यस्ता त मन्त्री र सांसद !
नारायण गाउँले ।
यी अनुहार हेर्नुहोस्, चिन्नुहोस् ! मन्त्री कस्ता छन्, सांसद् कस्ता छन् र देशको महत्वपूर्ण कानुन कति हचुवा तरिकाले बन्छ भन्ने अलिकति थाहा पाउनुहोस् । एकजना कांग्रेस सांसद एवं उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल हुन् भने बाँकी एमाले र कांग्रेसका राष्ट्रियसभाका सांसद् हुन् ।
अहिले ’ई–कमर्स’ अर्थात् ’अनलाइन व्यापार’ दिनप्रतिदिन कसरी बढ्दै छ भन्ने तपाईंलाई थाहा नै छ । दराजदेखि मुन्चा डटकमजस्ता विभिन्न विद्युतीय माध्यमबाट हुने यस्तै व्यापार–व्यवसायलाई नियमन गर्न उचित कानुन त चाहिन्छ नै । यसैका लागि ’विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०’ राष्ट्रियसभामा ल्याइएको रहेछ ।
एकदमैं जटिल, धेरै सूक्ष्म पक्ष समेट्न पर्ने र गहिरो विज्ञतासँगै गम्भीर छलफल आवश्यक पर्ने यस्तो कानुन निर्माण गर्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अध्ययन, विश्वका अन्य देशको अनुभव र व्यवस्थाबारे परामर्श र खोज गरेर सांसदले सभामा बहस गर्नपर्ने थियो । विधेयकमा छुटेका महत्वपूर्ण विषय र त्रुटिपूर्ण तरिकाले समेटिएका विषयमा संशोधन पनि सांसदहरूकै जिम्मेवारी हो ।राष्ट्रियसभाले यो विधेयकमा सर्वसम्मतरूपले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएछ । छलफल पनि भएछ । अचम्म के भने विधेयक थियो, विद्युतीय व्यापारबारे, तर छलफल र विरोधचाहिँ विद्युत व्यापार अर्थात् बिजुली बेच्ने व्यापारबारे भएछ । १२ दिनअघि पढ्न र कमीकमजोरीबारे बहस गर्न विधेयकको प्रति सांसदले पाउँछन् । दुःखको कुरो, यस्तो संवेदनशील कानुन बनाउने जिम्मेवारी हुँदा समेत शीर्षकबाहेक अरू कसैले पनि पढ्ने रहेनछन् । शीर्षक पनि ध्यान नदिइकनै ।
प्रतिपक्षी एमाले सांसद भगवती न्यौपानेले विधेयकबारे बोल्दै हामीले अध्ययन नै नगरी कानुन बनाउने हुनाले देश बिग्रिएको भन्दै बिजुली बेच्ने कानुन आवश्यक रहेको तर स्वदेशमैं खपत गर्नपर्ने भाषण गरिछन्, अरूले परम्पराअनुसार टेबल पनि ठोके होलान् । उनले सरकारप्रति व्यङ्ग्य गर्दै राम्रो होमवर्क र अनुसन्धान नै नगरी कानुन बन्ने गरेको बताउँदै यो विद्युतीय व्यापार विधेयकमा पनि कमजोरी रहेको बताइछन्, जबकि विधेयक बिल्कुलै अलग विषयमा थियो र उनको होमवर्क जिरो थियो ।
मन्त्री भएका, पटकपटक विभिन्न पार्टी चहारेका कांग्रेस सांसद जितेन्द्र देवले पनि सुगा–शैलीमा देशलाई चाहिने विधेयक सरकारले ल्याएको भन्दै देश बिजुली बेचेर धनी हुने भाषण गरेछन् । उनलाई पनि विधेयक पढ्ने कर्तव्य थाहा भएन । अनौठो त उनले लामो समय विधेयकमा यस्तो र उस्तो राम्रो व्यवस्था छ भनेर प्रवचन समेत गरे । जबकि उनलाई विधेयक के हो भन्नेसम्म थाहा छैन । एमालेकी विमला घिमिरे, तुलसा कुमारी दाहाललगायतले लिखित नोट नै समातेर निकै अध्ययन र विश्लेषण गरेजस्तो गर्दै विधेयकबारे चर्को टिप्पणी गरेछन्, तर तिनलाई पनि विधेयक विद्युत व्यापार नभएर विद्युतीय व्यापारबारेको हो भन्ने हेक्का भएन । नितान्त हावामैं तिनले टिप्पणी बनाए, नोट बनाए र प्रतिपक्षी धर्म निभाउँदै विधेयकको आलोचना गरे ।
यहाँसम्म पनि ठीक छ । तर, राष्ट्रिय लज्जा त्यतिबेला भयो, जब त्यो विधेयक ल्याउने मन्त्रीलाई नै विधेयकको विषयवस्तुबारे थाहा भएन र उनी पनि बिजुली बेचेर हुने फाइदाबारे प्रवचन दिन थाले । सांसदका सुझावलाई विधेयकमा समेटिने भाषण गरे । उनी सांसदले विधेयकबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन त्यहाँ उपस्थित थिए तर उनले विधेयकको एउटा अनुच्छेद पनि पढेर आएका रहेनछन् । आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नभएको विषयमा समेत उनले ढुक्कसँग जवाफ दिए । अन्तिममा सभामुख (सभाध्यक्ष)ले यो विधेयक अर्कै विषयमा भएको जानकारी गराएछन् । तर अर्कै विषयमा भएपनि छलफल भइसकेकाले त्यो विधेयक स्वीकृत भएछ ।
यस्तो छ देशको अवस्था । चाहिने भन्दा तेब्बर सांसद पालिएको छ । ऋण काढेर तिनलाई तलब खुवाउनुपर्छ । विश्वको यस्तो प्रतिस्पर्धी समयमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र व्यवसायलाई प्रवद्र्धन र नियमन गर्ने कानुन यतिसम्म हावादारी तरिकाले बन्छ भन्ने कुरो अन्यत्र कसले पत्याउला ? एकपल्ट पनि नपढी, एकपल्ट पनि छलफल र परामर्श नगरी सांसदले त्यस्ता कानुनमा सही गर्छन् भने एउटा सामान्य व्यापारीले पनि कति सजिलै त्यसलाई ’म्यानुपुलेट’ गर्न सक्ला ? यो एउटा मात्रै उदाहरण हो । यो हास्यव्यङ्ग्यको कुरो होइन । राष्ट्रिय सुरक्षा र भविष्यको प्रश्न पनि हो । के यस्ता नाकाम मन्त्रीलाई कांग्रेसले फिर्ता बोलाउला ? के यस्ता गैरजिम्मेवार सांसदलाई एमालेले फिर्ता बोलाउला ? अहँ, यस्तो हुन्न । बरु यिनीहरूबारे धेरै बोल्नुभयो भने तपाईंको सुरक्षाबारे आफै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ! जय गणतन्त्र !
