथ्रो सेना भन्दा सानो सङ्ख्याको तर उच्च क्षमता र साधनको सेना आवश्यक हो । र सेनाले आफ्नो हित र सरोकारबारे प्रश्न उठ्दा र टिप्पणी गर्दा तत्काल प्रतिक्रिया दिए जस्तै आफूबारे उठेका माथि उल्लेख गरिए जस्ता प्रश्नहरूको पनि उत्तर दिनु पर्दछ, प्रजातन्त्रमा कुनै संस्था वा संगठन प्रश्न भन्दा माथि हुँदैनन् । प्रजातन्त्र भनेको नै जनताको प्रश्न गर्ने अधिकार र उत्तर पाउने अधिकार हो, सापहरू !
