४२ वर्षपछि न्याय !

गत साता ४२ वर्षअघि भएको जातीय विभेदसँग सम्बन्धित एउटा आपराधिक घटनामा मा १० जनाको हत्या गरेको अभियोगमा एक ९० वर्षीय भारतीय वृद्धलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइयो। पीडित परिवारले अदालतको उक्त फैसला आउन निकै ढिला भएको र त्यसले उनीहरूका लागि कुनै अर्थ नराख्ने बताएका छन्। कानुनविद्हरूले यो फैसलाले ‘न्याय ढिला दिइनु न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने उक्ति पुष्टि गरेको बताएका छन्।

सन् १९८१ डिसेम्बर ३० को साँझ उत्तर प्रदेश राज्यको साधुपुर गाउँमा भएको एक घटना त्यहाँका पाका बासिन्दाहरूको स्मरणमा ताजै छ। ‘साँझ साढे ६ बजेआसपास केही केटाहरू मेरो घरको परिसरमा पसे र गोली चलाउन थाले,’ प्रेमवती सम्झिन्छिन्। उनलाई आफ्नो उमेर कति हो भन्ने पक्का थाहा छैन तर उनी आफूलाई झन्डै ७५ वर्षकी ठान्छिन्।

‘उनीहरूले मलाई केही पनि सोधेनन्, सोझै हामीमाथि गोली प्रहार गर्न थाले,’ उनी भन्छिन्। उनका अनुसार गोली लागेको केही मिनेटभित्रै उनका १० वर्षीय छोरा साथै ८ र १४ वर्षका दुई छोरीहरूले आँखैअगाडि प्राण त्यागेका थिए।

अदालतको आदेशपछि गाउँमा पुगेका केही फोटोग्राफर र क्यामराम्यानहरूलाई प्रेमवतीले आफ्नो गोली लागेको दाहिने खुट्टा देखाइन्। यसको घाउ त निको भयो तर दाग बाँकी नै छ।

त्यो साँझ मारिएका (पहिले अछुत मानिने) दलित समुदायका १० सदस्य मध्ये उनका छोराछोरीहरू पनि थिए। प्रेमवतीसँगै अर्की एक महिला पनि घाइते भएकी थिइन्।

गत बुधवार फिरोजाबाद सहरस्थित जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरवीर सिंहले यादव समुदायका एक मात्र जीवित अभियुक्त गङ्गा दयाललाई जन्मकैदको सजाय घोषणा गरे। दयाललाई ५५,००० भारतीय रुपैयाँ जरिबाना तिर्ने आदेश पनि दिइएको छ। उक्त रकम तिर्न असफल भएको खण्डमा उनले थप १३ महिना जेलमा बिताउनुपर्ने बताइएको छ।

फैसलामा १० जना अभियुक्तमध्ये नौ जनाको सुनुवाइ प्रक्रियाकै क्रममा मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ। अदालतमा सरकारको पक्षबाट बहस गरेका राजीव उपाध्यायले बताएअनुसार अभियोजनको पक्ष र विपक्षका धेरै साक्षीहरूको पनि मृत्यु भइसकेको छ। अपराध र फैसलाबीच चार दशकभन्दा बढी समय बितेपछि मुद्दाको स्वरूप अस्पष्ट बन्दै गएको थियो।

प्रेमवती र अन्य दलित गाउँलेहरू आफ्नो परिवारको कसैसँग शत्रुता नभएको दाबी गर्छन्। तर उपाध्यायले दलितहरूले यादव समुदायका एक व्यक्तिको राशन पसलबारे केही गुनासो गरेपछि दुई समुदायबीचको सम्बन्ध चिसिएको बताए। त्यसका कारण त्यहाँ हिंसाको घटना भएको ठानिन्छ।

गाउँलेहरूका अनुसार उक्त अपराधको घटना समाचारमा आएलगत्तै तात्कालिक प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र राज्यका मुख्यमन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह त्यहाँ पुगेका थिए। उनीहरूलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

त्यति बेलाका प्रतिपक्षी नेता रही पछि भारतको प्रधानमन्त्री समेत भएका भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी पनि उक्त हत्याको विरोधमा आयोजित र्यालीमा सहभागी भएका थिए।

‘उनले ज्यान गुमाएका हाम्रा आफन्तलाई जीवित पार्न नसके पनि न्याय दिलाउन सहयोग गर्ने वाचा गरेका थिए,’ प्रेमवतीले भनिन्। उनले अदालतको फैसलाबारे केही पत्रकारहरू प्रतिक्रिया माग्न आएपछि मात्र गाउँलेहरू दोषी ठहर भएको थाहा पाएको बताइन्।

‘यो न्याय हो कि होइन भनेर ईश्वरलाई मात्र थाहा छ,’ उनले पत्रकारहरूसँग भनिन्। प्रेमवतीका छिमेकी महाराज सिंहले पनि आफ्नो परिवारका सदस्यहरू गुमाएका थिए।

नयाँ पुस्ताका उनी ‘त्यो साँझको नरसंहार’का कथाहरू सुन्दै हुर्किएका थिए। उनले भने, ‘हामीले अन्ततः न्याय पाउनु सराहनीय कुरा हो तर सही समयमा पाएनौँ। हामीले समयमै न्याय पाएको भए खुसी हुने थियौँ।’

‘अदालतले न्याय दिनका लागि ४२ वर्ष लगायो। घटनाको पाँच–छ वर्षमै सजाय पाएको भए हाम्रा पुर्खाहरूले मर्नुअघि शान्ति महसुस गर्ने थिए,’उनले थपे। हत्याका बेला अपराध भएको गाउँ मैनपुरी जिल्लामा रहेको उक्त गाउँ सन् १९८९ मा नवनिर्मित फिरोजावाद जिल्लामा समेटिएको पनि मुद्दा टुङ्गिन धेरै समय लागेको उपाध्याय बताउँछन्।

मुद्दाका फाइलहरू सन् २००१ सम्म मैनपुरीमै बेवास्ता गरिएको अवस्थामा रहे। पछि तिनलाई इलाहाबाद उच्च अदालतको आदेशमा फिरोजाबाद अदालतमा सारिएको थियो। उपाध्यायका अनुसार सन् २०२१ मा अदालतमा बाँकी रहेका सामग्रीहरू हटाउन र पुराना मुद्दाहरूलाई तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले सुरु गरेको एक अभियानअन्तर्गत यस मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो।

‘सरकार र न्यायपालिकाले अपराध गर्नेलाई कानुनले पक्रिन्छ भन्ने सन्देश जनमानसमा प्रवाह गर्न खोजेको छ,’ उनले भने। वकिल अक्षत वाजपेयी भने न्याय समयमै हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो भन्ने उक्ति पुष्टि गर्ने घटना हो यो। जनताले दुई–तीन वर्षसम्म ढिलो हुनुलाई स्वीकार गर्न सक्लान्। तर ४० वर्ष?’ उनले भने।

‘दलितहरू देशका सबैभन्दा सीमान्तकृत मानिसहरूमध्ये पर्ने भएकाले विशेष गरी प्रेमवतीजस्ता मानिसहरूलाई समयमै न्याय दिने जिम्मेवारी राज्यको हो,’ वाजपेयीले भने। ‘पीडित र उनीहरूका परिवार ४२ वर्षसम्म पीडामा बाँच्नुपर्यो। यो भारतको फौजदारी न्याय प्रणालीको असफलता हो,’ उनी थप्छन्।

लामो समयसम्म अदालतमा रहेको यो एकल मुद्दा होइन। भारतीय फौजदारी न्याय ढिलासुस्तीका कारण कुख्यात छ र धेरै नागरिकहरूले अदालतका मुद्दाहरू वर्षौं वा दशकौँसम्म चल्ने तथ्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। यसका कारण छिनोफानो नभएका मुद्दाहरूको सङ्ख्या धेरै भएको छ। गत फेब्रुअरीमा सरकारले संसद्मा भारतीय अदालतहरूमा झन्डै पाँच करोड मुद्दा विचाराधीन रहेको जानकारी गराएको थियो।

भारतीय फौजदारी कानुनका विज्ञ तथा लाइभ ल वेबसाइटका संस्थापक एमए रशिदका अनुसार न्यायाधीशहरूको अभाव ढिलाइको प्रमुख कारण हो। ‘भारतमा न्यायाधीश र मानिसहरूबीचको अनुपात कम छ, प्रति न्यायाधीश कार्यभार ठूलो छ। त्यसैले सुनुवाइ निष्कर्षमा पुग्न लामो समय लाग्छ।’ रशिदले ‘पुराना विधिहरू’ले पनि धेरै समय लिने गरेको बताए। यस्ता विधिअनुसार साक्षीहरूको जाँच गर्न ढिलाइ गरिन्छ र प्रविधिको विकासलाई बेवास्ता गरी न्यायाधीशले हातैले बयान लेख्ने चलन छ।

उच्च अदालतमा पुनरावेदनको गरिएका मुद्दाहरू अन्तिम सुनुवाइका लागि सूचीबद्ध हुन कम्तीमा पाँचदेखि १० वर्ष लाग्ने उनले बताए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइका लागि पनि उत्ति नै समय पर्खिनुपर्ने जानकारी उनले दिए। ‘त्यसैले पुनरावेदनको चरणमा २० वा ३० वर्षपछि दोषीले सफाइ पाउने घटनाहरू पनि भारतमा असामान्य छैनन्,’ उनले भने।
बीबीसीबाट